Marathi e-Batmya
ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि राज्यसभा खासदार कपिल सिब्बल सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या ५० वर्षांपासून वकीली करत असून, त्यांनी न्यायव्यवस्थेवर विश्वास राहिलेला नाही, असे विधान केले आहे. त्यांच्या या विधानामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. महाराष्ट्र राज्यातील सत्ता संघर्ष प्रकरणात ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल शिवसेनेच्या वतीने केस लढत आहेत. राज्यातील सत्ता संघर्षानंतर नविन सरकार स्थापन झाले एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर एक महिना उलटला तरी सत्तासंघर्षाचा पेच अजून सुटला नाही. यापार्श्वभूमीवर त्यांच्या विधानाला महत्व आले आहे.
दिल्लीतील पिपल्स ज्युडीसीयल रोलबॅक ऑफ सिव्हील लिबर्टी या संघटनेच्यावतीने आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.
ज्या न्यायालयात न्यायाधीशांची निवड तडजोडीच्या प्रक्रीयेद्वारे होते, असे न्यायालय कधीच स्वतंत्र होऊ शकत नाही. न्यायालयामध्ये कोणत्या खंडपीठापुढे प्रकरणांची सुनावणी होईल हे ठरवण्यासाठी प्रक्रीया नाही. सरन्यायाधीशच याबाबतीत निर्णय घेतात, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रक्रीयेबाबत गंभीर टिप्पणी केली आहे.
शिवसेना आणि शिंदे गटाच्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देणार आहे. दोन्ही बाजूने जोरदार युक्तिवाद केला जात आहे. मात्र, अशातच आता ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि राज्यसभा खासदार कपिल सिब्बल न्यायव्यवस्थेवर विश्वास राहिलेला नाही, असे विधान केल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या काही निकालांवर नाराजी व्यक्त करत, सर्वोच्च न्यायालयात तब्बल ५० वर्ष वकीली केल्यानंतर या न्यायव्यवस्थेवर आता विश्वास उरला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने आत्तापर्यंत अनेक ऐतिहासिक निर्णय दिले आहेत. मात्र, वास्तवात यामुळे फार बदल झालेले दिसले नाहीत. स्वातंत्र्य तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा आपण त्यासाठी आवाज उठवू आणि स्वातंत्र्याची मागणी करू, असेही ते म्हणाले.
यावेळी सिब्बल यांनी कलम ३७७ हटवण्या संदर्भातील निर्णयावरही बोट ठेवले. दुसरीकडे, झाकीया जाफरी यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्याच्या मुद्द्यावर सिब्बल यांनी या कार्यक्रमात बोलणे टाळले होते. गुजरात दंगली प्रकरणात तत्कालीन भाजपा सरकारला एसआयटीने क्लिनचिट दिल्याच्या निर्णया विरोधात जाफरी यांनी ही याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणात कपिल सिब्बल याचिकाकर्त्यांचे वकील होते.
