इलेक्टोरल बाँड मुळे सत्ताधारी पक्षाला सर्वाधिक निधी मिळाला. यातून निवडणुकीत एक विषम संधी निर्माण झाली. हे एका अर्थाने लोकशाही तत्त्वाच्या विरोधी आहे. यात कोठेही पारदर्शक्ता नव्हती, त्यामुळे हा कायदा रद्द होणे अटळच होते. पण या बरोबरच निवडणूक प्रक्रियेत अनेक सुधारणा करण्यात आल्या पाहिजेत असे मत ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांनी …
Read More »