ट्रक चालकांकडून आंदोलन सुरुचः सरकार शांत जिल्हाधिकारी-पोलिस प्रयत्नशील

केंद्र सरकारने नव्यानेच लागू केलेल्या भारतीय न्यायसंहितेच्या आणि मोटार वाहन कायद्यातील तरतूदींच्या मोटार वाहन कायदा आणि भारतीय न्यायसंहिता कायद्यांतर्गत करण्यात आलेल्या शिक्षेच्या तरतूदींना खासगी ट्रक, टँकर ड्रायव्हर यांना दोषी धरत किमान १०, ७ आणि पाच वर्षाच्या शिक्षेबरोबरच दंडही ठोठावण्यात येणार आहे. त्यामुळे या कायद्याच्या विरोधात सर्व वाहन चालकांनी चक्काजाम आंदोलन सुरु केले आहे. या आंदोलनातून मार्ग काढण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने छुप्पी साधली असून यावेळी मात्र पहिल्यांदाच सरकारच्याऐवजी स्थानिक पातळीवरील जिल्हाधिकारी आणि पोलिस प्रशासनाकडून आंदोलकांशी चर्चेतून मार्ग काढण्याचे प्रयत्न सुरु केल्याने वाहन चालकांच्या आंदोलनाबाबत सरकार गंभीर नसल्याचे दिसून येत आहे.

मागील दोन दिवसांपासून महाराष्ट्रासह देशभरातील विविध राज्यात खासजी वाहन चालकांकडून केंद्र सरकारच्या या कायद्याच्या विरोधात आंदोलन पुकारले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्याच इंधन पुरवठ्यासह सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या शेती मालाच्या किंमतीत वाढ होत आहे. तसेच मोटार वाहन उद्योगाशी संबधित ड्रायव्हर, क्लिनर यांच्या असंघटीत क्षेत्रातील रोजगारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. यासंदर्भातील हैद्राबाद आणि पुणे रस्त्यावर चक्काजाम आंदोलन करणाऱ्या काही ट्रक ड्रायव्हर यांना बोलते करण्याचा प्रयत्न केला असता आंदोलनकर्त्ये ड्रायव्हर म्हणाले की, रस्त्यावर होणारे सगळेच अपघात हे की वाहन चालकांकडून किंवा मोठ्या ट्रक ड्रायव्हरकडून जाणीवपूर्वक होत नसतात. तर कधी कधी एखादा अपघात नजरचुकीने होत असतात. मात्र त्या बदल्यात वाहन चालकाला पाच वर्षे किंवा १० वर्षेची शिक्षा करत त्याचबरोबर दंडाची लाखो रूपयांची रक्कमही भरायची हा सर्वस्वी वाहन चालकांवर अन्याय असल्याचा आरोपही केला.

अन्य एका आंदोलनकर्त्या वाहनचालकाला आंदोलना मागची भूमिका विचारली असता म्हणाला की, कोणत्याही अपघातानंतर नागरिकांकडून आणि पोलिसांकडून मोठ्या वाहनाच्या चालकास जबाबदार धरले जाते. भलेही मोठ्या वाहनाच्या चालकाची चूक जरी नसली तरी वाहन चालकास जबाबदार धरले जाते. कोणत्याही वाहन चालकाचेही एक सर्वसाधारण कुटुंब असते आणि त्याच्या कुंटुबात तोच कमावता असतो. त्यामुळे एखाद्या अपघाताच्या कारणाखाली वाहन चालकाला जर शिक्षा झाली तर त्याच्या कुटुंबाने करायचे काय? तसेच शिक्षेचा कालवधी पूर्ण झाल्यानंतर त्याच्या कुटुंबाने दंडाची रक्कम कोठून आणायची असा सवालही उपस्थित यावेळी केला.

दुसऱ्याबाजूला महाराष्ट्रातील परभणी, नागपूर, नांदेड, कोल्हापूर, नवी मुंबई, यवतमाळ, सोलापूर यासह अनेक जिल्ह्यामधील ट्रक आणि टँकर चालकांनी चक्काजाम आंदोलन सुरु केले. त्यामुळे या भागातील पेट्रोल-डिझेल पुरवठा करण्यावर मर्यादा आल्या आहेत. तसेच अनेक जिल्ह्यात इंधनाचा नवी साठा पोहचलाच नाही. त्यामुळे मागील आठवड्यातच करण्यात आलेला साठा आता कमी कमी होत चालला आहे. जर अशीच परिस्थिती राहिली तर समस्या आणखी बिकट होईल अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

तर मालवाहतूकीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या ट्रक ड्रायव्हरनेही चक्काजाम आंदोलनात सहभागी झाले असून अनेक शेतकऱ्यांकडून विक्रीसाठी पाठविण्यात येणाऱ्या शेती माल बाजारात पोहोचू शकला नाही. तर जो माल पोहोचला त्याची आवक वाढल्याने शेती मालाच्या किंमतीत मोठ्या प्रमाणावर वाढ होताना दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे वाहन चालकांच्या चक्का जाम आंदोलनाचा परिणाम सर्वच व्यापारी आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन उत्पनावर होत असताना यातून मार्ग काढण्यासाठी ना भाजपाशासित राज्य सरकार ना केंद्रातील भाजपा सरकारकडून कोणतीही भूमिका स्पष्ट करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे अखेर स्थानिक पोलिस प्रशासन आणि जिल्हा प्रशासनाचे प्रमुख जिल्हाधिकारी यांनी आंदोलन कर्त्या वाहन चालकांशी चर्चा करण्यास सुरुवात केली आहे.