Marathi e-Batmya
नागपूर : प्रतिनिधी
जवळपास तब्बल दोन-तीन दशकानंतर पहिल्यांदाच पावसाळी अधिवेशन राज्य सरकारने नागपूरात घेतले. या अधिवेशनाच्या निमित्ताने राज्यातील विविध प्रश्नांची तड लागेल, विषेशत: विदर्भ, मराठवाडा भागातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, कर्जमाफी आदींसह प्रश्नी कायमस्वरूपी तो़डगा निघेल अशी शक्यता व्यक्त करण्यात आली. परंतु या अधिवेशाच्या दोन आठवड्यात नाणार, सिडको जमिन घोटाळा आणि भिमा-कोरेगांव दंगलीतील संशयीत आरोपी संभाजी भिडेच्या वक्तव्यानेवरून विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात गदारोळ उडाला.
अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विधिमंडळाच्या प्रथा आणि परंपरेनुसार शोक प्रस्ताव मांडत विधिमंडळाचे सदस्य राहीलेल्यांना आदरांजली वाहून पुढील कामकाजाला सुरुवात केली जाते. परंतु सरकारने अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी कामकाज पत्रिकेत सर्वप्रथम शोक प्रस्ताव न दाखविता पुरवणी मागण्या आणि इतर गोष्टी दाखवित त्यानुसार कामकाजाला सुरुवात केली. विशेष म्हणजे सध्याच्या मंत्रिमंडळातील कृषी मंत्री तथा भाजपचे माजी प्रदेशाध्यक्ष पांडूरंग फुंडकर यांचे निधन झालेले असताना त्यांच्यावरील शोकप्रस्ताव सगळ्यात शेवटी घेण्यात आला. तसेच त्यांच्या मृत्यूबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फक्त तीन मिनिटे बोलून त्यांच्याबद्दल असलेला मान-सन्मान दाखविला. त्याबद्दल विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात आश्चर्यही व्यक्त करण्यात आले. मात्र याबाबत भाजपमधीलच वरिष्ठ नेते किंवा आमदारांनी चकार शब्द काढला नाही.
यानंतर विरोधकांनी कोयना प्रकल्पग्रस्तांना वाटप करण्यात आलेल्या रायगड जिल्ह्यातील भूखंडाचा मुद्दा विधिमंडळात चर्चेला आला. परंतु सुरुवातीला या भूखंड वाटपात घोटाळा झाला नसल्याची स्पष्ट कबुली देणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांच्या आक्रमकतेपुढे माघार घेत सरतेशेवटी या घोटाळ्याची न्यायालयीन चौकशी करण्याची घोषणा केली.
याशिवाय राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अजित पवार, विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी शिवप्रतिष्ठानचे प्रमुख तथा भिमा-कोरेगांव दंगलीतील प्रमुख आरोपी संभाजी भिडे यांनी संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर यांच्यासह विविध पुरोगामी महापुरूषांना मागे सारत मनू वादी विचारसरणीचा ऐन वारीत पुरस्कार केल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. हा मुद्दा विधान परिषदेतही उपस्थित करण्यात आला. त्यावर मूग गिळून बसणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी संभाजी भिडे याचे वक्तव्य तपासून त्यानुसार कारवाई करण्याचे आश्वासन दोन्ही सभागृहात दिले.
कोकणातील वादग्रस्त नाणार रिफायनरी प्रकल्पाच्या अनुषंगाने सभागृहाबाहेर विरोध दर्शविणाऱ्या शिवसेनेने सभागृहात मात्र सुरुवातीला एका चकार शब्दानेही विरोध केला नाही. परंतु यासंदर्भातील विषय काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने उपस्थित करताच शिवसेनेने या प्रश्नात उडी घेतली. या प्रकल्पावरून सलग दोन ते तीन दिवस विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात गोंधळ झाला होत कामकाजही दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. पंरतु याप्रश्नी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोणतेही ठाम विधान न करता या प्रकल्पाबाबत संभ्रमावस्था कायम राहील या अनुषंगाने विधान करत नाणार जाणार की राहणार याबाबत असंदिग्धा निर्माण केली.
एकाबाजूला राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधिमंडळाच्या एका सेकंदासाठी सरकारचे ७० हजार रूपये खर्च तर मिनिटाला ७३ लाख रूपयांचा चुराडा होत असल्याचे जाहीर केले. परंतु त्या पैशांच्या अनुषंगाने जवळपास १५ दिवसांपैकी जेमतेम ४ ते ६ दिवसच कामकाज झाले. उर्वरित बाकीचे दिवस हे वाया गेल्याने हा सर्व खर्च पाण्यात गेला असेच म्हणावे लागणार आहे. याशिवाय सभागृहात सामजिक विषयाशी निगडीत कोणत्याच मुद्यावर फारशी चर्चा न झाल्याने आणि सरकारला हवी असलेली फक्त विधेयके मंजूर झाल्याने हे अधिवेशन सरकारी अधिवेशन राहील्याचे चित्र दिसून आले.
