Breaking News

सरपंच व सदस्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास १ वर्षाची मुदतवाढ ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांची घोषणा

राज्यातील १४ हजार ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका माहे जानेवारी २०२१ मध्ये पार पाडण्यात आल्या आहेत. यात राखीव प्रवर्गातील ग्रामपंचायत सरंपच आणि ग्रामपंचायत सदस्य यांना विशेष बाब म्हणून जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात पुनश्च एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सबब जात वैधता प्रमाणपत्र १७ जानेवारी २०२३ पर्यंत सादर करण्याबाबतची घोषणा ग्रामविकास व कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केली.
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती किंवा यथास्थिती, नागरिकांचा मागास प्रवर्गाकरिता राखीव जागेसाठी निवडणूक लढविण्यास इच्छुक असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीने नामनिर्देशन पत्राबरोबर सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र व पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची तरतूद आहे. मात्र वेळेत जात वैधता प्रमाणपत्र वेळेत न मिळाल्यामुळे उमेदवारांना राखीव पदांसाठी निवडणूक लढविण्याच्या संधीपासून वंचित राहू नये यासाठी सदस्य आणि सरपंच पदाच्या निवडणुकीसाठी नामनिर्देशन पत्र भरण्याचा शेवटचा २८ फेब्रुवारी २०२१ असा करून निवडून आल्याच्या दिनांकापासून बारा महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती.
त्या अनुषंगाने जानेवारी २०२१ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत राखीव प्रवर्गातून निवडून आलेल्या उमेदवारांनी पडताळणी समितीकडून दिलेले जातीचे वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याचा अंतिम १७ जानेवारी २०२२ असा होता. तथापि माहे जानेवारी २०२१ च्या ग्रामपंचायत निवडणूकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर राखीव प्रवर्गातून उमेदवार निवडून आले आहेत. त्यात राज्यातील कोव्हीड-19 च्या निर्बंधामुळे विहित मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र उपलब्ध होवू शकले नाही. त्यामुळे राखीव प्रवर्गातून निवडून आलेल्या सरपंच आणि सदस्यांना पदापासून वंचित राहू नये यासाठी विशेष बाब म्हणून ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे, अशी माहिती मुश्रीफ यांनी दिली आहे.

राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे ग्रामपंचायत निवडणूक लढविलेल्या मात्र जात प्रमाणपत्र बोगस असणाऱ्यांना एक वर्षाचा फुकटचा कालावधी मिळण्यास मदत होणार आहे. तर जे उमेदवार खरेच त्या त्या प्रवर्गातील असतील त्यांनाही यामुळे दिलासा मिळणार आहे. तसेच या सर्वच ग्रामपंचायतीच्या सरपंच आणि सदस्यांना एक प्रकारे फायदा होणार आहे.

निबंध स्पर्धेला १५ मार्च २०२३ पर्यंत मुदतवाढ

Check Also

मराठा समाजाला आरक्षण; महायुती सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय

मराठा समाजाला शिक्षण व नोकरीत १० टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावून एकमताने …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *