Marathi e-Batmya
देशात ओबीसीला आरक्षण १९९० पासून बी.पी. मंडल आयोगामुळे लागू करण्यात आले. भाजपा सरकारने आरएसएसच्या मनुवादी संस्कृतीच्या दबाव तंत्रामुळे ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याची मोहीम आखल्याचा आरोप ओबीसी काँग्रेसचे उपाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी केला.
भारताचे माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या काळात ओबीसी जनगणना करण्यात आली. त्यामध्ये ओबीसीचा डाटा देण्यासंदर्भात वेळ काढून धोरण महाराष्ट्रातील बीजेपी सरकारने स्वीकारल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी जनगणनेचा डाटा मुद्देनिहाय उपलब्ध नाही तसे राज्य सरकारने शपथपत्र सादर करून महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य मतदार संघातील ओबीसी आरक्षणावर गदा आली असून आरक्षणासंदर्भात वास्तव्य दर्शन माहिती संकलित केल्याशिवाय ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षणाच्या जागा राज्य निवडणूक आयोगाला देताना अडचण निर्माण खंडपीठाने स्पष्ट आदेश केल्यामुळे झाली. १३ डिसेंबर २०२१ च्या जाती जनगणना संदर्भात एसीपीसी संदर्भ देऊन ओबीसी जातीची कच्ची यादी देण्याकरता महाराष्ट्र सरकारने केंद्रीय प्राथमिक प्राधिकरणाकडे पत्रावर केलेला आहे. मनमोहन सिंग सरकारने ओबीसीच्या जनगणना संदर्भात पाच हजार कोटी रुपये खर्च करून व ओबीसीचा डाटा हे राष्ट्रीय संपत्ती असून ती सर्वशी जबाबदारी भारत सरकारची आहे.
परंतु माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी १२ जून २०१८ ला केंद्र सरकारकडे पत्र देऊन गुपित माहिती ठेवण्याचे सूचना आरएसएस च्या विचारधाराचे बीजेपी सरकारने त्यांना दिली. बीजेपीचे धोरण भारत देशामधील संपूर्ण आरक्षण मुक्त करण्यासाठी डावपेच चालू आहेत. देशामध्ये पशुपक्षी जनगणना होते परंतु ओबीसीची जनगणना केली जात नाही असा आरोप काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी केला. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केलेल्या बिहार राज्य प्रमाणे जातीनिहाय सवैक्षणातून प्रमाणिक विश्वासार्ह आणि शास्त्रशुद्ध आकडेवारी जनगणने मधून प्राप्त होईल. भारत देशामध्ये ओबीसी ची वेगवेगळ्या राज्यात लोकसंख्या ५० ते ७० टक्के आहे. त्यामुळे उद्या देशातील सर्वच निवडणुकीमध्ये ओबीसी जागा झाला तर उलथापालथ निवडणुकीमध्ये व सरकारमध्ये होऊ शकते असे दडपण भाजप आरएसएसच्या विचारधारेच्या सरकारमध्ये असल्यामुळे आरक्षण रद्द करण्यासंदर्भात गुपित कारवाई केली जात असल्याचा आरोप काँग्रेस नेते वसंत मुंडे यांनी केला.
देशांमध्ये तीन हजार पेक्षा जास्त ओबीसी मध्ये जाती असून क्रिमिनल अट रद्द करून ओबीसी अंतर्गत सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक मागासल्यापणाच्या आधारावर वर्गीकरण करून जातीनिहाय जनगणना आर्थिक सर्वेक्षणामध्ये नियमानुसार सर्व बाबी तपासून महाराष्ट्राचे मध्ये जनगणना करण्यात संदर्भात आदेश देण्याची मागणी काँग्रेसचे वसंत मुंडे यांनी केली महाराष्ट्र शासनाकडे निवेदनाद्वारे केली.
