मुख्यमंत्री शिंदे यांचे आश्वासन, मराठा समाजाला कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे आरक्षण

मराठा समाजाला कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे आरक्षण दिले आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला, ते आरक्षण एकमतानं दिलं आहे. कोणत्याही समाजावर अन्याय न करता हे आरक्षण दिले आहे. सारथी, अण्णासाहेब पाटील महामंडळ यांना अधिक सक्षम केले, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विधानपरिषदेत सांगितले.

महाराष्ट्र विधानपरिषद नियम २८९ अन्वये चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, एकमताने मराठा समाजाला आरक्षण दिले. आता हे आरक्षण टिकणार नाही अशा प्रकारची चर्चा सुरू झाली, हे दुर्दैवी आहे, पण याचे कारण कुणी दिले नाही. मागील अनेक वर्षे मराठा समाज आरक्षणाची मागणी करत होता, अनेक आंदोलने झाली ती सर्व शिस्तबध्द पद्धतीने होती ५६ मोर्चे निघाले होते. मराठा समाज संयमी आणि शिस्तीने वागणारा आहे हे त्यांनी दाखवून दिले होते.
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, मनोज जरांगे – पाटील यांनी मराठवाड्यातील कुणबी समाजाला प्रमाणपत्र मिळत नाही ते प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केली. त्यासंदर्भात सर्व प्रशासकीय यंत्रणा कामाला लावली, या कामासाठी मदत कक्ष राज्यभरात स्थापन केले. दोन-अडीच लाख लोकांनी काम सुरु केले आणि ज्या नोंदी सापडत नव्हत्या, त्या सापडू लागल्या. त्या संदर्भातील कायद्यानुसार काम सुरु केले. त्यापुढे जाऊन निवृत्त न्या. शिंदे समितीकडे हे काम सोपवले. समितीने बारकाईने काम केले. त्यांना मुदतवाढ दिली पाहिजे असे मनोज जरांगे – पाटील यांनी सांगितले. कुणबी प्रमाणपत्रे देणे सुरू झाले. त्यांनी नंतर सरसकट प्रमाणपत्राची मागणी केली पण तसे देता येणार नाही या संदर्भातील वस्तुस्थिती मांडण्यात आली. कायद्याच्या कसोटीवर ते टिकणार नाही हे सांगितले. इतिहासात कधी झाले नाही, ते पहिल्यांदा झाले, तीन-तीन निवृत्त न्यायाधीश यांनी यासंदर्भात संवाद साधला. नंतर सगेसोयरेची मागणी पुढे आली. मराठा आरक्षणावर त्यांच्या मागण्या बदलत गेल्या. अपवादात्मक परिस्थितीत राज्य शासन आरक्षण देऊ शकते असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे, असेही सांगितले.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण दिले आहे, ते आरक्षण टिकणारं आहे. त्याचा मराठा समाजातील दुर्बल, गरिबांना लाभ होणार आहे. अधिसंख्य पदांवर ५ हजार जणांना नियुक्त्या मिळाल्या. अधिसूचनेवर ६ लाख हरकती व सूचना आल्या आहेत. त्यांचे विश्लेषण सुरू आहे. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था कोणीही बिघडवू नये. कायद्यापेक्षा कुणी मोठा नाही असेही स्पष्ट केले.