देशात आगामी लोकसभा निवडणुकीचे पडघम वाजायला सुरुवात झाली असून भाजपाकडून पुन्हा एकदा एनडीएचा तर महाराष्ट्रात महायुतीचा आलाप आवळायला सुरु केले आहे. तर शिवसेना उबाठा, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार आणि वंचित बहुजन आघाडी यांच्यात सध्या कोणत्या मुद्यावर भाजपाला रोखायचे आणि कोणाच्या हिश्याला किती जागा द्यायच्या यावरून अद्यापही चर्चेच्या फेऱ्या होत आहे. यापार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांनी आज कोल्हापूरच्या दौऱ्यावर असताना कोल्हापूरात श्रीमंत शाहु महाराज यांची भेट झाली. त्यातच महाविकास आघाडीत कोल्हापूरचे शाहू छत्रपती हे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तिकीटावर कोल्हापूरमधून लोकसभा निवडणूक लढवतील, अशी चर्चा गेल्या काही महिन्यांपासून ऐकायला मिळत आहे.
कोल्हापूर दौऱ्यावर असलेल्या शरद पवार यांनी शाहू छत्रपती यांची भेट घेतल्यानंतर प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला यावेळी प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींनी विचारलं की, ही राजकीय भेट होती का? शाहू छत्रपतींना राष्ट्रवादीकडून लोकसभेची उमेदवारी दिली जाणार असल्याची चर्चा आहे, या चर्चेत तथ्य आहे का? यावर शरद पवार म्हणाले, इतक्या लवकर चर्चा सुरू झाली का? मी इतकी वर्षे शाहू छत्रपतींना भेटतोय, परंतु ते मला कधी निवडणूक लढवण्याबद्दल बोलले नाहीत. तसेच तुम्ही सर्व माध्यमं जी चर्चा करत आहात त्यावर मी बोलू शकत नाही. कारण महाविकास आघाडीत मी एकटा नाही. आम्ही तीन पक्ष एकत्र आहोत. त्यामुळे असे निर्णय आम्ही तिन्ही पक्षांमधील सर्व प्रमुख नेते मिळून घेतो असे सांगितले.
शरद पवार पुढे बोलताना म्हणाले की, महाविकास आघाडीत काँग्रेस, उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरद पवार गट) आहे. त्यामुळे लोकसभेच्या जागांच्या संदर्भातला निर्णय आम्ही एकत्र बसून घेऊ. महाविकास आघाडीतल्या सहकाऱ्यांशी बोलूनच आम्ही महत्त्वाच्या गोष्टी ठरवतो. मी या विषयावर माझ्या पक्षातील सहकाऱ्यांशी देखील चर्चा केली नाही. परंतु, तुम्ही व्यक्तीगत मला विचारलंत तर मला आनंदच होईल. शाहू छत्रपती कोल्हापूरचे खासदार झाले तर मला आनंदच होईल. परंतु, शाहू महाराजांचा प्रत्यक्ष राजकारणात फारसा सहभाग नसतो. सामाजिक कामात त्यांचा सहभाग असतो असे सांगत शाहु महाराज यांच्या उमेदवारीबाबत स्पष्ट बोलण्याचे टाळले.
शरद पवार मराठा आरक्षणावर नेमकं काय म्हणाले….
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी आरक्षणाची मागणी करत आंदोलनं आणि उपोषणं सुरू केल्यानंतर राज्य सरकारला या मागणीची गंभीर दखल घ्यावी लागली. अखेर राज्य सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासंबंधीचं विधेयक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधिमंडळाच्या पटलावर ठेवलं. या विधेयकाला सर्व सदस्यांनी एकमताने पाठिंबा दिला असून हे विधेयक विधानसभेत मंजूर संमत झालं आहे. परंतु, हे आरक्षण उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात टिकेल का असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी देखील हीच भीती व्यक्त केली.
दरम्यान, यावर शरद पवार यांनी भूमिका स्पष्ट करताना म्हणाले की, आमचं सरकार होतं तेव्हा आम्ही मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिलं होतं. परंतु, उच्च न्यायालयाने त्याविरोधात निकाल दिला. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात त्यांनी आरक्षण दिलं, जे उच्च न्यायालयाने मान्य केलं. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारलं. या सरकारने तोच मसुदा जसाच्या तसा घेतलाय आणि हा प्रस्ताव विधानसभेने मान्य केला आहे. या विधेयकाला सर्व सदस्यांनी एकमताने पाठिंबा दिला आहे. आता या आरक्षणाचं सर्वोच्च न्यायलयात काय होईल यावर सगळं भविष्य अवलंबून आहे. त्याबद्दल आज काही सांगता येणार नाही. परंतु, या विधेयकांवरील यापूर्वीचे निकाल अनुकूल नाहीत असे सांगत मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टीकणार की नाही असा शंकात्मक सूरही उपस्थित केला.