Marathi e-Batmya
लवासा या बहुचर्चित खाजगी हिल स्टेशनच्या विरोधात काही दिवसांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल कऱण्यात आली होती. त्यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने या हिल स्टेशनच्याबाबत पवार कुटुंबियांच्या अधिकारावरून काही ताशेरे ओढले. मात्र त्यासंदर्भात कोणतेही गुन्हे नोंदविण्यास नकार दिला. उच्च न्यायालयाच्या या निकालाविरोधात नाशिकस्थित नानासाहेब जाधव यांनी आता सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकार, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार, विरोधी पक्षनेते अजित पवार आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासह अन्य प्रतिवाद्यांना सहा आठवड्यात प्रतिज्ञा पत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.
खासगी हिल स्टेशन म्हणून लवासा विकसित करण्यासाठी जमीन खरेदीला विकास आयुक्तांनी (उद्योग) दिलेली विशेष परवानगी रद्द करावी, तसेच परवानगी मनमानी, अवाजवी, राजकीय पक्षपातीपणा, गैरप्रकार म्हणून घोषित करण्याची मागणी करणारी याचिका जाधव यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावून उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. याचिकेत कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, लवासा कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान कन्स्ट्रक्शन, पुण्याचे जिल्हाधिकारी, राज्याचे विकास आयुक्त यांनाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
मुळशी तालुक्यातील लवासा हे हिल स्टेशन म्हणून विकसित करण्यामध्ये शरद पवार आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या प्रभावाचा परिणाम झाल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले होते. मात्र प्रकल्पाचे हक्क तिसऱ्या पक्षाला देण्यात आलेले आहेत आणि प्रकल्पाविरोधात जनहित याचिका दाखल करण्यास खूपच विलंब झाला आहे, असे स्पष्ट करून मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता. तसेच याचिका निकाली काढली होती.
सर्वोच्च न्यायालयातील जाधव यांच्या याचिकेनुसार, हिल स्टेशन म्हणून अधिसूचित केलेल्या १८ गावांच्या जमिनी २००२ मध्ये महामंडळाला किरकोळ दराने विकल्या गेल्या. तेव्हापासून बाधित शेतकऱ्यांवर सातत्याने अन्याय होत आहे. लवासा प्रकल्प हा महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम आणि महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ अधिनियमाचे उल्लंघन करून विकसित केल्याचा दावाही जाधव यांच्यावतीने करण्यात आला आहे. शिवाय याचिका करण्यास झालेल्या विलंबाचे खूपच तांत्रिक कारण उच्च न्यायालयाने देऊन याचिका निकाली काढली. सत्तेचा पद्धतशीर दुरुपयोग केल्याचे उच्च न्यायालयाने मान्य केले असले तरी त्यादृष्टीने आदेश देण्यात उच्च न्यायालय अपयशी ठरल्याचा आरोपही याचिकाकर्च्यांनी केला.
