सामाजिक

मुंबई : प्रतिनिधी केंद्र सरकारच्या स्वच्छ शहरांच्या धर्तीवर राज्यातही शहरांमधील वार्डांची स्पर्धा आयोजित करण्यात येणार असून येत्या १ जानेवारी २०१८ ते २८ फेब्रुवारी २०१८  या कालावधीत स्वच्छ वॉर्ड स्पर्धेतील महापालिका वार्ड विजेत्यांना अनुक्रमे ५० लाख, ३० लाख आणि २० लाखाचे बक्षिस देण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केली. केंद्र शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या शहरांच्या …

ठाणेः प्रतिनिधी मराठा- जाट आणि पटेलांना आरक्षण देण्यास आमचा विरोध नाही. मात्र, जर ओबीसी आरक्षणामध्ये या तीन समाजाचा समावेश केल्यास सकल ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा भारतीय पिछडा शोषीत संघटनेचे नेते आ. हरिभाऊ राठोड यांनी पत्रकार परिषदेत दिला. दरम्यान, देशात ओबीसींची जनगणना झालेली नाही. त्यामुळे ही जनगणना करण्यात यावी, …

मुंबई : प्रतिनिधी राज्यातील अनुसूचीत जाती-जमातीच्या अर्थात एससी आणि एसटी प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने निकाल देत रद्दबातल ठरले. या निकालाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारने धाव घेतली असली तरी ४ जानेवारी २०१८ रोजी न्यायालयात  होणाऱ्या सुणावनी दरम्यान कोणता वकील सरकारची बाजू लढविणार याबाबत अद्याप …

नागपुर: प्रतिनिधी माहिती अधिकारात कोणती माहिती मागण्यात येते, कोणती माहिती देता येणार नाही याबाबत स्पष्ट निर्देश माहिती अधिकार कायद्यात आहे. तरी देखील त्यात अखिक स्पष्टता यावी याकरीता आपण समिती नियुक्त केली आहे. लोकप्रतिनिधींनी मागितलेली माहिती व माहिती अधिकारातील तत्वं याची सांगड घालणारा शासन निर्णय लवकरच काढला जाणार असून या कायद्याचा …

नागपूर : प्रतिनिधी राज्यात मराठा आरक्षणाचा कायदा लागू केल्यानंतर नोकर भरती करण्यात आली. मात्र या कायद्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. त्यामुळे या कायद्यांतर्गत मिळालेल्या युवकांच्या नोकऱ्या टिकविण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या कायद्यांचा अभ्यास करून पर्याय शोधला जाणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. विधानसभेत शिवसेनेचे आमदार प्रकाश आबीटकर …

नागपूर : प्रतिनिधी राज्यातील ज्येष्ठ नागरीकांसाठी प्रवासात राखीव जागा ठेवणे, त्यांना वैद्यकीय उपचार सुविधा पुरविणे आदी गोष्टी राबविण्याबाबत राज्य सरकारने धोरण या आधीच ठरविण्यात आले आहे. त्यानुसार त्याची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. तसेच ज्येष्ठ नागरीकांची वयोमर्यादा निश्चित करण्यासाठी महिनाभरात कार्यवाही करण्यात येणार असल्याची माहिती सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिली. …

नागपूर: प्रतिनिधी राज्यात २७ लाख बांधकाम मजूर व कामगारांसाठी नवीन धोरण आखण्याचे काम सुरु असून त्यांना आवश्यक त्या सर्व सुविधा देण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. यापार्श्वभूमीवर एखाद्या बांधकामाच्या ठिकाणी अपघात होवून बांधकाम करणारा कामगारास दुखापत अथवा दुर्दैवी घटना घडल्यास बांधकाम व्यावसायिकालाही ठेकेदारासोबतच सहआरोपी करण्यात येणार असल्याची माहिती कामगार मंत्री …

नागपूर: प्रतिनिधी राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी आणि विद्यार्थ्यांची सामाजिकीकरणाची प्रक्रिया सुरळीत होण्याच्या दृष्टीने आणि प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या शिक्षणाचा हक्क कायम राखण्यासाठी राज्यातील ० ते १० पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद नव्हे तर स्थलांतरित करण्याचा करण्यात येणार आहेत. शालेय शिक्षण विभागाने घेतलेला हा निर्णय हा विद्यार्थ्यांच्या हितासाठीच घेण्यात आल्याचा दावा शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी …

नागपुर : संजय बोपेगांवकर राज्यातील अनुसूचित जाती-जमाती आणि आदीवासी यांच्या विकासाकरीता विविध योजना सरकारकडून राबविण्यात येतात. या योजनांच्या अंलबाजवणीसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात असलेला विकासनिधी राज्यकर्त्ये इतर कामाकरीता पळवापळवी करत असल्याने मागास व आदीवासी समाजाची विकास कामे ऱखडली जात असल्याने भारतीय नियोजन आयोगाच्या अपेक्षा प्रमाणे अखर्चीक निधी आंध्र व कर्नाटक सरकारप्रमाणे राखून ठेवण्यासाठी …

नागपूर : प्रतिनिधी केंद्र सरकार कडून इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कारणासाठी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती देण्यात येते. मात्र भाजप सरकार राज्यात व केंद्रात सत्तेत आल्यापासून ते बंद असून दोन वर्षातील शिष्यवृत्तीचे ९०० कोटी रूपये या सरकारने थकविले असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार प्रकाश गजभिये यांनी केला. विधान परिषदेत त्यांनी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे ओबीसी …