देशात पहिला व्यावसायिक कच्च्या तेलाच्या साठ्यासाठी स्टोरेज उभारणार

जगातील तिसरा सर्वात मोठा तेल ग्राहक आणि आयातदार म्हणून भारताचा नंबर लागतो. कोणत्याही व्यत्ययाविरूद्ध देशातील जनतेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्याचा परिणाम किंमतीवर होवू नये यासाठी म्हणून साठा वाढवण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून कच्च्या तेलाचा पहिला व्यावसायिक स्टोरेज तयार करण्याची योजना आयएसपीआरएल या केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या कंपनीकडून आखण्यात येत आहे.

इंडियन स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह लिमिटेड (ISPRL), सरकारने देशातील धोरणात्मक पेट्रोलियम साठे तयार करण्यासाठी आणि ऑपरेट करण्यासाठी तयार केलेले एक विशेष उद्देश वाहन, निविदा दस्तऐवजानुसार, कर्नाटकातील पाडूर येथे २.५ दशलक्ष टन भूमिगत स्टोरेज बांधण्यासाठी निविदा मागविल्या आहेत.

ISPRL ने पहिल्या टप्प्यात आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणम (१,३३ दशलक्ष टन) आणि कर्नाटकातील मंगळूर (१.५ दशलक्ष टन) आणि पडूर (२.५ दशलक्ष टन) या तीन ठिकाणी ५.३३ दशलक्ष टन कच्च्या तेलाच्या साठवणुकीसाठी भूमिगत अनलाईन रॉक कॅव्हर्न्समध्ये धोरणात्मक पेट्रोलियम रिझर्व्ह तयार केले होते.

फेज-II अंतर्गत, पाडूर- येथे २.५ दशलक्ष टन कच्च्या तेलाच्या साठवणुकीसाठी समर्पित SPM आणि संबंधित पाइपलाइन (ऑफशोअर आणि ऑनशोर) यासह जमिनीखालील अनलाइन रॉक कॅव्हर्न्समध्ये कमर्शियल कम स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह तयार करण्याचा मानस आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील ₹५,५१४ कोटी खर्चून बांधण्यात येणार आहे. तर फेज-१ स्टोरेज सरकारी खर्चाने बांधले गेले.

निविदेत, ISPRL ने सांगितले की Padur-II ची निर्मिती PPP (सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी) मॉडेलमध्ये केली जाईल जिथे खाजगी पक्ष स्टोरेजची रचना, बांधकाम, वित्तपुरवठा आणि संचालन करतील.

बोलीदारांना राखीव निधीच्या उभारणीसाठी आवश्यक असलेले आर्थिक अनुदान किंवा ते प्राधिकरणाला देऊ इच्छित असलेले प्रीमियम/शुल्क निविदेत नमूद करण्यास सांगितले आहे.

हा प्रकल्प सर्वाधिक प्रीमियम देणाऱ्या संस्थांना दिला जाईल. जेथे कोणताही बोलीदार प्रीमियम देत नाही, तो सर्वात कमी अनुदान मागणाऱ्याकडे जाईल, असेही निविदा दस्तऐवजात म्हटले आहे.

प्रकल्पासाठी नमूद केले जाणारे जास्तीत जास्त अनुदान ₹३,३०८ कोटी इतके मर्यादित केले जाणार असल्याचे ISPRL ने सांगितले. अनुदान मागणारा बोलीदार कोणताही प्रीमियम देऊ शकत नाही. Padur-II चा ऑपरेटर तेल साठवू इच्छिणाऱ्या कोणत्याही तेल कंपनीला स्टोरेज भाडेतत्त्वावर देईल आणि शुल्क आकारेल. तेलाचा साठा करणाऱ्या कंपन्या ते देशांतर्गत रिफायनर्सना विकू शकतात. पण आणीबाणीच्या परिस्थितीत तेलाच्या वापरावर पहिला अधिकार भारताचा अर्थात केंद्र सरकारचा राहणार आहे असल्याचे निविदेत स्पष्ट करण्यात आले आहे.

निविदा सादर करण्याची मुदत २२ एप्रिलपर्यंत असून २७ जूनपर्यंत निविदा काढण्यात येणार आहेत, असे पेट्रोलियम मंत्रालयातील एका अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने द हिंदू या दैनिकाच्या संकेतस्थळावर सांगण्यात आले आहे.
ISPRL पाडूर-II साठी सुमारे २१५ एकर जमीन संपादित कऱण्यात येत आहे.

८५% पेक्षा जास्त तेलाच्या गरजा आयातीद्वारे भागवणारा भारत, पुरवठा खंडित किंवा युद्धासारख्या आपत्कालीन परिस्थितीत सामरिक साठ्याचा वापर करेल.

फेज-1 रिझर्व्हपैकी, UAE च्या अबू धाबी नॅशनल ऑइल कंपनी (Adnoc) ने पडूर येथे २.५ दशलक्ष टन साठवण क्षमतेपैकी निम्मी आणि मंगलोर येथे १.५ दशलक्ष टन सुविधा भाड्याने घेतली आहे. पडूर येथील उर्वरित १.२५ दशलक्ष टन ISPRL द्वारे दाखल केले गेले आहे, तर मंगळुरू येथील ०.७५ दशलक्ष टन रिकामा साठा भाडेतत्त्वावर दिला जाणार आहे.