मुंबईः प्रतिनिधी राज्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण केवळ ठाकरे सरकारमुळे गमावले असून हे आरक्षण पुन्हा टिकाऊ स्वरुपात मिळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एंपिरिकल डेटा गोळा करण्याचा उपाय ठाकरे सरकार करत नाही. ठाकरे सरकारने ओबीसींची फसवणूक थांबवावी आणि राज्य मागासवर्ग आयोगाला ओबीसींचा एंपिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी आवश्यक साडेचारशे कोटी रुपयांची मदत करावी, अशी …
Read More »