आयकर विभागाने काँग्रेसला पाठविलेल्या नोटीसीवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

मागील महिनाभरात काँग्रेस पक्षाला आयकर विभागाने पाठविलेल्या दोन नोटीसींमधून २०१५-१६ आणि २०१६-१७ या दोन वर्षातील आयकर उत्पन्नातील तफावतीवरून एकूण ३ हजार ५६७ कोटी रूपयांचा दंड ठोठावला. त्यासंदर्भातील काँग्रेसला नोटीसही पाठविली. त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी पार पडली. या सुनावणीवेळी सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, सध्याच्या निवडणूकीचा काळ असल्याने आम्ही काँग्रेसच्या विरोधात कोणतीही कडक भूमिका घेत कारवाईचा बडगा उगारला नसल्याचा दावा केला.

त्यावर सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश बी व्ही नागररत्ना यांनी तुषार मेहता यांना खडसावत, तुम्हाला काय सगळंच कस काय नकारात्मक दिसतय असा सवाल करत सकारात्मकता पहावी अशी सूचना केली.

त्यानंतर सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी यावरील सुनावणी निवडणूकांचा काळ संपल्यानंतर जुलै महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात घेण्याची मागणी केली. तसेच काँग्रेसला फक्त आम्ही नोटीस पाठविली आहे. परंतु काँग्रेस पक्षाच्या विरोधात कोणतेही कडक धोरण स्विकारले नसल्याचे सांगत निवडणूकीचा काळ असल्याने काँग्रेससमोरील अडचणी वाढू नयेत अशी भूमिकाही यावेळी स्पष्ट केली. सांगितले.
सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी या केलेल्या युक्तीवादावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी काही म्हणणे मांडायचे आहे का असा सूचक सवाल केला. त्यावर अभिषेक मनु सिंघवी यांनी तुषार मेहता यांच्या युक्तीवादासमोर आपण निशब्द झाल्याचे मत व्यक्त केले.

या मूल्यांकन वर्षांसाठी ₹१,७४५ कोटींची कर मागणी वाढवण्याच्या ताज्या नोटिसांमुळे काँग्रेससाठी अडचणीत वाढ झाली होती. ताज्या नोटीससह, आयकर विभागाने काँग्रेसकडून एकूण ₹३,५६७ कोटींची मागणी केली होती. २०१४-१५ (₹६६३ कोटी), २०१५-१६ (सुमारे ₹६६४ कोटी) आणि २०१६-१७ (सुमारे ₹४१७ कोटी) संबंधित ताज्या कर सूचना. अधिकाऱ्यांनी राजकीय पक्षांना उपलब्ध कर सवलत संपवली होती आणि मार्च २०१६ च्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या आधारे एकूण पावतीसाठी पक्षावर कर आकारला होता.

एकूण पावती करपात्र असल्याच्या आदेशाला काँग्रेसने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. “एकूण पावती कधीही करपात्र नसते. फक्त एकूण उत्पन्न करपात्र आहे. आम्ही एक राजकीय पक्ष आहोत, नफा कमावणारी संस्था नाही,” सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला. प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 13A ने राजकीय पक्षांना करात सूट दिल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला.

तुषार मेहता म्हणाले की एकूण ₹३,५००कोटी पेक्षा जास्त हे गेल्या सात वर्षांचे “ब्लॉक असेसमेंट” होते. यात संलग्नीकरणाद्वारे पक्षाकडून वसूल करण्यात आलेले ₹१३५ कोटी वगळता होते.
पुढे बोलताना तुषार मेहता म्हणाले की, निवडणुकीच्या प्रचलित परिस्थिती लक्षात घेता जबरदस्तीचे उपाय टाळण्यासाठी विभागाने स्वेच्छेने “सवलत” दिली होती. मार्च २०२४ च्या ₹३,५०० कोटींहून अधिक कर मागण्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या अपीलांशी काटेकोरपणे संबंधित नसल्याच्या वस्तुस्थिती असूनही काँग्रेसला सूट देण्यात आली होती हे त्यांनी नमूद केले.

गुणवत्तेवर सुनावणीसाठी खटला पोस्ट करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात नोंदवले की “या अपीलांमध्ये उद्भवलेल्या मुद्द्यांवर अद्याप निर्णय घेणे बाकी आहे, परंतु सॉलिसिटर जनरल यांनी असे विधान केले आहे की आयकर विभाग या प्रकरणांमध्ये वाढ करू इच्छित नाही. अंदाजे ₹३,५०० कोटींच्या मागणीबाबत कोणतीही जबरदस्ती पावले उचलली जाणार नाहीत.
कोर्टाने विभागाचे विधान पुढे नोंदवले की काँग्रेसला “कोणत्याही जबरदस्तीच्या पावलांची भीती” असण्याची गरज नाही.

लोकसभा निवडणुकीच्या पूर्वसंध्येला जारी केलेल्या अनेक कर नोटिसा सत्ताधारी भाजपच्या बाजूने झुकतील असा मुद्दा काँग्रेसने मांडला होता.