झारखंड मुक्ती मोर्चाचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना ८.५ एकर जमिन घोटाळ्या प्रकरणी आणि आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी यांना ईडीने अटक केल्यानंतर रांची येथील ईडीच्या विशेष न्यायालयात हजर करण्यात आले. यावेळी हेमंत सोरेन यांना पाच दिवसांची कोठडी विशेष न्यायालयाने सुनावली. ईडीने केलेल्या कारवाईच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा निर्णय हेमंत सोरेन यांनी घेतला असून हेमंत सोरेन यांची बाजू ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल हे मांडणार असल्याची माहिती पुढे येत आहे.
तर दुसऱ्याबाजूला झारखंड मुक्ती मार्चचे नवे गटनेते चंम्पाई सोरेन यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. चंम्पाई सोरेन सरकारला विश्वास मत सिध्द करण्यासाठी राज्यपाल भवनाने १० दिवस दिले. परंतु चंम्पाई सोरेन यांच्या ५ दिवस आधीच अर्थात ५ फेब्रुवारी रोजी विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे असल्याची माहिती पक्षाचे प्रवक्ते आलमगीर आलम यांनी माहिती दिली. तसेच आम्हाला भाजपाला आमदार फोडण्यासाठी संधी देण्याची ईच्छा नसल्याचे सांगत वेळेआधीच आम्ही बहुसिध्द करण्याचा निर्णय घेतल्याचेही सांगितले. तसेच हेमंत सोरेन यांच्या काळात असलेले मुख्यमंत्री कार्यालयाचे मुख्य सचिव विनय कुमार चौबे यांची पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.
यावेळी झारखंडमधील सरकारला भाजपाकडून कोणत्याही आमदारांना आमिष दाखवून फोडाफोडीचे राजकारण खेळता येऊ नये यासाठी झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या आमदारांसह राजद आणि काँग्रेस आमदारांनाही एकत्रित रित्या तेलंगणा राज्यात हलविण्यात आले आहे.
दरम्यान, ईडी कारवाईच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात हेमंत सोरेन यांनी धाव घेतली होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने हेमंत सोरेन यांची याचिका दाखल करून घेण्याऐवजी सुरुवातीला सोरेन यांनी संबधित उच्च न्यायालयात दाद मागावी अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती एम.एम.सुंद्रेश आणि बेला एम. त्रिवेदी यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने दिली.