अमित शाह यांनी मांडलं नवं राजद्रोह क्रिमिनल सुधारणा विधेयक मॉब लिचिंग प्रकरणी मिळणार मृत्यूदंड

ब्रिटीश राजसत्तेने त्यांच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या कारवायांना आळा घालण्यासाठी राजद्रोह कायद्याची तरतूद केली होती. या कायद्याचा वापर करत देश स्वातंत्र्य झाल्यानंतरही केंद्र सरकारकडून गैरवापर करण्यात येत असल्याचा आरोप काहीजणांनी केला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रश्नी सुनावणी घेताना ब्रिटीशांच्या काळातील राजद्रोह कायदा अद्याप कशासाठी ठेवला आहे अशी विचारणा केंद्र सरकारला करत हा कायदा रद्दबातल केला.
त्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत CrPC दुरुस्ती विधेयक सादर करत भारतीय दंड संहिता, सीआरपीसी आणि भारतीय पुरावा कायद्यात सुधारणा करण्यासंदर्भातली तीन विधेयकं आज सादर करण्यात आली. त्यानंतर ही तिन्ही विधेयकं गृहमंत्रालयाच्या स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आली.

यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी राजद्रोहाचा कायदा रद्द करण्यात येत असल्याची मोठी घोषणा केली. दरम्यान, यासंदर्भात सरकारकडून प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. गेल्या अनेक दशकांपासून सुरु असलेल्या या कायद्याबाबत बराच वाद झाला होता. अनेक विरोधी पक्षांनी तो कायदा रद्द करण्याची मागणी केली होती आणि त्याचा गैरवापर होत असल्याचा आरोपही केला जात होता.

लोकतंत्र में राजद्रोह का स्थान नहीं है।

मोदी सरकार ने राजद्रोह के कानून को हटाने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। pic.twitter.com/OUGXLvCtxf

— Amit Shah (Modi Ka Parivar) (@AmitShah) August 11, 2023

गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले, मी जी तीन विधेयकं एकत्र आणली आहेत, ती तीन विधेयके फौजदारी कायदा प्रक्रिया, फौजदारी न्याय व्यवस्था सुधारणार आहेत. पहिला भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) १८६० मध्ये बनवला गेला, दुसरा क्रिमिनल प्रोसिजर कोड (Code of Criminal Procdure) जो १८९८ मध्ये तयार करण्यात आला. तिसरा इंडियन इव्हिडेन्स अॅक्ट जो १८७२ मध्ये ब्रिटिश संसदेने मंजूर केला. हे तिन्ही कायदे रद्द करुन आज तीन नवीन कायदे आणले जाणार असे लोकसभेत सांगितलं.

भारतीय न्याय संहिता बिल, भारतीय साक्ष्य बिल और भारतीय नागरिक सुरक्षा बिल में महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराध करने वालों के लिए दंड को और अधिक कठोर करने के प्रावधान किए गए हैं। pic.twitter.com/KS17DBymoS

— Amit Shah (Modi Ka Parivar) (@AmitShah) August 11, 2023

अमित शाह म्हणाले की, नव्या सीआरपीसीमध्ये ३५६ कलमं असतील, याआधी ५११ विभाग होते. गुलामगिरीच्या खुणा नष्ट करून नवा कायदा आणण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. लोकांचा कायद्यावरील विश्वास उडाला आहे. कारण त्यांना न्याय खूप उशिरा मिळतो. अशातच न्यायालयीन कामकाज आता डिजीटल केलं जाणार आहे. ट्रायल आता व्हिडीओ कॉलद्वारे पूर्ण केली जाईल. पुरावे गोळा करताना व्हिडीओग्राफी करणं अनिवार्य असेल. देशातील संपूर्ण कायदा आणि सुव्यवस्था बदलली जात आहे. ज्या विभागात सात वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षेचं प्रावधान असेल, त्या प्रकरणामध्ये पुरावे गोळा करण्यासाठी फॉरेन्सिक टीम तिथे पोहोचेल.

कायद्यांमधील सुधारणांविषयी बोलत असताना अमित शाह म्हणाले की आता आपली ओळख लपवून एखाद्याने महिलेसह लैंगिक संबंध ठेवणं हा गुन्हा असेल. त्यासाठी शिक्षेची तरतूद असणार आहे.

लोकसभेत अमित शाह यांनी ही घोषणा केली की देशद्रोहाचा कायदा संपुष्टात येईल. त्याऐवजी कलम १५० असणार आहे. यामध्ये देशाची अखंडता, एकता याला बाधा आणणाऱ्या गुन्ह्यांचा समावेश असणार आहे. तसंच मॉब लिंचिंगसाठी आता नवा कायदा असणार आहे. मॉब लिंचिंग केल्यास मृत्यूदंडाची शिक्षा दिली जाणार आहे. तसंच अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्यासही मृत्यूदंडाची शिक्षा दिली जाणार आहे.

भारतीय न्याय संहिता बिल, भारतीय साक्ष्य बिल और भारतीय नागरिक सुरक्षा बिल में महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराध करने वालों के लिए दंड को और अधिक कठोर करने के प्रावधान किए गए हैं। pic.twitter.com/KS17DBymoS

— Amit Shah (Modi Ka Parivar) (@AmitShah) August 11, 2023

नवे कायदे तयार करताना महिला आणि लहान मुलांच्या विरोधात जे गुन्हे घडतात त्याविषयीच्या शिक्षांना जास्त महत्त्व देण्यात आलं आहे. देशात कुठूनही महिलांना एफआयआर करता येणार आहे. चेन स्नॅचिंगच्या गुन्ह्यांसाठीही शिक्षा दिली जाईल. जी सात वर्षांपेक्षा जास्त आहे. २०२७ च्या आधी देशातली सगळी न्यायालयं कंप्युटराईझ्ड होतील अशीही घोषणा अमित शाह यांनी केली.