शरद पवार यांची स्पष्टोक्ती, ५० टक्के सामाजिक आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याची गरज संसदेत महिलांना आरक्षण दिल्यास राष्ट्रवादीचा पाठिंबा

देश पातळीवर सामाजिक आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के होऊन वाढवून ६५ टक्के केल्यास मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागू शकतो. परंतु तसे केंद्रातलं भाजपा सरकार करत नाही असा थेट हल्लाबोल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार केंद्र सरकारवर केला. तसेच पुढे बोलताना ते म्हणाले, आरक्षणासाठी शांतीच्या मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या मराठा समाजावर लाठी हल्ला नेमका कोणाच्या आदेशावरून झाला हे सरकारने स्पष्ट करावं अशी मागणीही केली.
शरद पवार म्हणाले की, देशाच्या पंतप्रधानांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप एका राजकीय सभेतून केले होते व त्या आरोपासंदर्भात केंद्रीय स्तरावरून चौकशीचे आदेश हे पंतप्रधानांनी का दिले नाही अशी विचारणा केली.

भारतीय राज्यघटनेतून इंडिया हे नाव वगळण्याच्या भारत सरकारच्या प्रयत्नाबाबत पवार यांनी बोलताना म्हणाले, सदर नाव कोणीही बदलू शकणार नाही आणि इंडिया या नावावर केंद्र सरकारला एवढा आक्षेप का याचे उत्तर भाजपा सरकारकडून मागितले. मुंबईत झालेल्या इंडिया आघाडीच्या बैठकीनंतर पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्व भाजपा सरकार अस्वस्थ झाल्याची टीका केली.

देवेंद्र फडणवीस यांच्या टीकेला उत्तर देताना शरद पवार म्हणाले की,जवळपास २८ वर्षे आधी गोवारी समाजातल्या लोकांच्या मोर्चामध्ये चेंगराचेंगरी झाली होती, तत्कालीन सरकारने कुठेही बाळाचा वापर केला नाही आणि संबंधित खात्याच्या मंत्र्याने तातडीने राजीनामा दिला होता याची आठवण शरद पवार यांनी करून दिली व तशी संवेदनशीलता विद्यमान सरकारमध्ये व गृह खात्याच्या मंत्रांमध्ये दिसत नाही.

शरद पवार टीका करताना म्हणाले की, शासन आपल्या दारी हा शासनाचा उपक्रम लोकांच्या हिताचा कमी आणि प्रसिद्धीचा जास्ती असा टोलाही पवारांनी लगावला. या कार्यक्रमाला जबरदस्तीने लोक आणले जातात आणि सरकारच्या कृतीच्या ऐवजी नेत्यांचाच उदो उदो होतो.

शरद यांनी पुढे बोलताना सांगितले की, राज्यात दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती अनेक जिल्ह्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. त्याच्यावर तातडीचे उपाय सरकारने करणे आवश्यक आहे. जनावरांचा चारा छावण्या, पिण्याच्या पाण्याचे टँकर, धरणातील पाणीसाठ्याची नियोजन व किंवा इतर साधनसामुग्रीच्या संदर्भात सरकारने तातडीने नियोजन करावे अशी ही मागणी केली.
शरद पवार म्हणाले, आज काल काही नेते निवडणूक आयोगापेक्षा मोठे झाले आणि परस्पर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नावाबद्दल व चिन्हा बद्दल न्यायनिवाडा देऊ लागले हे फक्त भाजपच्या राजवटीत होऊ शकतं आणि ही लोक देशाच्या कायद्यापेक्षा मोठी झालीत का असा प्रश्न यांनी केला.

केंद्र शासनाने महिला आरक्षणाचे विधेयक आणल्यास त्याला पक्षाचा पाठिंबा देऊ अशी भूमिका शरद पवार यांनी मांडली.

सदर पत्रकार परिषदेत प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे, माजी मंत्री सतीश पाटील, माजी मंत्री गुलाब देवकर, माजी मंत्री जितेंद्र आव्हाड, आमदार रोहित पवार जिल्हाध्यक्ष रवींद्र भैय्या पाटील प्रदेश प्रवक्ते महेश तपासे माजी आमदार विद्याताई चव्हाण युवक अध्यक्ष मेहबूब शेख व इतर मान्यवर उपस्थित होते.