विजय वडेट्टीवार यांची मागणी, निर्णय तात्काळ मागे घ्या, विद्यार्थ्यांचे भवितव्य वाचवा इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाला जाहिरातीवर उधळपट्टीसाठी ३१ कोटी

राज्य सरकारने कंत्राटी पध्दतीने शिक्षक भरती व कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करुन समूह शाळा विकसित करण्याबाबतचा घेतलेला निर्णय विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आणणारा आहे. या निर्णयाला शिक्षण क्षेत्रात सर्व स्तरावरुन प्रचंड विरोध होत आहे. त्यामुळे हा निर्णय मागे घेऊन विद्यार्थ्यांचे धोक्यात येणारे भवितव्य वाचविण्याचा विचार शासनाने करावा, या निर्णयाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

बाह्य यंत्रणेकडून भरती योग्य नाही
शिक्षक पात्रता परीक्षा दिलेले उमेदवार नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत आहेत. तरीही सरकार बाह्य यंत्रणेकडून शिक्षक भरती करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. यासाठी शासनाने ९ बाह्य सेवा पुरवठादार संस्थांची निवडही केली आहे. हे योग्य नाही. राज्यात मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारी वाढली असून युवा पिढीला रोजगार देण्याऐवजी कंत्राटी पध्दतीने नेमणुका करुन सरकार बेरोजगारीत आणखी वाढ करीत आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत कंत्राटी पध्दतीने शिक्षक संवर्गातील एकही पद भरण्यात येऊ नये, अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

समूह शाळांमुळे विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार
राज्यसरकारने राज्यातील २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांचे एकत्रीकरण करुन समूह शाळा उभारण्याचाही निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे अनेक विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार आहेत. सरकारच्या या निर्णयांचा सर्वात मोठा फटका या भागातील विद्यार्थ्यांना बसणार आहे. शिक्षणावरील खर्च कमी करण्याच्या नावाखाली या शाळा बंद करण्याचा निर्णय शिक्षणाचा हक्क नाकारणारा, शिक्षण हक्क कायद्याची पायमल्ली करणारा आणि सरकार म्हणून असलेली जबाबदारी झटकणारा आहे.

जबाबदारी टाळण्याचा सरकारचा प्रयत्न यशस्वी होऊ देणार नाही
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार सर्वांना आपल्या घराजवळ शिक्षणाची सुविधा हा प्रत्येक भारतीयाचा मूलभूत अधिकार आहे. शाळांना सर्व प्रकारच्या सुविधा पुरवण्याची, आवश्यक तेवढा निधी शिक्षणावर खर्च करण्याची घटनात्मक जबाबदारी सरकारवर आहे. ती टाळण्याचा कोणताही प्रयत्न आम्ही यशस्वी होऊ देणार नाही, असा इशारा देखील वडेट्टीवार यांनी सरकारला दिला आहे.

विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आणणारा निर्णय तातडीने स्थगित करावा
सरकारने २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करुन त्याऐवजी एक समूह शाळा सुरु करण्याच्या प्रस्तावाबाबत शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, मुख्याध्यापक, त्यांच्या संघटना, शिक्षण तज्ज्ञ, शिक्षक मतदारसंघातील सन्माननीय सदस्य, विविध पक्षांचे लोकप्रतिनिधी यांच्याशी विस्तृत व व्यापक चर्चा करावी आणि दुर्गम, डोंगराळ, आदिवासी, ग्रामीण भागातील गरीब विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात आणणारा हा निर्णय तातडीने स्थगित करून विद्यार्थ्यांचे हित जोपासावे अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली आहे.

सरकारची ही कोटी कोटीची उड्डाणे कशासाठी- विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांचा सवाल

इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाला जाहिरातबाजीसाठी ३१ कोटींची उधळपट्टी करता येणार आहे. कारण आता तसा शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. सरकारकडे जाहिरातीवर उधळण्यासाठी कोट्यावधी रूपये आहेत. मात्र गरजू विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यासाठी पैसा नाही. ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांना मदत करण्यापेक्षा या सरकारला जाहिरातबाजी महत्वाची वाटते. सरकारची ही कोटी कोटीची उड्डाणे कशासाठी असा सवाल करत विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारला फटकारले आहे.

राज्य सरकारने जाहिरातबाजीवर ३१ कोटींची उधळपट्टी करण्यापेक्षा विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी हा पैसा खर्च करावा. जाहिरातीसाठी उपलब्ध केलेल्या ३१ कोटीत किमान ३१ विद्यार्थ्यांना परदेशात शिकण्यासाठी शिष्यवृत्ती मिळेल.ओबीसी समाजाच्या विद्यार्थ्यांना पुस्तके नीट उपलब्ध होत नाहीत. त्यांना आवश्यक असणारी वसतीगृहे उपलब्ध नाहीत. या बाबींवर पैसा खर्च करण्यापेक्षा जाहिरातीवर या सरकारची उधळपट्टी सुरू आहे. त्यामुळे हे सरकार जाहीरातबाज असल्याचे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे, अशा शब्दात वडेट्टीवार यांनी सरकारवर निषाणा साधला आहे.

ओबीसी समाजाच्या नावाने राजकारण करण्यापेक्षा त्यांच्या हिताची कामे केली असती तर प्रसिध्दीसाठी उधळपट्टी करण्याची गरज पडली नसती. ओबीसी आरक्षणाला कोणी विरोध केला हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. त्यामुळे एकीकडे आरक्षणाला विरोध करायचा आणि दुसरीकडे मात्र जाहिरातबाजी करून कामाचा आव आणायचा. हे धोरण आता सर्वसामान्य ओबीसी बांधवांच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळे या जाहिरातबाजीचा काही उपयोग होणार नाही. विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग, विषेश मागास प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी २०२२-२३ मध्ये फक्त १ कोटी ७५ लाख रूपये निधी खर्च झाल्याची माहिती समोर येत आहे. जाहिरातीसाठी मात्र ३१ कोटींची उधळपट्टी करण्यात येत आहे. सरकारने जाहिरातींपेक्षा प्रत्यक्ष कामावर पैसा खर्च करावा, अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी सरकारकडे केली आहे. सरकारमध्ये असणाऱ्या ओबीसी नेत्यांना ३१ कोटींच्या उधळपट्टीबाबत काहीच वाटत नाही, याबाबत वडेट्टीवार यांनी खेदही व्यक्त केला आहे.