भीमा कोरेगांवप्रकरणी आयोगाचे पुन्हा एकदा शरद पवारांना समन्स महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर स्वतंत्र चौकशीची घोषणा केली होती

मराठी ई-बातम्या टीम

भीमा कोरेगांव येथील घटनेनंतर राज्यभरात झालेल्या दंगलीच्या पार्श्वभूमीवर या हिंसाचारामागे नेमके कोण याचा शोध घेण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतंत्र चौकशी आयोगाची स्थापना करत दंगलीची आणि पुणे येथे झालेल्या एल्गार परिषदेची चौकशी करण्यासाठी या आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाने लॉकडाऊनपूर्वी काही दिवस आधी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांना जबाब देण्यासाठी बोलावले होते. परंतु त्यावेळी जबाबही घेण्यात आला होता. आता पुन्हा एकदा त्यांना जबाब नोंदण्यासाठी बोलाविण्यात आले आहे.

त्यानंतर राज्यात सत्तांतर होत भाजपाच्या नेतृत्वाखालील सरकार जावून महाविकास आघाडीचे सरकार आले. त्यानंतर भिमा कोरेगांव प्रकरणाची नव्याने स्वतंत्र चौकशी झाली पाहिजे असे मत शरद पवार यांनी व्यक्त केले. तसेच यासंदर्भात राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याशी त्यांनी चर्चाही केली होती. नेमक्या त्याच कालावधीत राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने अर्थात एनआयएने राज्य सरकारकडून हा तपास काढून घेतला.

१ जानेवारी २०१८ रोजी पुणे जिल्ह्यातील भिमा कोरेगाव येथील विजयी स्तंभास मानवंदना देण्यासाठी जमा झालेल्या आंबेडकरी अनुयायांवर स्थानिक समाजकंटकाकडून अनुयायांवर मोठ्या प्रमाणावर दगडफेक करत दंगल माजविली. यात अनेक आंबेडकरी अनुयायी जखमी झाले. तसेच त्यांच्या वाहनांचेही मोठ्या प्रमाणावर जमा नुकसान झाले. त्यानंतर या घटनेचे पडसाद राज्यभरात उमटले. यासंदर्भात त्यांना समन्स बजावण्यात आलं आहे. शरद पवार यांनी एल्गार परिषद प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. त्यात त्यांनी कोरेगाव भीमाबद्दल काही माहिती दिली होती. त्यानंतर पवारांचा जबाब नोंदवण्याची मागणी आयोगाकडे करण्यात आली होती.

या आधीही जुलै महिन्यात शरद पवार यांना चौकशीसाठी बोलावण्यात आलं होतं. आता पुन्हा एकदा २३ फेब्रुवारी रोजी शरद पवार यांची साक्ष नोंदवली जाणार आहे. चौकशी आयोगाकडून शरद पवार यांच्यासोबतच तत्कालीन पुणे पोलीस अधीक्षकांना आणि अतिरिक्त पोलीस आयुक्त यांनाही समन्स पाठवण्यात आले आहे. पुण्याचे तत्कालीन पोलीस अधिक्षक सुवेझ हक आणि अतिरिक्त पोलीस आयुक्त रवींद्र सेनगावकर यांना समन्स पाठवण्यात आले आहे.

या चौकशी आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती जे. एन. पटेल हे आहेत. शरद पवार यांनी भीमा कोरेगाव येथील हिंसाचार हा संभाजी भिडे यांच्या वक्तव्यामुळे भडकल्याचं विधान केले होते. त्यानंतर या प्रकरणात अॅड. प्रदीप गावडे यांनी या प्रकरणात शरद पवारांची साक्ष नोंदवण्यात यावी अशी मागणी केली होती. त्यानंतर आता चौकशी आयोगाने शरद पवारांची साक्ष नोंदवण्यासाठी त्यांना बोलावलं आहे.

या हिंसाचारप्रकरणी पुणे पोलिसांनी नऊ कार्यकर्त्यांना अटक केली होती. पुणे पोलिसांनी केलेल्या कारवाईची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथकाची नेमणूक करण्याची मागणी उद्धव ठाकरे यांना शरद पवार यांनी केली होती. हिंसाचार झाला तेव्हा राज्यात भाजपाप्रणीत सरकार सत्तेत होते आणि तेव्हा हिंसाचार घडवून आणल्याचा आरोप काँग्रेस व राष्ट्रवादी या विरोधी पक्षांनी केला होता.

या हिंसाचारानंतर आंबेडकरी अनुयायांच्या काही संघटनांनी पुकारलेल्या बंदमध्ये तोडफोड आणि हिंसाचाराच्या घटना घडल्या ज्यामध्ये एकाचा मृत्यू झाला. नंतर जून आणि ऑगस्ट २०१८ मध्ये, सुधीर ढवळे, रोना विल्सन, सुरेंद्र गडलिंग, महेश राऊत, शोमा सेन, अरुण फेरेरा, वेर्नान गोन्साल्विस, सुधा भारद्वाज आणि वरवरा राव या नऊ कार्यकर्त्यांना हिंसाचारात अटक करण्यात आली.