देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश, आदिवासींना मूलभूत कागदपत्रे वितरणासाठी मोहीम राबवा

आदिवासींकडे मूलभूत कागदपत्रे असलीच पाहिजेत तसेच त्यांना शासनाच्या सर्व योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी सर्व विभागांनी एकत्र येवुन या कामाला प्राधान्य द्यावे. आदिवासींना मूलभूत कागदपत्रे वितरणासाठी यंत्रणा तयार करुन ही मोहीम मे महिन्यापासून सुरू करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे प्रधानमंत्री जन मन योजनेच्या आढावा बैठकीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी आदिवासी विकास मंत्री डॉ.विजयकुमार गावित, माजी आमदार विवेक पंडित, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, महिला व बालविकास विभागाचे सचिव डॉ.अनूपकुमार यादव, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, रोजगार हमी योजना प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, दृकश्राव्य संवाद प्रणालीद्वारे नाशिक विभागाचे आयुक्त राधाकृष्ण गमे, जिल्हाधिकारी नाशिक, पालघर, रायगड, आदिवासी विकास आयुक्त व इतर विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की,आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्यासाठी प्रधानमंत्री जन मन योजना राबवली जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आग्रही आहेत. आदिवासींना शासनाच्या सर्व योजनांचा लाभ देता यावा यासाठी आदिवासींकडे मूलभूत कागदपत्रे असलीच पाहिजेत. ही मूलभूत कागदपत्र वितरणासाठी एक यंत्रणा तयार करावी. या कामाचा समन्वय विभागीय आयुक्त करतील तर ग्रामविकास विभाग प्रमुख विभाग राहील. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यकारी अधिकारी यांना नोडल अधिकारी करून, मूलभूत कागदपत्रे संदर्भात चेक लिस्ट करावी आणि त्याप्रमाणे जी कागदपत्रे आदिवासी नागरिकांकडे नाहीत ती त्यांना देण्यात यावीत. हे काम प्राधान्याने करावे. ठाणे, रायगड, नाशिक आणि पालघर जिल्हाधिकारी यांनी याबाबत लक्ष घालावे, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री यांनी दिले.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, पालघर, ठाणे, रायगड या जिल्ह्यातील वेठबिगारीची समस्या सोडविण्यासाठी आदिवासींना देण्यात येणाऱ्या सहकार्य संदर्भात केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना आहेत. त्यासंदर्भात यामध्ये प्रत्येक विभागाची जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी तसेच नैसर्गिक आपत्ती आणि मानव निर्मित आपत्ती मदतीसाठी न्युक्लिअर बजेटमधून पैसे द्यावेत, वनपट्ट्टांचे प्रश्न, शेळी पालन योजना या देखील प्रभावीपणे आदिवासींसाठी राबवण्यात येतील, असेही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

आदिवासी जनजाती करिता राबविण्यात येणाऱ्या योजना घरोघरी पोहचवा असे निर्देश आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावीत यांनी दिले. आदिवासी जनजातीकरिता राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा घरोघरी जाऊन लाभ द्यावा. तलाठी आणि ग्रामविकास अधिकारी यांची मदत घ्यावी. आदिवासींची माहिती मिळवण्यासाठी पावसाळ्यात प्रत्येक गाव आणि पाड्यावर जावून सर्वेक्षण करावे, असे निर्देश मंत्री गावीत यांनी दिले.

आदिवासींच्या सामाजिक आणि आर्थिक उत्थानासाठी पीएम जनमन योजना आहे. पीएम जनमन योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात राबवित असलेल्या उपक्रमांची माहिती अपर आयुक्त ठाणे दीपक कुमार मिना यांनी सादरीकरणाद्वारे दिली.

‘आदिवासी उत्थान’ कार्यक्रम ही संकल्पना तत्कालीन ठाणे जिल्हाधिकारी महेंद्र कल्याणकर यांच्या मार्फत राबवली गेली. याबाबत केलेल्या कामाची माहिती त्यांनी यावेळी दिली. हा उपक्रम राबविण्यासाठी सप्त सूत्री राबवली. यामध्ये बाल विवाह रोखणे, कृषी विषयक योजनांची माहिती व अमलबजावणी करणे, स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण व ग्रंथालय, सर्व प्रकारच्या दाखल्यांचे वाटप, रेशनकार्ड, आधारकार्ड वाटप, स्थलांतर थांबविणे व रोजगार निर्मिती, वनहक्क अधिनियम, २००६ ची अंमलबजावणी हे उपक्रम असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

माजी आमदार विवेक पंडित यांनी यावेळी आदिवासी विकासाच्या अनुषंगाने विविध प्रश्न मांडले.