चहापानावर विरोधकांनी टाकलेल्या बहिष्काराची कारण मिमांसा वाचली का?

उद्या सोमवारपासून राज्यातील अर्थसंकल्पिय अधिवेशनाला सुरुवात होत आहे. या अधिवेशनाच्या निमित्ताने राज्याचा अर्थसंकल्प जरी सादर होणार असला तरी पुढील महिन्यात लोकसभा निवडणूकीची आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पिय अधिवेशन फार दिवस चालविता येणार नाही. त्यामुळे या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात फक्त अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करून पावसाळी अधिवेशनात सविस्तर अर्थसंकल्प सादर करण्याचा सरकारचा विचार आहे. परंतु अर्थसंकल्पिय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित चहापानाच्या कार्यक्रमावर विरोधकांनी आज बहिष्कार घातला.

राज्य सरकारकडून आयोजित चहापानाच्या कार्यक्रमावर विरोधकांकडून बहिष्कार घालताना एक चार पानी पत्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लिहित सध्या राज्य सरकारकडून कोणत्या घटकांवर आणि समाजावर अन्याय होत आहे. तसेच आश्वासनाची घोषणा करूनही किती आश्वासने पूर्ण करण्यात येत आहेत. यावरून सरकारचे लक्ष्य वेधत पत्र लिहिले आहे.

प्रति,

    मा.ना.श्री. एकनाथरावजी शिंदे,

    मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य,

    मंत्रालय, मुंबई.

महोदय,

विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवार दि.26 फेब्रुवारी, 2024 पासून सुरु होत आहे. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आपण आयोजित केलेल्या चहापान कार्यक्रमाचे निमंत्रण मिळाले, त्याबद्दल आम्ही आपले अत्यंत आभारी आहोत.

संसदीय प्रथा, परंपरेप्रमाणे विधीमंडळ अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित चहापान कार्यक्रमास उपस्थित राहून राज्यासमोरील ज्वलंत समस्यांबाबत चर्चा करण्यास आम्हाला निश्चितच आवडलं असतं. परंतु, हे राज्य कायद्याचं आहे कि गुंडांचं आहे या विवंचनेत इथली जनता आहे. राज्यात महिला सुरक्षित नाहीत. प्रत्येक व्यक्ती भितीच्या छायेखाली आहे. घरातून बाहेर गेलेली व्यक्ती पुन्हा घरी येईल याची खात्री नाही, अशी दहशत राज्यात आहे. महायुती सरकार शासन म्हणून सर्वस्तरावर अपयशी ठरले आहे. शेतकऱ्यांना आपण न्याय देऊ शकला नाही. शेतमालाला हमीभावाप्रमाणे दर नाही. महिलांवरील अत्याचार कमी करण्यात आपण अपयशी  ठरला आहात. त्याचबरोबर राजकीय परिप्रेक्ष्यातून आपल्या सरकारचा सुरु असलेला एककल्ली कारभार, विरोधी पक्षाबद्दल आपल्या सरकारचा असलेला टोकाचा आकस, जनतेच्या प्रश्नांबाबतची असंवेदशीलता संसदीय कार्यप्रणाली व लोकशाहीला तिलांजली देणारी आहे.

केंद्र व राज्य सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांमुळे राज्यातील शेतकरी प्रचंड अडचणीत सापडला आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या आश्वासनाची पूर्तता तर दूर, शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला आज हमीभावाएवढाही दर मिळत नाही. आयात-निर्यात धोरणातील धरसोड वृत्तीमुळे अनेक शेतमालाचे दर पडले असून शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. कांदा, साखरेवरील निर्यातबंदीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड मोठे नुकसान झाले आहे. सरकारने दुधाचे अनुदान देण्याची घोषणा केली परंतु ही घोषणा कागदावरच राहिली.

अतिवृष्टी, अवकाळी, पावसातील खंड या नैसर्गिक आपत्तीत राज्यातील बळीराजाला पुन्हा उभे करण्यासाठी आपण मदतीचा हात आखडता घेतला आहे. दुसऱ्या बाजूला पीक विमा अग्रीम व नुकसान भरपाई देण्यात विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे.                ..2/-

..2..

विमा अग्रिमाच्या संदर्भात राज्य सरकारने दुष्काळी नियमावली, योजनेची मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले नाही, तत्काळ अग्रिम देण्यासाठी 2023 मध्ये अनिवार्य केलेल्या मध्य प्रतिकूल हंगाम अहवाल किंवा मध्य हंगाम प्रतिकूल परिस्थितीसाठी विशेष अहवाल तयार केला नाही, अशाप्रकारे केंद्र सरकारच्या तांत्रिक सल्लागार समितीने कृषी विभागाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर ताशेरे ओढले आहेत.  यावरुन सरकार शेतकऱ्यांप्रती किती गंभीर आहे, हे दिसून येते.

सत्तेवर आल्यानंतर “आत्महत्यामुक्त महाराष्ट्र करु” ही आपण केलेली घोषणा कृतिशुन्यतेमुळे फोल ठरली असून गेल्या वर्षभरात 2921 शेतक-यांनी आपली जीवनयात्रा संपविण्याचा दुर्दैवी निर्णय घेतला आहे. विदर्भ, मराठवाड्यातील अनुशेष दूर करण्याबाबत सरकारची उदासिनता दिसून येते. हिवाळी अधिवेशनात शेतकरी बांधवांसाठी केलेल्या घोषणांची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. पाणी प्रश्न गंभीर असून देखील त्याकडे सरकारचे अक्षम्य दुर्लक्ष आहे.

आर्थिक वर्ष संपण्यास सुमारे 35 दिवसांचा कालावधी शिल्लक असताना व पुढील वर्षाचा अर्थसंकल्प मांडण्याचा दिवस जवळ आला असताना मागील अर्थसंकल्पीय तरतुदींपैकी 50 टक्के ही आपले सरकार खर्च करु शकलेले नाही.  आपल्या सरकारच्या या अकार्यक्षम कारभारामुळे विकास कामे व योजना ठप्प होऊन त्याचा फटका राज्यातील शेतकरी, शेतमजूर, गोरगरीब, सर्वसामान्यांना बसला आहे. त्याचबरोबर निधी वाटपात प्रचंड भेदभाव केला जात आहे.

मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबतचा कायदा मंजूर केला असला तरी सरकारने निवडणूका डोळ्यासमोर ठेऊन घाईघाईने राबविलेल्या प्रक्रियेमुळे आजही मराठा समाजाच्या मनात कायदा न्यायालयात टिकण्याविषयी साशंकता आहे. आरक्षणाबाबत धनगर समाजाची, लिंगायत समाजाची आपल्या सरकारने घोर फसवणूक केली आहे. मुस्लीम समाजातील मागास जातींना आरक्षणाची आग्रही मागणी असली तरी सरकार या समाजाला आरक्षण देण्याच्या बाबतीत कमालीचे अनुत्सक असल्याचे चित्र आहे. राज्यातील मराठा-ओबीसी, एनटी (धनगर)-एसटी(आदिवासी), दलित-सवर्ण, हिंदू-मुस्लिम, अल्पसंख्याक समाजात असुरक्षिततेची भावना आहे.

स्वायत्त संस्थांनी शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांच्या बाबतीत कायद्याच्या मर्यादा न सांभाळणारे निर्णय दिले असले तरी मा.सर्वोच्च न्यायालयाकडून कायद्याचे व संविधानाचे रक्षण करणारे निर्णय दिले जातील, असा दृढ विश्वास राज्यातील तमाम जनतेला आहे.

राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था इतकी लयाला गेली आहे की, पोलीस स्टेशनमध्येच राजकीय विरोधकांवर आमदाराकडून बंदुकीने गोळया झाडल्या जात आहेत. राजकीय विरोधकाची हत्या केली जात आहे. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांवर, कार्यकर्त्यांवर खोटे गुन्हे दाखल केले जात आहेत. पत्रकार व लोकप्रतिनिधींवर भ्याड हल्ले केले जात आहेत. राजकीय गुंडगिरीला खुद्द राज्याच्या गृहमंत्र्यांचा वरदहस्त असल्याची वक्तव्ये सत्तारुढ पक्षाचे आमदार जाहीर सभेत करीत  आहेत.              ..3/-

..3..

त्याचबरोबर राजकीय सभेतून अर्वाच्च भाषा, शिवीगाळ केली जात असून महाराष्ट्राच्या सुसंस्कृत राजकीय परंपरेला यामुळे गालबोट लागत आहे.

सरकारमधील प्रमुख नेत्यांना गुंड भेटतात, नेत्यांची मुलं गुंडांना भेटायला जातात. गुंड मंत्रालयात रिल बनवितात. अशा पद्धतीने गुंडांचे उदात्तीकरण होत असल्याने सर्वसामान्य जनतेत भीतीचे वातावरण आहे.

  राज्यात राजरोसपणे गुटखा विक्री सुरू आहे. ड्रग्ज, मटका, ऑनलाईन गेमिंग, सेक्सटॉर्शन या गुन्ह्यांना आळा घालण्‍यात सरकारला पूर्णपणे अपयश आले आहे.  राज्यात महिला, लहान मुलींवरील अत्याचाराच्या घटनांनी उच्चांक गाठला आहे.

राज्यातील अनेक महत्वाकांक्षी प्रकल्पांची कामे रखडल्यामुळे प्रकल्प खर्चात भरमसाठ वाढ  झाली आहे. अनेक प्रकल्प पूर्ण झाले नसताना निवडणुकीवर डोळा ठेऊन सरकारकडून अपूर्ण कामांची उद्घाटने केली जात आहेत. प्रशासक राजवटीत हस्तक्षेप करुन कोट्यवधी रुपयांचे रस्ते सिमेंट काँक्रिटीकरणाची कामे काढली गेली असून वर्षभरात एक टक्काही काम पूर्ण झालेले नाही.

मुंबईतील वरळी भागातील रेसकोर्स संदर्भातील नियोजित प्रकल्पामुळे मुंबईकरांमध्ये प्रचंड रोष पसरला असून आपण हा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, वाढवण बंदर प्रकल्प रेटण्याऐवजी स्थानिकांशी चर्चा करावी, वाढवण बंदर रद्द करण्यासाठी मच्छीमार आर्त टाहो फोडत असताना मच्छीमारांचा सरकारकडून आवाज दाबला जात आहे. मुंबईतील मोक्याच्या जागा विशिष्ट उद्योगपतीच्या घशात घालण्यासाठी मुंबईतील मिठागरे बुजवून बांधकाम परवानगी देण्याचा निर्णय मागे घेण्यास केंद्र सरकारला भाग पाडावे, अशी मागणी आम्ही या पत्राव्दारे आपणास करीत आहोत.

अनेक शासकीय विभागांमध्ये भ्रष्टाचार बोकाळला असून आर्थिक घोटाळ्यांच्या तक्रारी करुन सुध्दा हा  भ्रष्टाचार पाठीशी घालण्याचे काम आपल्या सरकारकडून केले जात आहे. कंत्राटदार, घोटाळेबाजांना पाठीशी घातले जात आहे. वाळूबाबत सरकारचे नवे धोरण फसले आहे. वाळू माफियांकडून सुरू असलेल्या लुटीमुळे सरकारचा महसूल बुडला आहे. वाळू माफियांनी हैदोस घातला आहे. त्यांची दहशत वाढली असून अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवरील हल्ल्याच्या घटना वाढल्या आहेत. वाळू माफियांनी वाळूची विक्री चढ्या दराने सुरू केली आहे. याकडे सरकार डोळेझाक करत आहे.

शासकीय रिक्त पदांवरील रखडलेली भरती प्रक्रिया, तलाठी व इतर भरती प्रक्रियेतील भ्रष्टाचारामुळे बेरोजगार तरुण निराश झाले आहेत. आपल्या सरकारकडून केवळ घोषणा होत असल्या तरी प्रत्यक्षात भरती प्रक्रिया थांबलेल्या अवस्थेत आहे. पेपर फुटीमुळे राज्यातील प्रामाणिक तरुणांवर अन्याय होत आहे. राज्यातून उद्योग राज्याबाहेर गेले. सरकारने गुंतवणुकीचे कोट्यवधी रुपयांची आकडेवारी जाहीर केली, परंतु, प्रत्यक्षात एकही मोठा उद्योग आपल्या काळात राज्यात उभा राहू शकला नाही किंवा प्रत्यक्ष परकीय गुंतवणूक होऊ शकली नाही. रोजगार उत्पादकता कमी झाली.  बेरोजगारीत प्रचंड वाढ झाली आहे. उद्योगधंद्यात राज्याची अधोगती झाली. सहकार क्षेत्रातले महानंदसारखे उद्योग देखील गुजरातला पळवले जात आहेत.                                          ..4/-

..4..

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाचे भूमीपुजन पंतप्रधानांनी केले होते. परंतु अजूनही या स्मारकाच्या कामात प्रगती दिसून येत नाही. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मारकाकडे देखील सरकारचे दुर्लक्ष आहे. आपल्या सरकारच्या कार्यकाळात राज्यातील कोणत्याही घटकाला, समाजाला आपण न्याय देऊ शकला नाही. महाराष्ट्राला वेठीस धरले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज, राजर्षी शाहू  महाराज, महात्मा ज्योतीबा फुले, भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुरोगामी महाराष्ट्र अशी आपल्या राज्याची ओळख आहे. परंतु हा महाराष्ट्र गुन्हेगारांचा, खुन्यांचा, बलात्काऱ्यांचा, भ्रष्टाचाऱ्यांचा होत आहे. हे दुर्देव आहे.

त्यामुळे राज्यातील जनतेला न्याय देण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरलेल्या मुख्यमंत्री महोदयांनी आयोजित केलेल्या चहापान कार्यक्रमाला उपस्थित न राहण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. निमंत्रित केल्याबद्दल आभार. धन्यवाद.