मुंबईः प्रतिनिधी
पुणे येथे कर्ण व मुकबधीर विद्यार्थ्यांवर झालेल्या पोलिस लाठीमाराचे तीव्र पडसाद आज विधानसभेत उमटले. या मुद्यावरून विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले. अखेर या प्रश्नी त्यांच्या प्रलंबित मागण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कर्ण व मुकबधीर संघटनेचे पदाधिकारी आणि संबधित विभागाचे अधिकारी यांच्यासमवेत अधिवेशन संपण्यापूर्वी बैठक आयोजित करून त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल असे आश्वासन सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिले.
आपल्या विविध मागण्यांसाठी काल पुणे येथील अपंग आयुक्तालयात निवेदन देण्यासाठी जमलेल्या कर्ण व मुक बधीर विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी लाठीमार केला. या घटनेचा राज्यभरातून तीव्र निषेध करण्यात आला. विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरु असतानाच झालेल्या या घटनेमुळे विरोधकांचा हाती आयतेच कोलीत सापडले. यामुद्यावरून आज विरोधकांनी सरकारला जाब विचारला. त्याला निवेदनाद्वारे उत्तर देताना सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी सांगितले की, कर्ण व मुकबधीर विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी नव्याने विद्यालये सुरु करण्याची मागणी होती. सद्यपरिस्थितीत ५ विभागात उच्च महाविद्यालये सुरु करण्यात आलेली आहेत. तसेच लातूर आणि नाशिक या विभागात उच्च माध्यमिक विद्यालये सुरु करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. त्याचबरोबर प्रत्येक जिल्ह्यातील दोन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये सांकेतिक भाषा तज्ञाची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. या विद्यालयांना मान्यता सक्षम संस्थेला देताना कर्ण व मुक बधीर संघटनेचे मत विचारात घेण्यात येईल. तसेच पद सुनिश्चितीसाठी संघटनेच्या मागणीनुसार तज्ञ समितीमध्ये संघटनेचे दोन प्रतिनिधी करण्यात आली आहे.
प्रत्येक सामान्य शाळांमध्ये सांकेतिक भाषा तंज्ञाची नियुक्ती करण्यात येईल. दिव्यांगाकरीता शआसकिय नोकरीत आरक्षित पदाकरीता अंध, मुकबधीर व अस्थिव्यंग उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास व पात्र ठरल्यास त्या मुकबधीर, अंध या प्रवर्गातील उमेदवारास नियुक्ती देण्यात येईल. सक्षम अधिकाऱ्याने पात्र ठरविल्यास मुकबधीर व्यक्तीस वाहन परवानाही देण्यात येईल. नियुक्त झालेल्या उमेदवाराची बेरा तपासणी करण्यासंदर्भात सामान्य प्रशासन व सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत आठ दिवसांच्या आत परिपत्रक काढण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी लाठीचार्जच्या घटनेची चौकशी करण्याची मागणी केली. त्यावर पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरिष बापट यांनी सदर घटनेची सात दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले.