Breaking News

आता अधिकृतरित्या मुंबई महाराष्ट्र सरकारच्या प्रशासनाकडून दिल्लीच्या ताब्यात नीति आयोगाकडे मुंबईच्या आर्थिक विकासाचे कंत्राट

देशाच्या आर्थिक विकासात मुंबई आणि महाराष्ट्राचे महत्व नेहमीच केंद्रातील कोणत्याही सरकारने कधी नाकारले नाही. मात्र मुंबईसह राज्यात कोणत्या स्वरूपाची आर्थिक विकास केंद्रे, पायाभूत सुविधा निर्माण व्हाव्यात याबाबतचा निर्णय जरी केंद्र सरकारकडून घेण्यात येत असे. मात्र त्यातील धोरणात्मक आणि विकासात्मक कार्यक्रमांची अंमलबजावणी नेहमीच ही राज्य सरकारचा वाटा महत्वाचा राहिला आहे. त्यामुळे मुंबईच्या विकासाचा भार एकट्या मुंबई महापालिकेवर राहू नये साठी राज्य सरकारकडून जवळपास ७ मोठ्या संस्थांची निर्मिती करत त्या माध्यमातून आर्थिक आणि मानवी विकासाचे कार्यक्रम हाती घेतले. परंतु आता मुंबईतील या संस्था असतानाही यांना डावलून मुंबईच्या विकासाची सारी सुत्रे दिल्लीतील मोदी सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या नीती आयोगाच्या हाती प्रशासकीयदृष्ट्या औपचारीकरित्या सोपविण्यात आल्याची माहिती पुढे आली आहे.

त्यासाठी राज्य सरकारकडून मुंबई महापालिका ही स्वतंत्र स्वायत्त संस्था असतानाही मुंबईच्या आर्थिक आणि पायाभूत विकासासाठी एमएमआरडीए, एमएसआरडीसीए, मुंबई मेट्रो, मुंबई विमानतळ, म्हाडा, एसआरए आणि सिडको आदी संस्थांची स्थापना करण्यात आली आणि त्या माध्यमातून विकासाचे विविध कार्यक्रम आखत त्याची अंमलबजावणीही करण्यात येत आहे. मात्र आता मुंबईच्या आर्थिक आणि विकासाची सुत्रे आता दिल्लीतील नीती आयोगाच्या हाती राहणार आहे.

मात्र मुख्य सात संस्था असताना आता मुंबईच्या आर्थिक विकासाचे आणि मुंबईत राहणाऱ्या सर्वभाषिक लोकांच्या विकासाचे सुत्र राबवित असताना आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि नीति आयोगाच्या सदस्यांसोबत झालेल्या बैठकीत यापुढील मुंबईच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासाचा प्रारूप आराखडा राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या संस्था नव्हे तर नीति आयोगाकडून निश्चित करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर नीति आयोगाच्या आराखडा अर्थात मास्टर प्लॅननुसारच मुंबईचा विकास करण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्रालयातील अधिकृत सूत्रांनी दिली.

नीति आयोगाच्या प्राथमिक आराखड्यानुसार सध्याच्या स्थितीत मुंबईकरांच्या घरांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी मुंबईतील बीपीटीच्या जमिनी, बीआयटी चाळीच्या जमिनी, रेल्वेच्या जमिनी, खारपट्याच्या जमिनी यासह केंद्र सरकारच्या विविध संस्थांच्या जमिनी ताब्यात घेतल्या जाणार आहेत. याशिवाय याशिवाय राज्य सरकारच्या मालकीच्या विविध संस्थांच्या मोकळ्या जमिनीही ताब्यात घेतल्या जाणार आहे. या मोकळ्या जमिनीवर कोणती योजना राबवायची याचा निर्णय नीति आयोगाकडून घेण्यात येणार असल्याचेही सांगितले.

दरम्यान या सगळ्या गोष्टी जर दिल्लीत बसणाऱ्या नीति आयोगाकडून करण्यात येणार असतील तर राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या यंत्रणांचे काय काम असा सवालही उच्च पदस्थ प्रशासकिय अधिकाऱ्यांकडून उपस्थित कऱण्यात येत आहे.

निबंध स्पर्धेला १५ मार्च २०२३ पर्यंत मुदतवाढ

Check Also

नव्या न्यायसंहिता आणि टेलिकम्युनिकेशन कायद्याला राष्ट्रपतींची मंजूरी

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशना दरम्यान संसद सुरक्षेचा भंग करत ११ डिसेंबर रोजी दोन देशातील तरूणांनी थेट …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *