मॅडम कमिश्नर प्रकरणी अजित पवार यांची स्पष्टोक्ती, १५ वर्षे झाली त्या प्रकरणाला पालकमंत्री असल्याने त्यांना एखादेवेळी बोलावले असेल

मागील काही दिवसात तत्कालीन पोलिस आयुक्तांनी जमिन हस्तांतरण प्रकरणी त्यांच्या पुस्तकात आरोप केल्याचे माझ्या वाचनात आले. पण तुम्हा सर्वांना माहित आहे की, मी माझे काम भले अन् मी भला अशा पध्दतीने आतापर्यंत काम करत आलो आहे. कोणी काही बोललो तर त्यावर मी प्रतिक्रियाही देत नाही. तसेच पुण्यातील त्या जमिन प्रकरणाशी माझा काही सबंध नसून त्या प्रकरणाला १५ वर्षे झाली असून कदाचित पालक मंत्री म्हणून मी त्यांना बोलावले असेन असा खुलासा राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी आयपीएस अधिकारी मीरा बोरवणकर यांच्या आरोपावर खुलासा केला.

मंत्रालयातील मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघात आयोजित पत्रकार परिषदेत अजित पवार बोलत होते. यावेळी त्यांच्यासोबत अजित पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनिल तटकरे हे ही उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना अजित पवार म्हणाले, वास्तविक पाहता मी माझ्या खात्याशी संबधित असलेल्या गोष्टींवरच निर्णय घेतो. इतकेच नव्हे तर माझ्या खात्याशी संबधित असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्याही मी आयुक्तांना बहाल करतो. त्यामुळे माझ्या खात्यातील बदल्याही मी करत नाही. जर कोणी लोकप्रतिनिधी माझ्याकडे आले तर बदल्यांचा अधिकार मी आयुक्तांना दिल्याचे स्पष्ट सांगत त्यात हस्तक्षेप करण्याचेही मी टाळतो. त्यातच तो विभाग वेगळा असल्याने त्यात मी हस्तक्षेप करण्याचा प्रश्नच उध्दभवत नाही. पालकमंत्री म्हणून त्यावेळी आयपीएस अधिकारी मीरा बोरवणकर यांच्या सीआयडी नियुक्तीला माझा विरोध असण्याचे कारण नाही असेही स्पष्ट केले.

तसेच अजित पवार म्हणाले की, त्यावेळी गृहमंत्री पद हे जयंत पाटील आणि आर आर पाटील यांच्याकडे होते. त्यामुळे मीरा बोरवणकर यांच्या नियुक्तीला अथवा पोलिस खात्याच्या भूखंड हस्तांतरणाबाबत मी हस्तक्षेप करण्याचे कारण काहीच नाही. तसेच त्यावेळी पोलिस आयुक्त सत्यपालसिंग यांच्या काळात तो भूखंड हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय झाला होता. पण त्यानंतर त्यांची बदली झाल्यानंतर त्यावेळच्या पोलिस आयुक्त मीरा बोरवणकर यांच्या काळात तो निर्णय बदलण्यात आला. तसेज ज्या बिल्डरला सदरचा भूखंड हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय झाला होता. त्या बिल्डरच्या विरोधात नंतर २ जी घोटाळा प्रकरणी ईडीने कारवाईची नोटीस बजावली होती असेही स्पष्ट केले.

यावेळी अजित पवार यांनी त्यावेळी भूखंड हस्तांतरणासाठी गठीत समिती आणि त्या बैठकीचे टिपण तसेच शासन निर्णयाचे वाचनही करून दाखवित या प्रकरणाच्या कोणत्याच कागदपत्रांमध्ये आपल्या नावाचा उल्लेख नसल्याचे स्पष्ट केले.