डी सुब्बाराव यांचा आरोप, व्याजदर कमी करण्यासाठी चिदंबरम- प्रणव मुखर्जींनी दबाव आणला आत्मचरित्रात्मक पुस्तकातून केला आरोप

रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर दुव्वुरी सुब्बाराव यांचे एक पुस्तक लवकरच प्रकाशित झाले असून या पुस्तकात रिझर्व्ह बँकेच्या गर्व्हनर पदी असताना व्याज दरात कपात करावी यासाठी प्रणव मुखर्जी आणि पी चिदंबरम यांच्या नेतृत्वाखालील अर्थमंत्रालयाने दबाव आणला होता असा दावा करत जनतेमध्ये सरकारबद्दल चांगली भावना व्हावी यासाठी हा दबाव आणल्याचा गौप्यस्फोट आपल्या पुस्तकातून केला.

‘जस्ट अ मर्सेनरी?: नोट्स फ्रॉम माय लाइफ अँड करिअर’ या नावाने डी सुब्बाराव यांनी आत्मचरित्रात्मक पुस्तक लिहिले आहे. नुकत्यात प्रकाशित झालेल्या या पुस्तकात मध्ये, सुब्बाराव लिहितात की मध्यवर्ती बँकेच्या स्वायत्ततेच्या महत्त्वाबद्दल सरकारमध्ये ‘थोडी समज आणि संवेदनशीलता’ नाही, असे वृत्त बिझनेस स्टॅडर्डने पीटीआयच्या हवाल्याने दिले आहे.

डी सुब्बाराव पुढे पुस्तकात लिहितात की, सरकार आणि आरबीआय दोन्हीमध्ये राहिल्यामुळे, मी काही अधिकाराने सांगू शकतो की केंद्रीय बँकेच्या स्वायत्ततेच्या महत्त्वाविषयी सरकारमध्ये कमी समज आणि संवेदनशीलता आहे. ५ सप्टेंबर २००८ रोजी आरबीआयचे गव्हर्नर म्हणून पाच वर्षे कार्यभार स्वीकारण्यापूर्वी सुब्बाराव वित्त सचिव (२००७-०८) होते. ‘रिझर्व्ह बँक एज द गव्हर्नमेंट चीअरलीडर?’ या शीर्षकाच्या एका अध्यायात, सुब्बाराव यांनी सरकारचा दबाव नसल्याची आठवण करून दिली. रिझर्व्ह बँकेच्या व्याजदराच्या भूमिकेपुरती मर्यादित होती.

पुढे डी सुब्बाराव आपल्या पुस्तकात लिहिताना म्हणाले की, आमच्या वस्तुनिष्ठ मूल्यांकनाच्या फरकाने वाढ आणि चलनवाढीचे अंदाजे अंदाज सादर करण्यासाठी आरबीआयवर दबाव आणला गेला. “मला असाच एक प्रसंग आठवतो जेव्हा प्रणव मुखर्जी अर्थमंत्री होते. वित्त सचिव अरविंद मायाराम आणि मुख्य आर्थिक सल्लागार कौशिक बसू यांनी आमचा अंदाज त्यांच्या गृहीतकाने आणि अंदाजाने लढवला होता, जो मला वाटला की अभ्यासक्रमासाठी समान आहे.”

डी सुब्बाराव म्हणाले की, त्यांना कोणत्या गोष्टीने अस्वस्थ केले, ते म्हणजे जवळजवळ अखंडपणे चर्चा वस्तुनिष्ठ युक्तिवादांपासून व्यक्तिपरत्वे विचारांकडे वळली, अशा सूचनांसह रिझर्व्ह बँकेने ‘शोरिंग अप’ची जबाबदारी सरकारशी शेअर करण्यासाठी उच्च विकास दर आणि महागाई दर कमी केला पाहिजे. “मयाराम यांनी एका बैठकीत इतकेच सांगितले की ‘जगात इतरत्र सर्वत्र सरकार आणि केंद्रीय बँका सहकार्य करत आहेत, तर इथे भारतात रिझर्व्ह बँक अतिशय उदासीन आहे,” असल्याचे मतही व्यक्त केले.

डी सुब्बाराव म्हणाले की, आरबीआयने सरकारसाठी चीअरलीडर व्हावे या मागणीमुळे ते नेहमीच अस्वस्थ आणि नाराज होते. “या दोन मागण्यांमधील स्पष्ट विसंगती न पाहता एकाच वेळी व्याजदरावर नरम भूमिकेसाठी युक्तिवाद करताना अर्थ मंत्रालयाने वाढीसाठी उच्च अंदाज शोधेल हे देखील मला अस्वस्थ केले असल्याची आठवणही यावेळी सांगितली.

आरबीआयचे माजी गव्हर्नर डी सुब्बाराव म्हणाले की, ते ठाम भूमिका घेत असत की सेंट्रल बँक आपल्या सर्वोत्तम व्यावसायिक निर्णयापासून केवळ डॉक्टरांच्या जनभावनेपासून विचलित होऊ शकत नाही. “आमचे अंदाज आमच्या धोरणात्मक भूमिकेशी सुसंगत असले पाहिजेत आणि वाढ आणि चलनवाढीच्या अंदाजात फेरफार केल्याने रिझर्व्ह बँकेची विश्वासार्हता कमी होईल,” असेही नमूद केले.

सुब्बाराव असेही लिहितात की त्यांनी चिदंबरम आणि मुखर्जी या दोघांशीही रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणात्मक भूमिकेबद्दल रन-इन केले होते, कारण दोघांनीही त्यांच्या शैली वेगळ्या असल्या तरी त्यांनी नरम दरांच्याबाबत दबाव आणला होता. “चिदंबरम यांनी सामान्यत: वकीलाप्रमाणे त्यांच्या केसचा युक्तिवाद केला की ते इतके प्रतिष्ठित आहेत, तर मुखर्जी हे उत्कृष्ट राजकारणी होते.”

RBI चे माजी गव्हर्नर आपली आठवण सांगताना म्हणाले की, ऑक्टोबर २०१२ मध्ये, चिदंबरम गृहमंत्रालयातून अर्थमंत्री म्हणून परत आल्यानंतर लगेचच, त्यांनी मुखर्जी राजवटीची आर्थिक उलथापालथ करण्याचा प्रयत्न केला, शक्यतो ते सुरू केलेल्या आर्थिक भरपाई करण्यासाठी करत होते.