दुष्काळाबाबत सरकारचे धोरण वेळकाढूपणाचे लातूर जिल्ह्यातून दुष्काळ पाहणी दौऱ्याला प्रारंभ

मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील अनेक जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती असताना सरकारने दुष्काळग्रस्तांना दिलासा देण्याबाबत वेळकाढू धोरण अवलंबले आहे. या बेजबाबदारपणाचा शेतकरी व दुष्काळग्रस्त नागरिकांना मोठा फटका बसला असून, सरकारला याची किंमत मोजावी लागेल, असे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटले आहे.
बुधवारी लातूर जिल्ह्यातील दुष्काळी पाहणी केल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी हा आरोप केला. विखे पाटील मराठवाडा व विदर्भाच्या दुष्काळग्रस्त भागाच्या पाहणी दौऱ्यावर असून, आज लातूर जिल्ह्यातून त्यांनी या दौऱ्याचा प्रारंभ केला. यानंतर ते उस्मानाबाद, हिंगोली व बुलडाणा जिल्ह्यातही पाहणी करणार आहेत. या दौऱ्यामध्ये त्यांनी लातूर जिल्ह्याच्या औसा तालुक्यातील बेलकुंड, चिंचोली सोन, उजनी, माळकोंजी तसेच उस्मानाबाद जिल्ह्यातील कानेगाव, लोहारा आदी गावांना भेट देऊन शेतातील वाळून गेलेल्या पिके, कोरडे पडलेले पाझर तलाव, विहिरींची पाहणी केली.
लातूर जिल्ह्याच्या दौऱ्यामध्ये विखे पाटील यांच्यासोबत काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे मुख्य प्रतोद आ. बसवराज पाटील, लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष अॅड. श्रीपतराव काकडे, जिल्हा परिषद सदस्य नारायण लोखंडे, मारुती महाराज साखर कारखान्याचे अध्यक्ष गणपत बाजूळगे, रामदास चव्हाण, बसवराज धराशिवे, संगमेश्वर ठेसे आदी नेते व पदाधिकारी तसेच अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते.
यावेळी विखे पाटील यांनी भाजप-शिवसेना सरकारच्या वेळकाढूप धोरणांवर टीका केली. या भागातील पिके जळून गेली आहेत. विहिरी, तलाव पूर्णपणे कोरडे पडल्याचे चित्र असताना सरकार मात्र याकडे पूर्णतः दुर्लक्ष करते आहे. युती सरकारच्या कार्यकाळात मागील चार वर्ष फक्त घोषणा होत असून, काम मात्र शून्य असल्याचे टीकास्त्रही राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सोडले.