नव्या संसदेत मंजूर झालेला नवा भारतीय दंडसंहिता कायदा १ जुलै पासून

काही महिन्यांपूर्वी देशातील गुन्हेगारीला रोखण्यासाठी लागू असलेले ब्रिटीश काळातील कायदे रद्द करून त्याठिकाणी पूर्णतः भारतीय कायदे लागू करण्याची घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लागू केली होती. तसेच हे कायदे लागू करण्यासाठी नव्या वर्षाच्या अर्थाच्या २०२४ पहिल्या महिन्यापासून लागू होणार असल्याची घोषणा केली होती. परंतु दुचाकी, चारचाकी आणि अवजड वाहन चालकांसाठी नव्याने मंजूर करण्यात आलेल्या हिट अॅड रन प्रकरणातील नव्या तरतूदींना देशभरातील वाहनचालकांनी विरोध केल्याने अखेर केंद्र सरकारने भारतीय दंडसंहितेतील तिन्ही कायद्यातील तरतूदींना तुर्तास स्थगिती दिली. त्यानंतर या तिन्ही कायद्यांची अंमलबजावणी १ जुलैपासून अर्थात नवे केंद्र सरकार स्थापनापन्न झाल्यानंतर लागू करण्यात येणार असल्याची घोषणा केंद्र सरकारने आज शनिवारी जारी केली.

केंद्र सरकारने ब्रिटीशकालीन गुन्हेगारी कायदे बाजूला सारत भारतीय न्याय संहिता. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष अभिन्याय हे तीन नवे कायद्यांना संसदेने मान्यता दिली. विशेष म्हणजे विरोधकांच्या गैरहजेरीतच भाजपाच्या बहुमताच्या आधारे हे तिन्ही कायदे मंजूर करण्यात आले. या तिन्ही कायद्यांच्या संदर्भात केंद्रीय गृह मंत्रालयाने अधिसूचना जारी करत यासंदर्भात घोषणा केली.

A balanced approach to treason laws: Upholding freedom of speech and expression, ensuring unity & integrity of the nation.

🔹The Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), 2023 marks a significant transformation in treason laws with Section 152 specifically targeting actions that threaten… pic.twitter.com/Nd3TSIjuBo

— PIB India (@PIB_India) February 23, 2024

केंद्रीय गृहसचिव अजय भल्ला म्हणाले की, हिट अॅड रन भारतीय दंड संहिता १०६ कलमातील शिक्षेच्या तरतूदीत आणि दंडाच्या रकमेबाबत असलेली तरतूदी ऑल इंडिया ट्रान्सपोर्ट चालक-मालक संघटनेशी चर्चा केल्यानंतर ती बदल करण्यात येणार असल्याची माहितीही देण्यात आली.

तर राजद्रोह या गुन्ह्याचे नाव बदलून देशद्रोह असे नवे नाव देण्यात आले आहे. तसेच अतिरेकी-दहशतवादी याबाबत व्याख्याही यावेळी स्पष्ट करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर न्यायसंहिता हा नवा कायदा आणून न्यायपालिकेलाही विहित कालावधीत न्याय आणि पोलिसांना तपास करण्यासाठीची मुदत देण्यात आली आहे. याशिवाय साक्ष कायद्यातही बदल करण्यात आले असल्याचे सांगितले.

A paradigm shift in treason laws

‘Rajdroh’ vs ‘Deshdroh’

There is a notable distinction between IPC Section 124A and BNS Section 152. While IPC Section 124A deals with acts “against the Government,” BNS Section 152 shifts the focus to actions endangering the “sovereignty,… pic.twitter.com/4WoNa4plsn

— PIB India (@PIB_India) February 23, 2024