न्यायालय आणि इंडियाच्या विरोधानंतरही मोदी सरकारने दिल्लीचे विधेयक केले मंजूर काँग्रेससह विरोधकांचा सभात्याग

दिल्लीचे प्रशासनिक बदल्यांचे अधिकार कोणाकडे असावे यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीतील केजरीवाल सरकारच्या बाजूने निकाल दिला. मात्र काहीही करून दिल्लीचे प्रशासनिक अधिकार मोदी सरकारकडचे रहावे या उद्देशाने मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या दुसऱ्या दिवशी पुन्हा अध्यादेश जारी करत सदरचे अधिकार मोदी सरकारकडेच घेतले. या विधेयकावरून आम आदमी पक्षाने देशभरातील सर्व विरोधी पक्षांना एकत्र करत सदरच्या विधेयकाला विरोधाचा पवित्रा सध्याच्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात घेतला. यावरून काँग्रेस सर इंडिया या आघाडीने सभात्यागाचे अस्त्र उगारले. मात्र अखेर मोदी सरकारने आणलेले दिल्लीचे अधिकाराचे विधेयक बहुमताच्या आधारे मंजूर केले.

यावेळी काँग्रेसचे गटनेते अधीर रंजन चौधरी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यात वादावादी झाल्याचे चित्र पाह्यला मिळाले.

यावेळी बोलताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले, दिल्लीला पूर्णतः राज्याचा दर्जा देण्याबाबत देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहारलाल नेहरू, राजाजी (सी राजगोपालाचारी), राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद आणि कायदा मंत्री बी.आर.आंबेडकर यांचा विरोध होता.

त्यावर काँग्रेसचे अधीर रंजन चौधरी म्हणाले, पंडित जवाहारलाल नेहरू यांच्याबद्दल आणि त्यांच्या पक्षाबद्दल फारशी माहिती सध्याच्या विद्यमान सरकारला नाही. त्यामुळे सोयीने पंडित नेहरू यांनी केलेले वाक्य वापरले जात आहे. पंडित नेहरू यांनी चीन, पाकिस्तान आणि काश्मीर प्रश्नी केलेले वक्तव्यही महत्वाचे आहे. पण मोदी सरकारला त्याचा विसर पडला आहे. अन्यथा हरियाणा आणि मणिपूर राज्यामध्ये होत असलेल्या वांशिक हिंसाचाराकडे मोदी सरकारचे दुर्लक्ष झाले नसते असा टोलाही लगावला.

त्यानंतर अमित शाह म्हणाले, येणाऱ्या २०२४ च्या निवडणूकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेच पूर्ण बहुमताने येथे येथील तुम्ही फक्त आघाड्यांवर लक्ष देण्यापेक्षा दिल्लीच्या विधेयकावर लक्ष द्या आघाड्या करण्याकडे तुम्ही लक्ष देऊ नका असा टोलाही विरोधकांना लगावला.

दिल्लीचे प्रशासनिक अधिकार म्हणजे कोणते अधिकारः-

सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली प्रशासनातील महसूल, पोलिस आणि परदेशी धोरणबाबतचे अधिकार मोदी सरकारकडे ठेवून बाकिचे अधिकार मोदी सरकार नियुक्त नायब राज्यपाल यांच्याकडे ठेवले होते. त्यामुळे दिल्ली सरकारला इतर प्रशासनातील महत्वाच्या पदावरील अधिकाऱ मिळाले होते. परंतु मोदी सरकारने परत एकदा अध्यादेश काढत आणि आज त्याचे संसदेच्या लोकसभेत विधेयक आणत सर्व अधिकाऱ्यांच्या बदलीचे अधिकार मोदी सरकारकडे घेतले. त्यामुळे दिल्ली सरकारच्या हाती कोणतेही अधिकार आता शिल्लक राहिले नाहीत. तसेच दिल्ली सरकार एकाही अधिकाऱ्याची बदली करू शकत नाही.

HM Shri @AmitShah's reply on the National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2023 in Lok Sabha.
https://t.co/qyH1oF5EAp

— BJP (@BJP4India) August 3, 2023