भारतीय रिझर्व्ह बँक अर्थात आरबीआय ही देशाची मध्यवर्ती बँक आहे. आरबीआयने नुकतेच बजाज फायनान्स कंपनीला कर्ज मंजूर करणे आणि कर्जाचे पैसे वाटप करण्यावर बंदी घालण्यात आली असून त्यासाठी बँकींग क्षेत्रातील १९३४ कायद्या अन्वये ४५ एल (१) (बी) कलमाखाली बजाज फायनान्स कंपनीला कर्ज मंजूर आणि वाटप करण्यावर बंदी घालणारे आदेश दिले.
आरबीआयने बजाज फायनान्स कंपनीला पाठविलेल्या आपल्या आदेशात eCom अर्थात ऑनलाईन प्रोडक्टला अर्थात उत्पादन खरेदीसाठी आणि Insta EMI Card साठी कर्ज पुरवठा करण्यावर बंदी घालण्यात येण्यात असून या दोन्ही गोष्टीसाठी ग्राहकांचे कर्ज मंजूर करू नये आणि त्या कर्जाची रक्कमही वाटू नये असे स्पष्ट आदेशही आरबीआयने बजाज फायनान्स कंपनीला दिले आहेत.
याशिवाय आरबीआयने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, डिजीटल वस्तूंना कर्ज पुरवठा करण्यासंदर्भात सरकारकडून कोणत्याही पध्दतीचे नियमन झाले नाहीत. त्याचबरोबर या डिजीटल कंपन्यांना देण्यात येणाऱ्या कर्जाच्या अनुषंगाने विम्या बाबतही कोणतीही हमी देण्यात आली नाही की त्याबाबतचे कोणतेही निवेदन अद्याप जारी करण्यात आलेले नाही.
eCom अर्थात ऑनलाईन प्रोडक्टला अर्थात उत्पादन खरेदीसाठी आणि Insta EMI Card या दोन डिजीटल कंपन्या वगळता इतर उत्पादनाबाबत बजाज कंपनीकडून स्टेटमेंट जारी करत त्यातून झालेल्या नुकसानीची माहिती दिली. परंतु eCom आणि Insta EMI Cardच्या बाबत कोणतेही स्टेटमेंट जारी केले जात नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे आरबीआयच्या सुपविझनमध्ये या गोष्टी माहिती उघडकीस आल्याने सदरचे आदेश देण्यात येत असल्याचेही आरबीआयने आपल्या प्रसिध्दी पत्रकान्वये सांगितले आहे.
Action against Bajaj Finance Ltd. under Section 45L(1)(b) of the Reserve Bank of India Act, 1934https://t.co/o5qMfckCZi
— ReserveBankOfIndia (@RBI) November 15, 2023