राज्य सरकार बदलताच सरकारच्या प्रशासनाची भावनाही बदलली का? मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांकडून माहिती अधिकार कायद्याखालील माहिती देण्यास टाळाटाळ

राज्यात तीन पक्षांचे असलेली महाविकास आघाडी सरकार जावून पुन्हा दुसऱ्या तीन पक्षांचे महाशक्तीच्या पाठिंब्याचे अर्थात महायुतीचे सरकार राज्यात स्थानापन्न झाले. मात्र हे सरकार स्थानापन्न होऊन राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या विभागात गेलास अनेक अधिकाऱ्यांकडून वेगवेगळी उत्तरे देण्यात येत असून माहिती अधिकार कायद्याखाली अर्ज देऊनही त्यास साधे उत्तर देण्याचे सौजन्यही त्या त्या विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून पाळले जात नाही. त्यामुळे राज्य सरकारबरोबर सरकारच्या पगारीवर जगणाऱ्या अधिकाऱ्यांची भावनाही बदलली गेली का अशी चर्चा सर्वसामान्य नागरिकांनामध्ये सुरु झाली आहे.

वास्तविक पाहता राज्यातील अनेक उपसचिव, सहसचिव आणि कक्ष अधिकाऱ्यांना सातत्याने काही विशिष्ट व्हॉट्सअपनंबरवरून काही मेसेज येत आहेत. त्यामध्ये सध्याची प्रचलित असलेली व्यवस्था पूर्णतः बदलून टाकण्याची आणि खोटा इतिहास, तसेच मंत्री म्हणून संबधित व्यक्ती किती मोठा आहे अशा पध्दतीचे मेसेज येत राहतात. त्यामुळे या संबधित अधिकाऱ्यांमध्ये एकप्रकारच्या भीतीचे वातावरण तयार झाल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

ऊर्जा विभाग, महसूल विभाग, नगरविकास विभाग, उद्योग विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आदी विभागात मध्यंतरी एका व्यक्तीने विविध माहितीकरीता आरटीआय अर्थात माहिती अधिकार या कायद्यातंर्गत काही माहिती मिळविण्यासाठी अर्ज केले. त्यावर संबधित विभागाकडून साधे उत्तर देणे तर सोडा पण अपीलाची मुदत संपली तरी त्यावर अद्याप सुणावनी घेण्याचे काम केले नाही. त्यामुळे संबधित व्यक्तीला अद्याप माहिती मिळाली नाही.

संबधित व्यक्ती आपले अर्ज घेऊन त्या त्या विभागाच्या नोंदणी शाखेपासून ते संबधित कक्ष अधिकाऱ्यांकडे सातत्याने चर्चा करत असूनही त्यास नेमके उत्तर देण्याचे टाळेल जात आहे. तसेच संबधित अर्जाचे काही तरी उत्तर द्या म्हणून सांगितले तरी त्यावर योग्य वेळी उत्तर देऊ असे फक्त तोंडी आश्वासित केले जात आहे. त्यामुळे सध्या भेदरलेल्या राजकिय परिस्थितीचा परिणाम तर राज्य सरकारच्या प्रशासनावर झाला नाही ना अशी चर्चा मंत्रालय वर्तुळात सुरु झाली आहे.
त्यातच अनेक सहसचिव आणि उपसचिवांकडे एकाचवेळी अनेक विभागांचा पदभार सोपविला असल्याने हे सहसचिव उपसचिवच सगळ्या गोष्टींचे निर्णय घेत असून नेमके ते राज्याचे प्रशासन चालविण्यासाठी काम करत आहेत की त्यांची विभागाच्या मंत्र्याच्या नजरेत यावेत म्हणून काम करत आहे असा सवालही या निमित्ताने निर्माण होत असल्याची चर्चा सुरु झाले आहे.

तर काही अधिकाऱ्यांमध्ये संबधित विभागाची माहिती मीच दिली (भले ही माहिती अधिकारात दिली) तरी संबधित मंत्री माझ्यावर डूक धरून राहिल अशी भीतीही काहीजणांकडून घातली जात आहे.

वास्तविक पाहता राज्यातील प्रशासनाचे प्रमुख असलेले मुख्य सचिव आणि सरकारचे प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्री असले तरी अनेक खात्यांचे वाटप न झाल्याने अनेक विभागांबाबतचे निर्णय एका उपमुख्यमंत्र्यांकडून घेतले जात आहेत. तसेच अनेक विषयांची माहिती ही आरटीआय अर्थात माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेतच दडपण्याचे काम सुरु असल्याने दाद नेमकी कोणाकडे मागायची असा प्रश्नही निर्माण होत आहे.