राज्यातील जनतेला आता मिळणार पंतप्रधान आणि महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ

राज्यात संयुक्तपणे राबविण्याचा  मंत्रिमंडळाचा निर्णय

मुंबई : प्रतिनिधी

राज्यातील जास्तीत जास्त नागरिकांना आरोग्य सेवांचा लाभ मिळावा यासाठी पंतप्रधान जन आरोग्य योजना व महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजना संयुक्त पद्धतीने राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. ही योजना विमा (Insurance) आणि हमी (Assurance mode) तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहे.

पंतप्रधान जन आरोग्य आणि महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजना संयुक्तपणे राबविल्यामुळे लाभार्थ्यांना एकूण १२०९ वैद्यकीय उपचारांचा तसेच १८३ पाठपुरावा सेवांचा लाभ मिळणार आहे. शासकीय व खासगी अशा रूग्णालयांतून या दोन्ही योजना राबविण्यात येणार असून लाभार्थ्यांच्या उपचारांचे दीड लाखापर्यंतचे दावे विमा कंपनीतर्फे देण्यात येतील तर त्यावरील पाच लाखापर्यंतचे दावे राज्य आरोग्य हमी सोसायटीतर्फे संबंधित रूग्णालयांना देण्यात येतील.

पंतप्रधान जन आरोग्य योजनेंतर्गत पाच लाख रुपयांचे विमा संरक्षण देण्यात येते. त्याचा लाभ राज्यातील सुमारे ८३ लाख ७२ हजार कुटुंबास (ग्रामीण-५८.९१ आणि शहरी २४.८१) मिळणार आहे. तसेच महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत साधारणत: दीड लाख रुपये आणि मुत्रपिंड उपचारासाठी २ लाख ५० हजारापर्यंत विमा संरक्षण मिळते. या योजनेत अंत्योदय, पिवळी, अन्नपुर्णा, केशरी शिधापत्रिका असलेल्या लाभार्थी कुटुंबांव्यतिरिक्त अवर्षणग्रस्त १४ जिल्ह्यांतील शुभ्र शिधापत्रिकाधारक शेतकरी कुटुंब, तसेच शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थी, शासकीय महिला आश्रमांतील महिला, शासकीय वृद्धाश्रमातील ज्येष्ठ नागरिक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाकडील निकषानुसार पत्रकारांचा व त्यांच्या कुटुंबांचा आणि महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळात नोंदणी असलेल्या बांधकाम कामगारांचा समावेश असणार आहे. या योजनेचा सुमारे १ कोटी ३९ लाख कुटुंबास लाभ मिळेल.

या योजनांसाठी सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील विमा कंपन्यांना निविदा प्रक्रियेत सहभागी होता येणार असले तरी सार्वजनिक कंपन्यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महसूल विभागनिहाय रूग्णालयांची संख्या निश्चित करून एकसमान पद्धतीने रुग्णालयांचे जाळे तयार करण्याबाबतचे निर्णय घेण्याचे अधिकार सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिवांना देण्यात आले आहेत. त्यासोबतच उपचारांची संख्या, वर्णनात व दरांत बदल करण्याचे व काही उपचार शासकीय रूग्णालयांसाठी राखीव ठेवण्याचेही अधिकार देण्यात आले आहेत.

या योजना एकत्रितपणे राबविण्यासाठी विमा कंपनीची निवड करण्याचे अधिकार १६ सप्टेंबर २०१६ च्या शासन निर्णयानुसार वित्त विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या समितीला देण्यात आले आहेत. या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सनियंत्रण व कार्यकारी समिती तसेच राज्य स्तरावर समन्वय, अंगीकरण व शिस्तपालन समिती, अंतिम दावे निराकरण समिती, राज्य तक्रार निवारण समिती व जिल्हास्तरावर जिल्हा सनियंत्रण व तक्रार निवारण समिती अशा समित्यांची निर्मिती करण्यात येणार आहे.