Breaking News

अजित पवार यांची स्पष्टोक्ती , ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ भूमिकेला मूर्त स्वरूप देण्याची वेळ महायुतीच्या कार्यक्रमात अजित पवार यांचा पाठिंबा

पंतप्रधान नरेंद मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने मांडलेली ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ भूमिका देश आणि राज्यांच्या शाश्वत विकासासाठी पूरक आहे. देशात सातत्याने कुठे ना कुठे निवडणुका होत असतात. यामुळे वेळ, पैसा, मनुष्यबळाचा अपव्यय होतो. विकासकामांकडे पुरेसे लक्ष देता येत नाही, त्यामुळे विकास खुंटतो. ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’मुळे एकाचवेळी निवडणुका होतील आणि उर्वरित वेळ विकासकामांना गती देण्यासाठी उपयोगात आणता येईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वेळोवेळी मांडलेल्या आणि केंद्र सरकारने आता पुढाकार घेतलेल्या ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ भूमिकेकडे सर्वांनी सकारात्मकपणे पहावे. केंद्राची ही भूमिका समर्थनीय आणि स्वागतार्ह आहे, अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ भूमिकेचे स्वागत आणि समर्थन केले.

‘वन नेशन, वन इलेक्शन’चे समर्थन करताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी काळाप्रमाणे व्यवस्थेत सुधारणा अपरिहार्य असतात. परंतु त्या सुधारणा देश आणि लोकहिताच्या असल्या पाहिजेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली विद्यमान केंद्र सरकारने ते धाडस दाखविले आहे. देशातील अनेक राज्यात सातत्याने होत असलेल्या निवडणुकांमुळे शासन, राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांचा वारेमाप खर्च होतो. सतत निवडणुका झाल्याने त्या कामात प्रशासनाचा मौलिक वेळ वाया जातो. त्याचा विकासकामांना फटका बसतो. त्यामुळे ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ ही आवश्यक बाब होती. ती भूमिका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वेळोवेळी मांडली होती. तिला मूर्त स्वरूप देण्याची वेळ आता आली आहे. केंद्राच्या या भूमिकेमुळे देशाच्या आणि राज्यांच्या समोरचे अनेक प्रश्न सुटण्यास मदत होईल असे स्पष्ट मतही व्यक्त केले.

विकासकामांवर लक्ष केंद्रित करण्यास मदत होईल. यापूर्वी ‘वन नेशन, वन टॅक्स’ हा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने सर्व राज्यांच्या सहमतीने अंमलात आणला आणि यशस्वी करुन दाखवला. त्याच धर्तीवर ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ ही भूमिका देशवासियांकडून मनापासून स्वीकारली जाईल, हा विश्वास आहे. मी आणि राष्ट्रवादी काँग्रस पक्ष ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ भूमिकेचे स्वागत करतो, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या भूमिकेचे समर्थन करताना म्हटले आहे.

निबंध स्पर्धेला १५ मार्च २०२३ पर्यंत मुदतवाढ

Check Also

विजय वडेट्टीवार यांचा आरोप, निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन मतं मिळविण्यासाठी आरक्षण फसव्या सरकारकडून मराठा समाजाची पुन्हा फसवणूक

महायुती सरकारने विशेष अधिवेशनाचा फार्स करून आज मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *