Marathi e-Batmya
वाहन निर्माती कंपनी निसान मोटर्सने केंद्र सरकारला ५ हजार कोटी रुपयांची नोटीस पाठवली आहे. तामिळनाडूमधीन निसानच्या प्रकल्पाच्या संबंधित मुद्द्यावर ही नोटीस आहे. करार झाल्यानंतरही तामिळनाडू सरकारने कंपनीला इन्सेंटिव्ह दिला नसल्याचा निसानने आरोप केला आहे. कंपनीने पाठवलेली ही नोटीस आठ पानांची आहे.
जुलै २०१६ मध्येच कंपनीने पंतप्रधानांना नोटीस पाठवली होती. या प्रकरणी आता निसानने आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे दाद मागितली आहे. आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे या प्रकरणाची पहिली सुनावणी डिसेंबर महिन्याच्या मध्यावधीत होईल. २,९०० कोटी रुपयांचा इन्सेंटिव्ह आणि १,२०० कोटी रुपयांच्या नुकसान भरपाईसह व्याजाची मागणी कंपनीने केली आहे.
इन्सेंटिव्ह न दिल्याचे कंपनीचे मोठे नुकसान झाले असून राज्याचा हा निर्णय मनमानी असल्याचे निसानने नोटीसीत म्हटले आहे. निसानने फ्रान्सच्या रेनॉ कंपनीसह मिळून सात वर्षांत ६,१०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. या प्रकल्पामुळे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष स्वरूपात ४०,००० लोकांना काम मिळाले आहे.
२००८ मध्ये निसान आणि तामिळनाडू राज्य सरकार यांच्यात या प्रकल्पाचा करार झाला. सरकार कर परताव्यासह अनेक इन्सेंटिव्ह देण्यास तयार झाले. राज्याकडून २०१५ मध्ये इन्सेंटिव्ह मिळणार होता. कंपनीने राज्यांच्या अधिकाऱ्यांशी अनेक वेळा चर्चा केली, इन्सेंटिव्ह मिळाले नाही. मार्च २०१६ मध्ये निसानचे अध्यक्ष कार्लोस घोस्न यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. त्यानंतर देखील कंपनीला पैसे मिळाले नाही.
