घरकुल अनुदानाची रक्कम वाढवित राज्य मंत्रिमंडळाने घेतले हे महत्वाचे निर्णय

राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत केंद्र सरकारच्या योजनेंतर्गत घरकुल बांधण्यासाठी लागणाऱ्या जमिनीच्या खरेदीसाठी ५० हजार रूपयांचे अनुदान मिळत होते. मात्र केंद्रीय नगरविकास विभागाने अनुदानाच्या रकमेत वाढ करण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रस्तावास मान्यता दिली. त्यानुसार आता भूमीहिनांना घरकुल बांधण्यासाठी लागणाऱ्या जमीन खरेदीसाठी १ लाख रूपयांचे अनुदान देण्याच्या प्रस्तावास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आला. याशिवाय भाजपाच्या श्रीराम मंदिराच्या उद्घाटन सोहळ्यानिमित्त सर्वसामान्य जनतेला १०० रूपयात पुन्हा एकदा आनंदाचा शिधा देण्याच्या प्रस्तावासही मान्यता देत इतरही महत्वाचे निर्णय घेतले.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील महत्वाचे निर्णय खालीलप्रमाणे…

पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी योजनेत भूमिहिनांना एक लाख रुपयांचे अनुदान

पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत घरकुल बांधकामासाठी भूमिहीन लाभार्थ्यांना जागा खरेदीसाठी द्यावयाचे अनुदानात वाढ करून ५० हजार रुपयांवरुन ते १ लाख रुपये करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

केंद्र व राज्य शासनाने सन २०२४ पर्यंत ग्रामीण भागातील सर्व बेघर कुटुंबांना घरे उपलब्ध करुन देण्याची महत्वाकांक्षी मोहीम हाती घेतली आहे. त्या अनुषंगाने राज्यात केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण तसेच राज्य पुरस्कृत रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, आदिम आवास योजना या योजनांतर्गत ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना घरकुले बांधण्यासाठी अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येते.

तथापि, या योजनेतील काही घरकुल पात्र लाभार्थी केवळ जागेअभावी घरकुलाचा लाभ मिळण्यापासून वंचित राहत होते. ही बाब विचारात घेऊन, राज्य शासनाने पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना सुरु केली आहे. या योजनेंतर्गत केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व राज्य पुरस्कृत योजनांतर्गत घरकुलास पात्र परंतु, बांधकामासाठी जागा उपलब्ध नसलेल्या कुटुंबांना जागा खरेदीसाठी ५० हजार रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्यात येते. राज्यातील ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायत क्षेत्रात नागरिकरणामुळे सद्य:स्थितीत जागांच्या किंमती पाहता, पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत घरकुल बांधकामासाठी भूमिहीन पात्र लाभार्थ्यांना जागा खरेदीसाठी द्यावयाचे अनुदान १ लाख रुपये करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. पर्यंत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

——०——

श्रीराम प्राणप्रतिष्ठा सोहळा, छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीनिमित्त आनंदाचा शिधा

श्रीराम प्राणप्रतिष्ठा सोहळा तसेच छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीनिमित्त २२ जानेवारी पासून साखर, खाद्यतेल, चनाडाळ, रवा, मैदा आणि पोहे या ६ वस्तू समाविष्ट असलेला आनंदाचा शिधा राज्यातील सुमारे १.६८ कोटी शिधापत्रिका धारकांना देण्यास आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

राज्यातील अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कु़टुंब शिधापत्रिकाधारक तसेच छत्रपती संभाजीनगर व अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे, नागपूर विभागातील वर्धा या १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील दारिद्र्यरेषेवरील (एपीएल) केशरी शेतकरी शिधापत्रिकाधारकांना १ किलो साखर, १ लिटर खाद्यतेल, चणाडाळ, रवा, मैदा व पोहा प्रत्येकी अर्धा किलो याप्रमाणे या सहा वस्तूंचा समावेश असलेला संच “आनंदाचा शिधा” म्हणून वितरित करण्यात येणार आहे. आनंदाचा शिधा प्रतिसंच १०० रुपये या सवलतीच्या दरात वितरित करण्यात येणार आहे.

या वितरणाकरीता येणाऱ्या ५४९.८६ कोटी रुपये इतक्या अंदाजित खर्चास मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली आहे.

—–०—–

आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांसाठी आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा व्यवस्था व कार्यपध्दती

पाटबंधारे विकास महामंडळांसाठी निर्माण करण्यात आलेल्या आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा या कार्यपध्दतीच्या धर्तीवर राज्यातील आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना आणि अन्य अशासकीय कार्यान्वयन प्राधिकारी यांना सहायक अनुदानाच्या निधीचे संवितरण करण्यासाठी आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा कार्यपद्धती लागू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा कार्यपध्दती कार्यान्वित करण्यासाठी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, पुणे यांच्याकडून आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा प्रणाली विकसित करुन घेण्यास, तसेच शासनाच्या अर्थसंकल्प अंदाज, वितरण व संनियंत्रण प्रणाली (BEAMS), अर्थवाहिनी, बिल पोर्टल, आणि ट्रेजरीनेट या प्रणालींमध्ये आवश्यक ते बदल विकसित करुन घेण्यास मान्यता देण्यात आली. ही कार्यपध्दती कार्यान्वित करण्यासाठी योग्य आहरण व संवितरण अधिकारी आणि अन्य कार्यान्वयन प्राधिकारी / संस्था यांची निवड वित्त विभागाच्या स्तरावर करण्यास मान्यता देण्यात आली.

ही कार्यपद्धती कार्यान्वित करण्यासाठी तपशीलवार कार्यपध्दती व प्रक्रिया निश्चित करण्याबाबत आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीबाबत कार्यवाही वित्त विभागाच्या स्तरावर करण्यासही मान्यता देण्यात आली.

—–०—–
ग्राम विकास विभाग योजनांच्या जाहिरात व प्रसिद्धीसाठी लेखाशिर्ष मंजूर

ग्राम विकास विभागात राबविण्यात येणाऱ्या योजना सर्वसामान्य ग्रामीण भागातील जनतेशी संबंधित असल्याने त्यांची प्रसिध्दी होण्यासाठी आणि निधी उपलब्धतेसाठी अन्य मंत्रालयीन विभागांप्रमाणे स्वतंत्र लेखाशिर्ष उघडण्यासाठी मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

” जाहिरात व प्रसिध्दी ” या कार्यक्रमासाठी ग्राम विकास विभागाकरिता नवीन लेखाशिर्षास मान्यता देण्यात आली असून विभागास उपलब्ध होणाऱ्या योजनांतर्गत नियतव्ययातून निधी सदर लेखाशिर्षाखाली अर्थसंकल्पित करण्यास मान्यता देण्यात आली.

—–०—–

राज्यात न्यायिक अधिकाऱ्यांची पदे टप्प्याटप्प्याने भरण्यास मान्यता

राज्यात न्यायिक अधिकाऱ्यांची अतिरिक्त २८६३ पदे तसेच सहाय्यभूत ११ हजार ६४ पदे निर्माण करण्याबाबत व ५ हजार ८०३ मनुष्यबळ बाह्ययंत्रणेद्वारे उपलब्ध करून घेण्यास आणि या मंजूर पदांवरील भरती टप्प्याटप्प्याने करण्यास मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

नॅशनल कोर्ट मॅनेजमेंट सिस्ट‍िम कमिटीने (NCMSC) शिफारस केलेल्या दुय्यम न्यायाधीशांच्या ३२११ पदांची शिफारस करताना महाराष्ट्रात २०१२ पदे मंजूर होती. त्यानंतर ३४८ पदे मंजूर करण्यात आली असून सद्य:स्थितीत मंजूर पदसंख्या २३६० एवढी आहे. त्यास अनुसरुन आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये दुय्यम न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या ३२११ पदांपैकी महाराष्ट्रात न्यायिक अधिकाऱ्यांची अतिरिक्त २८६३ पदे तसेच त्यांच्यासाठी सहाय्यभूत ११ हजार ६४ पदे निर्माण करण्याचा व ५८०३ मनुष्यबळ बाह्ययंत्रणेद्वारे उपलब्ध करुन घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मंजूर पदांवरील भरती ही टप्या-टप्याने करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.