सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णयः संसद विधिमंडळात बोलणे-मतदानासाठी पैसे घेणे गुन्हाच

मागील काही दिवसात संसदेत आणि विधिमंडळात प्रश्न विचारण्यासाठी किंवा एखाद्या गोष्टीवर मतदान करण्यासाठी संबधित व्यक्तीकडून पैसे घेणे हा गुन्हाच आहे. तसेच राज्यघटनेतील तरतूदीनुसार संसद सदस्य आणि विधिमंडळाच्या सदस्यांना १०५ (२) व १९४ (२) नुसार संसद आणि विधिमंडळातील सदस्यांना पैसे घेऊन बोलण्यासाठी कोणतेही संरक्षण नसल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात सदस्यीय खंडपीठाने दिला.

सीता सोरेन यांनी राज्यसभेत सत्तधारी पक्षाच्याबाजूने मतदान करण्यासाठी पैसे घेतल्याप्रकरणी एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सर्वोतच्च न्यायालयाने राज्यघटनेतील १०५ (२) व १९४ (२) नुसार इम्युनिटी पॉवर अर्थात सदरच्या सदस्याला स्ववंत्र अधिकार असल्याचे सर्वाच्च न्यायालयाने ३ः२ अन्वये निकाल देत तसा अधिकार असल्याचा निर्णय दिला होता. यासंदर्भात झारखंड मुक्ती मोर्चाचे सदस्य सीती सोरेन यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यावरील निर्णयावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला.

१९९८ साली राज्यसभेत त्यावेळच्या सरकारकडून राज्यसभेत त्यांच्याबाजूने मतदान करण्यासाठी पैसे घेतल्याप्रकरणी आरोपी संशयाच्या भोवऱ्यात आले होते. परंतु सीता सोरेन पैसे घेऊन मतदान करण्यासाठी किंवा एखाद्या बाजूची भूमिका मांडण्यासाठी १०५ (२) व १९४ (२) अन्वये खासदार आणि आमदार संरक्षण असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने सीता सोरेन यांच्या या याचिकेवर निर्णय देताना ३ः२ असा बहुमताने निर्णय देत आमदार- खासदारांना संरक्षण असल्याची बाब स्पष्ट केली होती. परंतु या निर्णयाच्या वैधते विरोधात सीता सोरेन यांनी संशय वाटल्याने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड, न्यायमुर्ती ए.एस. पोपाण्णा, न्यायमुर्ती ए.एस. बोपण्णा, एम एम सुदर्शन, न्यायमुर्ती जे बी परडीवाला, संजय कुमार आणि मनोज मिश्रा आदी सात सदस्यीय खंडपीठाने निर्णय दिला. तर याप्रकरणी सीता सोरेन यांनी २०१२ मध्ये झारखंड उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यााठी १९४ (२) अनुसार संरक्षण असल्याचा दावा दाखल केला होता. परंतु झारंखड मुक्ती मोर्चाने दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. त्या विरोधात सीता सोरेन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर मागील दोन वर्षापासून सलग दोन दिवस सुनावणी घेत सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात निर्णय घेतला.

राज्यघटनेतील १०५ (२) तरतूदीबद्दल निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने पाच सदस्यीय खंडपीठाच्या निर्णयाची पडताळणी करत यापूर्वीचा निकाल बाजूला ठेवला. तसेच १०५ (२) आणि १९४ (२) अन्वये खाली खासदार-आमदारांना संसद व विधिमंडळाचे सदस्य नसल्याचा निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे आपल्या निकाल पत्रात नमूद केले की, एखाद्या प्रकरणात बोलण्यासाठी किंवा एखाद्या विषयावरील मतदान करण्यासाठी जर विधिमंडळ आणि संसद सदस्यच जर पैसे घेत असेल तर निकोप लोकशाही आणि जनतेच्या भल्यासाठी चांगले नाही. त्यामुळे जर पूर्वीच्या निर्णयाचा पुर्नविचार करता येणार नसल्याची बाबही न्यायालयालयाने निदर्शनास आणून दिली.

त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात निरिक्षण नोंदविताना इंग्लडमधील परिस्थितीशी तुलना करताना हाऊस ऑफ कॉमन्स आणि राजसत्ता यांच्यात संसदेच्या अधिकारासाठी संघर्ष झाला असल्याची कोणतीही परंपरा नाही. देशाला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी ही प्राचीन परंपरेचा फायदा त्यावेळी होता. परंतु देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर राज्यघटनेचा स्विकार केल्यानंतर त्या प्राचीन परंपरेचा वारसा आपल्याला लागू होऊ शकत नाही. जर या गोष्टीला मान्यता दिली संसद चालविण्याची जी सामुहिक जबाबदारी आपण स्विकारली आहे त्यास आणि ज्याचे उत्तर दायित्व म्हणून संसद-विधिमंडळ सदस्य म्हणून जबाबदारी स्विकारले आहे ते राखण्यास आपण अपयशी ठरू अशी भीतीही यावेळी व्यक्त केली.

राज्यघटनेतील १०५ (२) आणि १९४ (२) या तरतूदीनुसार आमदार-खासदारांच्या असलेल्या विशेष अधिकारांचे रक्षण होण्यासाठी विशिष्ट असे वातावरण असायला हवे. तसेच चर्चेच्या वेळी आणि मतदान करण्याचे वातावरण निर्माण करण्याची वेळ असायला हवी. परंतु एखाद्या चर्चेसाठी किंवा मतदानासाठी लाच घेणे हे संरक्षण देण्याच्या कार्यकक्षेत येत नाही तर ते गुन्हेगारीत येते. त्यामुळे संबधित लाच प्रकरणामुळे लोकांनी ठेवलेल्या विश्वसनीयतेलाच नष्ट करण्यासारखे आहे. त्यामुळे त्याला संसदेच्या संरक्षणाखाली म्हणून लाचेचा गुन्हा आड करता येत नाही. जर एखाद्या प्रकरणात संसद किंवा विधिमंडळाचा सदस्य आहे म्हणून त्याने लाच घेण्याचे कृत्य हे जर संरक्षित होत असेल तर त्या कायद्याचे पुर्नमुल्यांकन होणे आवश्यक आहे.