चालकांच्या आंदोलनासमोर अखेर केंद्राची माघार गृह सचिवांनी दिले आश्वासन

केंद्र सरकारने नुकतेच मंजूर केलेल्या न्यायसंहिता अर्थात क्रिमिनल प्रोसिजर कोडमध्ये बदल करत अपघातानंतर पळून जाणाऱ्या वाहन चालकांच्या विरोधात शिक्षा आणि दंडाची तरतूद केली. या तरतुदीच्या विरोधात ट्रक, टँकरसह विविध वाहन चालकांनी मागील दोन दिवसापासून देशव्यापी चक्काजाम आंदोलन पुकारले.

त्यास विविध वाहन चालकांनी मोर्चे काढत पाठिंबा देण्यास सुरुवात केल्याने सर्वसामान्य जनतेसह सरकारी वाहनांना इंधन मिळणेही दूरापास्त झाले. तसेच देशभरातील अनेक पेट्रोल पंपावर सर्वसामान्य नागरिकांनी लांबच लांब रांगा लावल्याचे चित्र पाह्यला मिळाल्यानंतर अखेर केंद्र सरकारने दोन पावले मागे सरकत वाहन चालकांच्या संघटनेच्या प्रतिनिधींना चर्चेला पाचारण करत या कायद्याची तुर्तास अंमलबजावणी करणार नसल्याचे आश्वासन दिले.

दरम्यान वाहन चालकांनी सुरु केलेल्या या आंदोलनामुळे देशाची अर्थव्यवस्थाच एकप्रकारे ठप्प होत असल्याची चिन्हे दिसायला सुरुवात झाली. तसेच रोजच्या घाऊक बाजारात सर्वसामान्य नागरिकांसाठी लागणाऱ्या जीवनावश्यक वस्तूंचेही दर वाढण्यास सुरुवात झाल्याने अखेर केंद्रीय गृह सचिवांनी ऑल इंडिया चालक-मालक संघटनेच्या प्रतिनिधींना चर्चेस पाचारण केले. रात्री उशिरापर्यंत केंद्रीय गृह सचिव आणि चालक-मालक संघटनेने हिट अॅड रन केसच्या कायद्यात करण्यात आलेल्या तरतूदी मागे घ्या अशी मागणी लावून धरली. अखेर केंद्रीय गृह सचिवांनी वाहतूक संघटनेची मागणी मान्य केल्यानंतर वाहतूक चालक-मालक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी तशी माहिती प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधीशीं बोलताना दिली.

हिट एंड रन नियम अभी लागू नहीं होगा।

लागू करने से पहले विचार विमर्श होगा।

बैठक और ऐलान के बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने सभी ड्राइवर बंधुओं से काम पर लौटने की अपील की गई। pic.twitter.com/xZElpjpdqR

— Govind Pratap Singh | GPS (@govindprataps12) January 2, 2024