अवघ्या ७ महिन्यात ८ लाखांवर रोजगार संघटित क्षेत्रात महाराष्ट्रात सर्वाधिक रोजगार निर्मिती

मुंबई : प्रतिनिधी

देशात संप्टेंबर २०१७ ते मार्च २०१८ या ७ महिन्यांच्या कालावधीत एकूण ३९.३६ लाख इतकी रोजगारनिर्मिती संघटित क्षेत्रात झाली असून, या क्षेत्रातील रोजगार निर्मितीत महाराष्ट्राने अव्वल स्थान पटकाविले आहे. ही रोजगारनिर्मिती ८ लाख १७ हजार ३०२ इतकी आहे.

कर्मचारी भविष्य निर्वाहनिधी संघटनेने (ईपीएफओ) या कालावधीसाठीची जी आकडेवारी २१ मे २०१८ रोजी जाहीर केली. त्यात ६ आघाडीच्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर असून, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या राज्यांची एकत्रित बेरीज ही एकट्या महाराष्ट्रातील रोजगारनिर्मितीच्या संख्येएवढी आहे.

अर्थात रोजगारनिर्मितीची ही आकडेवारी केवळ संघटित क्षेत्रातील असून, ज्या आस्थापनांनी ईपीएफओकडे खाते उघडले, तीच संख्या यात अंतर्भूत आहे. याशिवाय असंघटित आणि इतरही क्षेत्रात रोजगारनिर्मिती होतच असते. ती संख्या याहून अधिक आहे. अवघ्या सातच महिन्यात महाराष्ट्राने ८ लाखांवर रोजगार संघटित क्षेत्रात निर्माण केले आहेत. याचाच अर्थ प्रत्येक महिन्याकाठी एक लाखाहून अधिक रोजगार राज्यात निर्माण होत आहेत.

कर्मचारी भविष्य निर्वाहनिधी संघटनेने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, एकट्या महाराष्ट्रात ८ लाख १७ हजार ३०२ रोजगार निर्माण झाले असून, दुसऱ्या क्रमांकावर तामिळनाडूमध्ये ४ लाख ६५ हजार ३१९ रोजगार निर्माण झाले आहेत. तिसऱ्या क्रमांकावर गुजरात असून,त्या राज्यात ३ लाख ९२ हजार ९५४ रोजगार निर्माण झाले आहेत. हरयाणात ३ लाख २५ हजार ३७९ इतके रोजगार निर्माण झाले असून, पाचव्या क्रमांकावर असलेल्या कर्नाटकात २ लाख ९३ हजार ७७९ रोजगारनिर्मिती झाली आहे. दिल्ली सहाव्या क्रमांकावर असून तेथे २ लाख ७६ हजार ८७७ रोजगार निर्माण झाले आहेत.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मेक इन इंडिया’ अभियान अंतर्गत महाराष्ट्राने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली विविध उद्योगस्नेही धोरणांची तसेच कौशल्य विकास कार्यक्रम अंतर्गत रोजगार निर्मितीसाठी आखलेल्या योजनांची यशस्वी अंमलबजावणी केली आहे. मेक इन इंडिया, मेक इन महाराष्ट्र आदी उपक्रमांच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या करारांनी मूर्त रुप घेतले आहे. त्यातूनही रोजगार निर्मितीला चालना मिळाली आहे. विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यादेखील महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. इज ऑफ डुईंग बिझनेस, डिजिटल प्रशासन यामुळे उद्योग-व्यवसायांना सुलभ सेवा उपलब्ध झाल्या आहेत. या सर्व प्रयत्नांचा परिपाक म्हणून राज्यात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होत आहे.