आरबीआयचा दिलासा, ना वाढ ना घट रेपो दर जैसे थे

रिझर्व्ह बँकेने सलग चौथ्यांदा रेपो दरात कोणताही बदल केलेला नाही. याआधी फेब्रुवारी २०२३ मध्ये रेपो दर बदलला होता. तेव्हापासून रेपो दर ६.५० टक्के आहे. रेपो दरात बदल न झाल्याने कर्जदारांचा ईएमआय वाढणार नाही. यावेळीही आरबीआय दर कायम ठेवेल, अशी अपेक्षा बाजाराला होती.

आरबीआय गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी आज शुक्रवार, ६ ऑक्टोबर रोजी चलनविषयक धोरण समितीच्या निर्णयांची माहिती दिली. चलनविषयक धोरण समितीची बैठक ४ ऑक्टोबर रोजी सुरू झाली. महागाईबाबत आरबीआय गव्हर्नर म्हणाले की, महागाईवर लक्ष केंद्रित केले आहे. देशांतर्गत आणि जागतिक पातळीवर महागाईची चिंता अजूनही कायम आहे. या आर्थिक वर्ष २०२४ च्या अखेरीस ४ टक्के निर्धारित लक्ष्य ओलांडणे अपेक्षित आहे. जीडीपीच्या संदर्भात एमपीसी चा अंदाज आहे की या आर्थिक वर्षात जीडीपी ६.५ टक्के दराने वाढेल.

शक्तीकांत दास यांनी म्हटले की, डाळींची लागवड कमी झाल्यामुळे महागाईचा धोका वाढला आहे. मात्र, आगामी काळात महागाई कमी होईल, असा अंदाजही त्यांनी व्यक्त केला आहे. या आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये, ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित चलनवाढीचा दर ५.४ टक्के राहील. सप्टेंबर तिमाहीचा अंदाज ६.२ टक्क्यांवरून ६.४ टक्के करण्यात आला आहे, डिसेंबर तिमाहीचा अंदाज ५.७ टक्क्यांवरून ५.६ टक्के करण्यात आला आहे. मार्च २०२४ तिमाहीच्या अंदाजात कोणताही बदल झालेला नाही आणि महागाई ५.२ टक्के दराने वाढू शकते. एप्रिल-जून २०२४ मध्ये ते ५.२ टक्के दराने वाढू शकते आणि या अंदाजात कोणताही बदल झालेला नाही.

आरबीआयने मे २०२२ ते फेब्रुवारी २०२३ दरम्यान सलग ६ वेळा रेपो दरात वाढ केली होती. मे २०२२ मध्ये रेपो दर ४ टक्क्यांवरून ४.९० टक्के करण्यात आला होता आणि आता तो ६.५० टक्के आहे. गेल्या वेळी फेब्रुवारी २०२३ मध्ये ते ६.२५ टक्क्यांवरून ६.५० टक्के करण्यात आले होते. त्यानंतर सलग चौथ्यांदा त्यात कोणताही बदल झालेला नाही. मे २०२० मध्ये रेपो रेट ४.४० टक्क्यांवरून ४ टक्के करण्यात आला होता आणि त्यानंतर कोविड आणि वाढलेल्या महागाईमुळे त्यात फार काळ कोणताही बदल झालेला नाही.

ऑगस्टमध्ये रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात कोणताही बदल न करता तो ६.५ टक्के ठेवला होता. चलनविषयक धोरण समितीचे सर्व सहा सदस्य हा दर कायम ठेवण्याच्या बाजूने होते. मात्र, एक वगळता उर्वरित सदस्यही धोरणांवर ‘विथड्रॉवल ऑफ अ‍ॅकॉमोडेशन’च्या बाजूने होते. मध्यवर्ती बँकेने आर्थिक वर्ष २०२४ साठी जीडीपी वाढीचा अंदाज ६.५ टक्के राखला परंतु किरकोळ चलनवाढीचा दर ५.१ टक्क्यांवरून ५.४ टक्के केला. याशिवाय यूपीआय लाइटद्वारे पैशांच्या व्यवहाराची मर्यादा २०० रुपयांवरून ५०० रुपये करण्यात आली आहे.