आचारसंहिता लागू होऊनही राजकिय पक्षांचे उमेदवार ठरेना? मतदारांचा वेगळाच प्रश्न

आगामी लोकसभा निवडणूकांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आदर्श आचारसंहिता जाहिर करत लागूही केली. मात्र महाराष्ट्रातील पाच टप्प्यातील निवडणूकीला जवळपास महिनाभराचा कालावधी शिल्लक असतानाही महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीतील काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार, शिवसेना उबाठा आणि वंचित बहुजन आघाडी यांच्यातील जागा वाटपावर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. तर दुसऱ्याबाजूला भाजपाने फक्त ४८ जागांपैकी फक्त २० ठिकाणचे उमेदवार जाहिर केले आहेत. परंतु भाजपाबरोबरील शिंदे गटाची आणि अजित पवार गटासोबत जागा वाटपावर अंतिम शिक्कामोर्तब झालेले नाही. त्यामुळे या आघाड्यांच्या राजकारणात कोणत्या राजकिय पक्षाची आघाडी ४८ जागा जिंकणार असा सवाल राज्यातील परंपरागत मतदारांना आणि नव्याने होत असलेल्या मतदारांसमोर निर्माण झाला आहे.

मागील १० वर्षातील सत्ताधारी पक्षाकडून देशातील राजकारणाची राजकिय परिभाषा बदलून टाकली आहे. त्यात परंपरागत पध्दतीने राजकारण करणाऱ्या सर्वच प्रस्थापित राजाकिय पक्षांची मोठी अडचण होत आहे. या बदललेल्या राजकिय परिभाषेनुसार परंपरागत पध्दतीऐवजी वेगळी वाट जोखाळणाऱ्या मतदारांनीही गेल्या लोकसभा निवडणूकीत पुन्हा एकदा संधी दिली. परंतु बदलेल्या राजकिय परिभाषेत कोणाचेच भवितव्याची स्पष्टता दिसून येत आहे. त्यामुळे मतदारांकडून पुन्हा एकदा पारंपारिक पध्दतीने राजकारण करणाऱ्या पक्षांच्या बाजूने मतदारांचा कल वाढत चालला आहे.

परंतु देशातील वाढत्या भ्रष्टाचाराच्या प्रश्नावर काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडीतील सदस्य पक्षांना त्यावेळच्या विरोधी पक्षात असणाऱ्या भाजपाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने चांगलेच धारेवर धरले. परिणामी देशातील केंद्रासह अनेक राज्यात सत्तांतराच्या घटना घडल्या. मात्र विरोधात असलेले सत्तेत आल्यानंतर संयुक्त पुरोगामी आघाडीत भ्रष्टाचाराच्या गुन्ह्यात अडकलेल्या अनेकांना सध्याच्या सत्ताधारी पक्षाने विविध तपास यंत्रणांच्या माध्यमातून टार्गेट करण्यास सुरूवात केले. तसेच सत्ताधाऱ्यांसोबत आल्यास गुन्ह्यावर कारवाई नाही उलट शांतपणे झोप असा नवा फंडा राजकारणात जन्माला आला. तर त्यातूनच राजकिय पक्षांना गुप्त धन देण्याचा अर्थात बेनामी पैसा इलेक्टोरल बॉण्डच्या माध्यमातून देण्याचा अर्थात एकप्रकारचा लाचेचा पैसाच पुन्हा राजकिय पक्षांच्या तिजोरीत ओतण्याचा नवा (बे) कायदेशीर मार्ग सत्ताधाऱ्यांकडून आणण्यात आला. मात्र सुदैवाने याला सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरविले.

त्यामुळे प्रस्थापित राजकारण्यांच्या कौटुंबिक एकतेत फूट पाडण्याचे प्रयत्नही सत्ताधारी पक्षाने केले. मात्र या सगळ्या घडामोडीत परांपरागत राजकिय पक्षांच्या नेत्यांच्या ताकदीला आव्हान देताना मात्र पुन्हा नवी व्यवस्था निर्माण करण्याऐवजी अप्रत्यक्ष एकाधिकारशाही निर्माण करण्याचे पाप सत्ताधारीपक्षाकडून करण्यात आले. परिणामी देशासह राज्यातील राजकिय पक्षांकडून या एकाधिकारशाहीला आव्हान देत घटनात्मकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या संस्थांचे अस्तित्वही आता पणाला लागत आहे.

या सगळ्या घडामोडीत मतदार म्हणून असलेला राजा प्रत्यक्ष असलेल्या राजकिय साठमारीत कोठेच औषधाला सुध्दा दिसेनासा झाला आहे. त्यामुळे नव्या सत्ताधाऱ्यांच्या मागे जावे तर किमान शांततेत झोप लागणार नाही. पण जगण्याचा संघर्ष सातत्याने सामोरे जावे लागेल याचा अंदाज आलेला आहे. तर परंपरागत राजकिय पक्ष आणि आघाड्यांच्या मागे जावे तर किमान जगण्याचा संघर्ष कमी होईल पण भवितव्य कोठे तरी उदयास येईल अशी या मतदारामध्ये एकप्रकारे जागृत होत आहे. या सगळ्यात तरूणाई मात्र चार दिन की है चांदणी या अपेक्षेतून ती सगळ्याच गोष्टींकडे झटपटच्या माध्यमातून पहात आहे. त्यामुळे राजकिय पक्षांकडून उमेदवार अद्याप ठरेना आणि मतदान कोणाला करायचे या संभ्रमात राज्यातील मतदार सापडल्याचे चित्र सध्या तरी दिसून येत आहे.