शरद पवार यांचा सवाल, … मुलांनी करायचं काय? पाच महिन्यांत १९ हजार ५५३ तरूणी, महिला बेपत्ता

राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था बिघडली आहे. राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेबाबत सरकार गंभीर नाही आहे. राज्य सरकारकडून आरोग्य विभाग, शैक्षणिक आणि पोलीस दलात सरकारच्या वतीने कंत्राटी भरतीचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने आतापर्यंत चार विभागात ११ हजार २०३ जागांवर कंत्राटी भरतीचे निर्णय घेतला, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

वाय. बी. चव्हाण. सेंटरवर माध्य़मांशी बोलत असताना शरद पवार म्हणाले, राज्यात कंत्राटी भरतीला आमचा विरोध आहे. कंत्राटी भरती ऐवजी कायम स्वरुपी भरती करण्यात यावी. कंत्राटी भरती विरोधात विद्यार्थ्यांचा तीव्र विरोध आहे. कंत्राटी भरतीत आरक्षण मिळणार नाही त्यामुळे विविध घटकांवर अन्याय होईल. पोलीस भरती अकरा महिन्यासाठी. ही कंत्राटी भरती. मग अकरा महिन्यानंतर ही मुले काय करणार? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. काही शाळा खासगी कंपन्यांना दत्तक देण्याचा निर्णय घेतला. शिक्षक भरती कंत्राटी पद्धतीने करण्याचा निर्णय घेतला याने शिक्षणाच्या दर्जा वर परिणाम होईल. शिक्षक संघटनांच्या या निर्णयाला विरोध असल्याचे सांगितले.

शरद पवार म्हणाले की, राज्यात पाच महिन्यांत १९ हजार ५५३ तरुणी, महिला बेपत्ता झाल्या आहेत. हे रोखण्यासाठी कायदा सुव्यवस्था सक्षम असणे गरजेचे आहे. मात्र, पोलिस दलात अनेक पदे रिक्त असून आता प्रथमच या विभागातही कंत्राटी भरतीचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. धक्कादायक म्हणजे केवळ ११ महिन्यांसाठी ही नियुक्ती असणार आहे. या अकरा महिन्यानंतर मुलांनी काय करायचे? कंत्राटी पद्धतीने शासनाकडून तात्पुरती नियुक्ती केली जात आहे. ज्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे, त्यांना पोलिस खात्याचे किती ज्ञान आहे? त्यांच्या प्रशिक्षणाचे काय? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहे. याचा गंभीर फटका कायदा सुव्यवस्थेला बसू शकतो. त्यामुळे कंत्राटी पद्धतीऐवजी कायम स्वरुपीच भरती करायला हवी. यासाठी शासनाने हयगय करु नये असे यावेळी म्हणाले.

शरद पवार पुढे म्हणाले की, कंत्राटी भरती एवढ्या मोठ्या काळात याआधी कधी झाली नव्हती. होमगार्ड, संरक्षण दल अधिक सक्षम केले तर सरकारला कंत्राटी पोलीस भरती करण्याची गरज भासणार नाही. आर. आर आबा गृहमंत्री असताना त्यांनी पारदर्शकपणे भरती प्रक्रिया केली होती. तशी कायमस्वरुपी भरती करावी. ६ सप्टेंबर २०२३ रोजी शासनाने निर्णय जाहीर केला, त्यात बाह्य यंत्रणेमार्फत कामे करून घेण्यासाठी काही ठिकाणी कंत्राटीरितीने भरती करण्याचा निर्णय घेतला. त्याबद्दल तीव्र भावना आहे असेही सांगितले.

शरद पवार यावर सविस्तर बोलताना म्हणाले की, राज्यातील शासकीय रुग्णालयांची काय स्थिती आहे? हे आपण पाहतच पाहोत. ठाणे, नांदेड, छत्रपती संभाजीनगरमधील शासकीय रुग्णालयांत सामान्य रुग्णांचे मोठ्या प्रमाणात मृत्यू झाल्यानंतर या सरकारला जाग आली. त्यानंतर सरकारी रुग्णालयांत तातडीने अठ्ठावीसशे अस्थायी पदांची भरती करण्याचा निर्णय घेतला. राज्यातील बहुतांश नागरिकांसाठी आरोग्य सेवा अतिशय महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे आरोग्य विभागात अस्थायी नव्हे तर स्थायी स्वरुपात भरती करण्याची आवश्यकता आहे.

शरद पवार पुढे म्हणाले की, राज्यातील शैक्षणिक संस्था खासगी कंपन्यांना दत्तक घेण्याचा अत्यंत चुकीचा निर्णय शिंदे सरकारने घेतला आहे. यामुळे काय घडले हे आपण नाशिकमध्ये पाहीले आहे. नाशिकमध्ये एक शाळा आहे. दारु तयार करणाऱ्या कारखान्याला राज्य सरकारने ही शाळा दत्तक म्हणून दिली. मागच्या महिन्यात या शाळेत गौतमी पाटीलच्या डान्सचा कार्यक्रम झाला. हे अत्यंत चुकीचे झाले. शाळा खासगी कंपन्यांना दत्तक घेता येत असल्याने त्यांना शाळांबाबत कोणताही निर्णय घेण्याची मूभा मिळाली आहे. त्यांना शाळेच्या व्यवस्थापनात हस्तक्षेप करण्याची संधी मिळेल. सरकारी शाळांची जमीन ही सरकारची जमीन आहे. तिचा अशा पद्धतीने गैरवापर होणे कितपत योग्य आहे? असा प्रश्न यावेळी शरद पवार साहेब यांनी उपस्थित केला आहे.

आमदारांच्या अपात्रेबाबत विधानसभा अध्यक्षांकडूनविलंब केला जातोय अशी आमची धारणा आहे. त्यासाठी आम्ही कोर्टात गेलो होतो सुप्रीम कोर्टाने आदेश द्यायला हवेत. अपात्रतेचा निर्णय कालावधी द्यायला हवा. विलंब लावला जातोय हे स्पष्ट आहे. चौकशीचा जो काही कार्यक्रम विधानसभा कार्यकाळ संपेपर्यंत चालू राहील असं वाटते. त्यामुळे लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा अशी अपेक्षा आहे. परंतु तसे होत नाही असेही शरद पवार साहेब यांनी सांगितले आहे.