मुंबई पालिका अधिका-यांस भेटून भूखंड दत्तक देण्यास सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला विरोध सध्याचे आणि प्रस्तावित 'दत्तक' किंवा 'केअर टेकर' धोरण रद्दबातल करावे

मुंबईतील खुले भूखंड अंतर्गत प्रस्तावित दत्तक धोरणास सामाजिक कार्यकर्त्यांनी विरोध करत शुक्रवारी वरिष्ठ पालिका अधिकारी वर्गांची भेट घेत लेखी हरकती आणि आक्षेप नोंदविल्यात. सद्याचे आणि प्रस्तावित ‘दत्तक’ किंवा ‘केअर टेकर’ धोरण रद्दबातल करावे.

माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त शैलेश गांधी, माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली, भास्कर प्रभू, शरद वागळे आणि अशोक दोशी यांनी उप आयुक्त किशोर गांधी आणि उद्यान अधीक्षक जितेंद्र परदेशी यांची शुक्रवारी भेट घेतली. यावेळी दिलेल्या लेखी निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की खासगी पक्षांना खुल्या जागा देण्याच्या संकल्पनेवर यापूर्वी मे २०२३ मध्ये आमचे आक्षेप महापालिका आयुक्तांकडे पाठवले होते. सद्याच्या प्रस्तावात खाजगी पक्षांना खुले भूखंड देण्यास उत्सुक असणारी पालिका प्रयोजनाचे कोणतेही कारण देत नाही.

शिष्टमंडळाने हे निदर्शनास आणून दिले की मुख्यमंत्री असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी सुमारे आठ वर्षांपूर्वी काळजीवाहू किंवा दत्तक तत्त्वावर दिलेल्या सर्व मोकळया जागा परत घेण्याचे आदेश दिले होते. असे असूनही पालिका अनेकांकडून मोकळे भूखंड परत घेण्यास असमर्थ आहे.

निवेदनात वास्तव नमूद करण्यात आले आहे की एकदा कायदेशीर हक्क प्रस्थापित झाल्यानंतर महामंडळ किंवा राज्य शासन सामान्यतः जमीन परत मिळवू शकत नाही. राज्य शासन नागरिकांची जमीन घेण्यास सक्षम आहे, परंतु स्वतःची जमीन परत घेण्यास असमर्थ आहे. आताही सार्वजनिक मोकळया जागांवर काही मोठे बेकायदेशीर अतिक्रमण करणारे आहेत जे ‘दत्तक’ किंवा ‘केअर टेकर’ तत्त्वावर देण्यात आले होते. त्या भूखंडाचे अपहरण करण्यात आले आहे आणि राज्य शासन त्यांना परत मिळवू शकत नाही.

शिष्टमंडळाने आरोप केला आहे की आता पूर्वीच्या अटींमध्ये बदल करत त्यास पुनरुज्जीवित केले जात असल्याचे दिसून येत आहे. काही अधिकार्‍यांनी आमच्या खुल्या जागा भेट देण्याची कारणे दिली आहेत. ५० हजार कोटींहून अधिकचा अर्थसंकल्प असलेल्या पालिकेला देखभाल आणि देखरेखीसाठी सुमारे ४०० कोटींपेक्षा जास्त खर्च येणार नाही.

शिष्टमंडळानुसार अगदी सोपा उपाय म्हणजे मेंटेनन्स कंत्राटदारांना देणे. ज्या संस्थांना या जागा ‘दत्तक’ घेण्यास स्वारस्य असेल त्याच संस्थांकडे याचे लेखापरीक्षण सोपवले जाऊ शकते. त्या प्रकरणात कोणतेही कायदेशीर अधिकार तयार केले जात नाहीत किंवा ते खाजगी पक्षाच्या ताब्यात दिले जात नाहीत. जर एखाद्या संस्थेला खरोखरच सेवा करायची असेल आणि ही मैदाने टिकवून ठेवायची असतील तर तिचा हेतू चुकीचा नसला तर ती संस्था आनंदाने हे करेल. हे अनेक स्वयंसेवी संस्थांकडूनही होऊ शकते. कृपया अशी परिस्थिती निर्माण करू नका की ज्यामध्ये सर्वात गरीब लोक त्यांची मौल्यवान मालमत्ता गमावतील.