साधारणतः दोन महिन्यापूर्वी मालदीव मधील निवडणूका पार पडल्या या निवडणूकीत भारतीय वंशाचे मोहम्मद मोईझु यांची मालदीवच्या राष्ट्राध्यक्ष पदी निवड झाली. राष्ट्राध्यक्ष पदी निवड होताच भारताचे कायदाचे मंत्री किरण रिजूजी यांना बोलावून मालदीव मधील भारतीय सैन्याचे तळ हटवा तसेच इतर सुरक्षावाहू यंत्रणा कमी करण्याची सूचना घेत मालदीवमधील अंतर्गत सुरक्षा यंत्रणेत भारताचा सहभाग नको असे स्पष्टपणे सांगितले.
त्यानंतर मालदीव सरकारमधील काही मंत्र्यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यपध्दतीबाबत वादग्रस्त विधाने केली. त्यामुळे मालदीव देशाचे आणि भारता दरम्यानचे परराष्ट्र संबधात तणाव निर्माण झाला. त्यातच काही दिवसांपूर्वी मालदीवचे दिल्लीतील राजदूताला परराष्ट्र खात्याने बोलावित खडे बोल सुनावल्याची चर्चा दिल्लीच्या वर्तुळात सुरु झाले.
या सगळ्या घडामोडींवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मालदीवमधील भारतीय पर्यटकांचा ओढा कमी व्हावा या उद्देशाने लक्षद्विप या बेटावर जात तेथील सौदर्यपूर्ण निसर्गरम्य परिसरात वेळ घालविल्याची छायाचित्रे पंतप्रधान कार्यालयाकडून जाहिर करण्यात आली. त्यानंतर काही प्रवासी वाहतूक पर्यटन कंपन्यांनी लक्षद्विपकडे जास्तीत पर्यटक कसे येतील यावार भर देण्यास सुरुवात केली. त्या अनुषंगाने लक्ष्यद्विपकडे जाणाऱ्या अनेक विमानांचे बुकिंग फुल्ल असल्याचे दाखविण्यात येत असले तरी मालदीवला जाणाऱ्या प्रवाशांच्या संख्येत आणि हॉटेल बुकींग करणाऱ्या ग्राहकांच्या संख्येत कमी आली नसल्याची माहितीही पुढे येत आहे.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मोईजु हे पाच दिवसांच्या चीन दौऱ्यावर गेले असून तेथे या दौऱ्यात मालदीव आणि चीन यांच्यातील संबध आणखी दृढ करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यावर मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्षांनी एकमताने निर्णय घेतला आहे. तसेच कोणत्याही देशाच्या अंतर्गत कारभारात तिसऱ्या देशाचा हस्तक्षेप नको या मुद्यावर चीन आणि मालदिव देशाचे एकमत झाले आहे.
तसेच दोन्ही देशांमधील संबध अधिक दृढ करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार असून मालदीवला राजकिय संबधात मार्गदर्शन करणे, दोन्ही देशातील अनेक सामाईक क्षेत्रात सहकार्य करण्याच्या मुद्यावरही एकमत झाले आहे. याशिवाय आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील बहुउद्देशिय स्तरावर संबध अधिक दृढ करण्याच्या अनुषंगाने चीन-मालदीप देशातील नागरिकांचे आदान-प्रधान आणि दोन्ही देशातील सामाजिक एकोप्यासाठी प्रयत्न करण्याचा निर्णयही या दोन्ही देशांच्या बैठकीत एकमत झाल्याची माहिती द हिंदू या इंग्रजी वर्तमानपत्राने दिली आहे.