शिक्षण हा प्रत्येक मुलाचा मूलभूत अधिकार असून ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्यासाठी काँग्रेस प्रणित युपीए सरकारने शिक्षण हक्क कायदा केला. भाजपाप्रणित शिंदे सरकारने मात्र या कायद्यात मनमानी व बेकायदेशीर बदल करून वंचित व दुर्बल घटकांतील लाखो विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर गदा आणली आहे. गोरगरीब, वंचित आणि बहुजन …
Read More »