Marathi e-Batmya
मुंबई : प्रतिनिधी
कोकणातील नाणार प्रकल्पावरून काल शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी राज्य आणि केंद्र सरकारवर केलेली टीका, त्यानंतर यासंदर्भातील जमिन भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करण्याची उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांची घोषणा आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे उद्योग मंत्र्यांना अधिकार नसल्याचे जाहीर करणे या सर्व घडामोडींचे प्रतिसाद आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उमटले. या बैठकीत शिवसेनेने जाहीर केलेल्या भूमिकेच्या आड कोण येत असा सवाल शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विचारत त्यांनाच थेट आव्हान देत मुख्यमंत्री आणि शिवसेनेच्या मंत्र्यांमध्ये चांगलीच खडाजंगी झाल्याची माहिती मंत्रिमंडळातील शिवसेनेच्या एका मंत्र्याने दिली.
नाणार प्रकल्प होवू नये यासाठी स्थानिक नागरीकांकडून सर्व पक्षिय नेत्यांच्या भेटी घेतल्या जात होत्या. त्यातच नाणार प्रश्नी शिवसेनेची भूमिका तळ्यात मळ्यात असल्याची टीका सातत्याने होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर काल उध्दव ठाकरे यांनी नाणार प्रकल्प होवू देणार नसल्याचे जाहीर केले. तसेच हा प्रकल्प लादाल तर त्याची राख करण्याचा इशाराही राज्य आणि केंद्र सरकारला दिला होता. त्यातच उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी यासंदर्भातील भू-संपादनाची मू‌ळ अधिसूचना रद्द करण्याची नाणार वासियांची भूमिकेनुसार घोषणाही केली. मात्र त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्योग मंत्र्यांना अशा पध्दतीने अधिसूचना रद्द करण्याचे अधिकार नसल्याचे जाहीर करत शिवसेनेच्या घोषणेतील हवा काढून घेतली.
त्यामुळे आज होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबतचे पडसाद उमटण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत होती. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला जाण्यापूर्वी शिवसेनेचे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते, पर्यावरण मंत्री रामदास कदम, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई आणि सा.बां. मंत्री एकनाथ शिंदे यांची बैठक झाली. त्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला या मंत्र्यांनी हजेरी लावली.
यावेळी रामदास कदम यांनी काल जी शिवसेनेने भूमिका जाहीर केली तसेच उद्योग मंत्र्यांनी अधिसूचना रद्द करण्याची घोषणा केली. त्यावर काल काही जणांनी आक्षेप घेतल्याबाबत विचारणा केली. तसेच कलम ३ अन्वये मंत्र्यांना अशा प्रकारची घोषणा करण्याचा अधिकार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच शिवसेनेच्या भूमिकेच्या आड कोण येते असे म्हणत एक प्रकारे मुख्यमंत्र्यांनाच आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला.
त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत जी भूमिका काल मांडण्यात आली. ती योग्यच असल्याचे सांगत अधिसूचना रद्द करण्याचे अधिकार मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखालील हाय पॉवर कमिटीला असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच याबाबत उद्योग मंत्र्यांनी आपणाशी कोणत्याही प्रकारची चर्चा केली नसल्याची बाब मंत्रिमंडळ बैठकीच्या नजरेस आणून दिली.
त्यावर शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी शिवसेनेने एकदा एक भूमिका जाहीर केल्याचे सांगत यात आता बदल होणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच सरकारच्यावतीने उद्योगमंत्र्यांनी भूमिका जाहीर केली असून आता त्यानुसारच निर्णय व्हायला पाहिजे अशी भूमिकाही या मंत्र्याने मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडली. यावेळी भाजपच्या काही मंत्र्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याबाजूने भूमिका मांडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र शिवसेनेच्या मंत्र्यानी या मंत्र्यांना फारसे बोलू दिले नसल्याचे समजते.
