अजित पवार यांचे निर्देश, विकासप्रकल्प निधी किंवा प्रशासकीय मान्यतेअभावी प्रलंबित राहू नयेत प्रकल्प संनियत्रण कक्षाची घेतली बैठक

“राज्यातील महत्वाचे विकासप्रकल्प निधी किंवा प्रशासकीय मान्यतेअभावी प्रलंबित राहणार नाहीत. पुणे मेट्रो, पुणे रिंगरोड, पुणे नाशिक हायस्पिड रेल्वे, सातारा, अलिबाग येथील वैद्यकीय महाविद्यालये, ‘सारथी’संस्थेचे पुण्यातील मुख्यालय, औंध, नाशिक, कोल्हापूर, नागपूर, अमरावतीतील ‘सारथी’च्या विभागीय उपकेंद्रांचे बांधकाम युद्धपातळीवर पूर्ण करावे,” असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात, उपमुख्यमंत्र्यांच्या प्रकल्प सनियंत्रण कक्षाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत पुण्यासह राज्यातील महत्वाच्या विकासप्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. विकासप्रकल्पांना आवश्यकतेनुसार राज्य आणि केंद्र शासनाची मंजूरी मिळवणे, निविदा प्रक्रिया गतिमान करणे, विकासकामांच्या आड येणारी अतिक्रमणे तातडीने हटवणे, आवश्यकतेनुसार निधी उपलब्ध करणे, प्रशासकीय तसेच प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतील अडथळे दूर करणे आदी बाबी प्राधान्याने करण्याच्या सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.
उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, पुणे मेट्रो रेल्वेच्या तिन्ही प्रकल्पांची कामे वेगाने सुरु आहेत. पुणे बाह्य रिंगरोडसाठी भूसंपादनाचे काम पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहे. पुणे नाशिक हायस्पिड रेल्वेच्या कामाने वेग घेतला आहे. सातारा वैद्यकीय महाविद्यालयाचे बांधकाम वर्षभरात पूर्ण होईल. अलिबागच्या वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या बांधकामांसाठी टेंडरप्रक्रिया सुरु झाली आहे. वढू-तुळापूर येथील छत्रपती संभाजी महाराजांचे स्मारकाचे कामही मार्गी लागले आहे. ‘सारथी’संस्थेचे कामकाज अधिक व्यापक, गतिमान करण्यासाठी ‘सारथी’चे पुण्यातील मुख्यालय, औंध, कोल्हापूर, नाशिक, नागपूर येथील विभागीय केंद्रांची बांधकामे वेळेत पूर्ण करण्याची प्रक्रिया गतिमान करण्यात आली आहे. राज्यातील विकासकामांची ही गती अशीच कायम राहिल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

पुणे येथील कृषीभवन, शिक्षण आयुक्तालय, कामगार कल्याण भवन, सहकार भवन, नोंदणीभवन, साखर संग्रहालय, इंद्रायणी मेडिसिटी, शिरुर-खेड-कर्जत मार्गाचं चौपदरीकरण, वढू-तुळापूर येथील छत्रपती संभाजी महाराजांचे स्मारक, सातारा, अलिबाग येथील वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे तसेच मुंबईतील जीएसटी भवन, कोकणातील ९३ पर्यटन केंद्रांना जोडणाऱ्या कोकण सागरी महामार्ग, रेवस-रेड्डी सागरी महामार्ग, पंढरपूर शहर आणि विठ्ठल मंदिर परिसराचा विकास आदीं विकासकामांच्या प्रगतीचा तसेच निधी उपलब्धतेचा आढावा घेण्यात आला. रेवस ते रेड्डी सागरी महामार्ग किनाऱ्यालगतंच गेला पाहिजे, अशी सूचना उपमुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत केली.

गणेशोत्सवानिमित्त कोकणवासियांसाठी मुंबई-गोवा महामार्गाची एक मार्गिका सुस्थितीत करण्यात आल्याने, उपमुख्यमंत्र्यांनी त्याबद्दल समाधान व्यक्त करुन मुंबई-गोवा महामार्गाचे बांधकाम लवकर पूर्ण होईल, यादृष्टीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.

मुख्यमंत्री महोदयांच्या माध्यमातून राज्य आणि केंद्र यांच्यात समन्वय, सहकार्य ठेवून राज्यातील पायाभूत आणि विकास प्रकल्प वेगाने पूर्ण करणं हीच शासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. त्याअनुषंगाने सर्व अधिकाऱ्यांनी कार्यवाही करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री पवार यांनी मंत्रालयात आयोजित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत दिले.

महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे (व्हीसीद्वारे), वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेशकुमार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनिषा म्हैसकर, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव आशिष शर्मा, वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या सचिव आश्विनी जोशी, पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे, पुण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे उपसचिव गजानन पाटील, पुणे विभागीय आयुक्त, पुणे तसेच पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त, पुणे मेट्रो, पीएमआरडीए, तसेच संबंधित जिल्ह्यांचे आणि विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी व्हिसीद्वारे उपस्थित होते.