Marathi e-Batmya
मुंबई : प्रतिनिधी
ग्रामीण भागात ७/१२ हा जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. पदोपदी याची आवश्यकता भासत असते. प्रत्येक गोष्टीसाठी सातबारा लागतो. गावामध्ये सातबारा मिळणे आणि तोही फेरफार करून मिळणे हे दिव्य असायचे. पण आता डिजिटल स्वरुपातील व स्वाक्षरी असलेला ७/१२ मिळणार असल्यामुळे नागरिकांची मोठी सोय होणार आहे. सध्या ४० हजार गावातील सातबारा उतारे हे ऑनलाईन झाले आहेत. त्यापैकी ८ लाख सातबारा उतारे डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त आहेत. उर्वरित उतारे येत्या १ ऑगस्टपर्यंत पूर्णपणे डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त होणार असून देशात डिजिटल स्वाक्षरी असलेल्या ७/१२ उपलब्ध करून देणारा महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य असल्याचा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
७/१२ हा एखाद्या सरकारी कामासाठीच लागणार असल्यामुळे एका विभागाकडून दुसऱ्या विभागाकडे तो देण्यात येत होता. त्यासाठी शेतकऱ्यांना फिरावे लागत होते. पण आता यापुढे फक्त त्याची माहिती बँकेला अथवा शासकीय विभागाला सांगितल्यानंतर पुन्हा सातबारा काढून देण्याची गरज भासणार नाही. बँक अथवा तो विभाग ऑनलाईन त्या सातबाराची खात्री करून घेईल, अशी व्यवस्था निर्माण करत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
महसूल विभागातील जमीनीचे फेरफार, मोजणी आदी वाद मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्यामुळे महसुली खटल्याचे प्रमाण वाढले आहे. तंत्रज्ञानामुळे आता जमिनीची मोजणी करणे सोपे झाले आहे. ड्रोनच्या माध्यमातूनही मोजणी करता येणार आहे. त्यामुळे डिजिटाझेशनच्या माध्यमातून महसुली खटले कमी करण्याचे राज्य शासन प्रयत्न करत असल्याचे सांगत डिजिटल सातबारामुळे इज ऑफ बिझनेस वाढीस लागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सातबारा डिजिटाझेशनमुळे जमिनीच्या नोंदणीतील गैरव्यवहाराला आळा बसणार असून संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शी होणार आहे. यामुळे सरकारी कार्यालयातील गर्दी दहा टक्केही राहणार नाही. आपले सरकार सेवा केंद्राच्या माध्यमातून सर्व सेवा ऑनलाईनच्या माध्यमातून मिळणार आहेत. महसूल विभागाने गेले तीन वर्षे अतिशय झपाटून काम केले आहे. १९९० ते २०१४ या कालावधीत जेवढे काम झाले त्यापेक्षाही अधिक काम २०१४ पासून आजपर्यंत झाले आहे.महसूल विभागाकडे १५० वर्षापेक्षा जास्त नोंदी आहेत. या सर्व नोंदीचे डिजिटायझेशनचे काम करण्यात येत असल्याचे सांगत या कामासाठी घेतलेल्या कामाबद्दल तलाठी आणि महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांचे मुख्यमंत्र्यांनी आर्वजून अभिनंदन केले.
