वर्षभरात महसूल विभागाने घेतलेले हे महत्वाचे निर्णय माहित आहेत का? तर जाणून घ्या

सर्वसामान्य जनतेचा राज्य शासनाच्या विविध विभागांशी दैनंदिन संबंध येत असतो. आपल्या विभागातील देण्यात येत असलेल्या योजना, सुविधा यांचा लाभ सर्वसामान्यांना ‍सहज आणि गतिमान पध्दतीने मिळावा, यासाठी माझा प्रयत्न आहे. गेल्या वर्षभरात सर्वसामान्यांसाठी महसूल, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभागामार्फत महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.

वहिवाटीच्या वादावर सलोखा योजना

एका शेतकऱ्याच्या ताब्यातील शेतजमीन दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावर असल्यामुळे जे अनेक प्रश्न निर्माण होतात, ते सोडविण्यासाठी सलोखा योजना महत्वाची ठरत आहे. यामुळे गावातील वाद तर मिटणार आहेतच त्याचबरोबर लागवडीखालील क्षेत्रही वाढणार असून शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण घटणार आहे. एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमिन धारकांचे अदलाबदल दस्तांसाठी मुद्रांक शुल्क नाममात्र एक हजार रुपये आणि नोंदणी शुल्क नाममात्र एक हजार रुपये आकारण्यात येणार आहे. सलेाखा योजनेमुळे समाज, शासन आणि शेतकऱ्यांचे फायदे होणार आहेत.

सर्वंकष सुधारित वाळू धोरण

राज्यातील नागरिकांना स्वस्त दराने रेती/वाळू मिळण्यासाठी तसेच अनधिकृत रेती/वाळू उत्खननाला आळा घालण्यासाठी महसूल विभागाने नवे सर्वंकष सुधारीत वाळू/ रेती धोरण आणले आहे. या नवीन धोरणानुसार प्रायोगिक तत्वावर एक वर्षासाठी सर्व नागरिकांना प्रति ब्रास ६०० रूपये (प्रति मेट्रीक टन १३३ रूपये) विक्रीचा दर निश्चित करण्यात आलेला आहे. वाळू ६०० रूपयात उपलब्ध होणार आहे. लिलाव बंद होणार असल्याने डेपोतूनच वाळू विक्री करण्यात येणार आहे. सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार असून घरांच्या किंमतीही आवाक्यात येण्यास मदत होणार आहे. वाळू धोरणानुसार स्वामित्व धनाची रक्कम माफ करण्यात येईल. याशिवाय जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी व वाहतूक परवाना सेवा शुल्क इत्यादी खर्चदेखील आकारण्यात येतील, उत्खननानंतर वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपोची निर्मिती आणि व्यवस्थापन यासाठी एक निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येईल. यातून वाळू किंवा रेती उत्खनन करण्यात येईल. ही रेती शासनाच्या डेपोमध्ये नेली जाईल व तिथूनच या रेतीची विक्री करण्यात येईल.

अमृत महोत्सवी वर्षात महाराजस्व अभियान

भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा होत असताना महसूल विभागामार्फतही हा विभाग अधिक लोकाभिमुख आणि कार्यक्षम करण्यासाठी महाराजस्व अभियानाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या विस्तारित स्वरुपातील महाराजस्व अभियानात सर्व शेतकऱ्यांना घरी जाऊन शेतीच्या सातबारा देणे आणि फेरफार निकाली काढण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा आणि फेरफार अदालतीचे आयोजन करणे, भूसंपादनाची गावपातळीवरील कमी- जास्त पत्रके अद्ययावत करणे आदींसह प्रमुख आठ बाबींचा समावेश यामध्ये करण्यात आला आहे.या नवीन स्वरूपाच्या अभियानात बिगरशेती प्रकरणे गतीने मार्गी लावणे, पाणंद, शिवार रस्ते मोकळे करणे, गाव तेथे स्मशानभूमी, दफनभूमीसाठी सुविधा उपलब्ध करून देणे, लोकसेवा हक्क अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी, विस्तार पत्रकाच्या नोंदी अद्ययावत करणे, ई-पीक पाहणी प्रकल्पाची प्रभावी अंमलबजावणी या महत्त्वाच्या आठ बाबींचा यात समावेश करण्यात आला आहे.

मोबाईल ॲपद्वारे ई-पीक पाहणी

ई- पीक पाहणी ॲपमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना स्वत:च आपल्या पीकाची नोंद ठेवता येणार आहे. या प्रणालीमध्ये आतापर्यंत १ कोटी ५५ लाखांहून अधिक खातेदारांनी आपली नोंदणी केली आहे.

कोतवालांच्या मानधनात वाढ

महसूल विभागाने कोतवालांच्या मानधनात वाढ करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी सेवा कालावधीनुसार कोतवालांना ७ हजार ५०० रुपये मानधन मिळत होते. ते मानधन दुप्पट करण्यात आले असून आता कोतवालांना प्रति महिना १५ हजार रुपये मानधन मिळत आहे. येत्या १ एप्रिल २०२३ पासून याची अंमलबजावणी करण्यात आली असून याचा फायदा १२ हजार ७९३ कोतवालांना मिळणार आहे.

सेवा पंधरवडयात सुमारे ६७ हजार अर्ज निकाली

राष्ट्रनेता ने राष्ट्रपिता सेवा अभियान कालावधीत महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत अधिसूचित केलेल्या एकूण १४ सेवांकरिता प्राप्त अर्जांपैकी ६६ हजार ८१ हजार ७०१ अर्ज निकाली काढण्यात आले.

दस्त नोंदणी आधारे आपोआप फेरफार नोंद

फेरफार नोंदी घेण्याची प्रक्रिया विनाविलंब आणि मानवी हस्तक्षेपाशिवाय होण्याच्या दृष्टीने दस्त नोंदणी प्रक्रियेची आय-सरिता (I-Sarita) प्रणाली आणि भूमी अभिलेख विभागाची ई फेरफार प्रणाली एकमेकांशी संलग्न करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये खरेदी खत, गहाण खत, भाडेपट्टा, बक्षिसपत्र, वाटपपत्र व हक्कसोडपत्र या प्रकारच्या दस्तांची नोंदणी होताच फेरफारासाठी आवश्यक माहिती नोंदणी प्रणालीकडून ई फेरफार प्रणालीकडे ऑनलाईन पाठविली जाते व व फेरफार क्रमांकाची नोंद होऊन पुढील निर्णय प्रक्रिया महसूल विभागाकडून पार पाडण्यात येते. ही व्यवस्था ७/१२ प्रमाणे मिळकत पत्रिकेसाठी (e-PCIS) लागू आहे.

महसूल विभागात रिक्त पदांची भरती

• भूमी अभिलेख विभागातील भूकरमापक तथा लिपिक या संवर्गातील १ हजार २६८ पदभरती प्रक्रिया सुरु.

• महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत होणाऱ्या भरती प्रक्रियेसाठी उपजिल्हाधिकारी, उप अधिक्षक भूमी अभिलेख, दुय्यम निबंधक श्रेणी १ व महसूल सहाय्यक यांचे संवर्गनिहाय मागणीपत्रे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगास पाठविण्याचे काम पूर्ण.

• तलाठी संवर्गातील ४ हजार ४०३ रिक्त पदे भरण्यासाठी शासनाची मान्यता. अपर जमाबंदी यांची राज्यस्तरीय नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती.

• राज्यामध्ये नव्याने निर्माण केलेल्या एकूण 3हजार ११० तलाठी साझे व ५१८ मंडळ अधिकारी कार्यालयांसाठी एकूण ३ हजार ६२८ पदे निर्माण करण्यात येणार

गायरान जमिनीबाबत धोरणात्मक निर्णय

ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यक्रमांतर्गत “सर्वासांठी घरे-2024” या धोरणानुसार ग्रामविकास विभागाकडून या येाजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांनी गायरान जमिनीवर केलली अतिक्रमणे नियमानुकुल करण्यासाठी महसूल विभागाच्या सहमतीने २२ ऑगस्ट २०२२ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. तसेच गायरान जमिनीवर अतिक्रमणे निष्कासित करण्याबाबत उच्च न्यायालयात सु- मोटो जनहित याचिका दाखल करण्यात आली असून सदर प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे.

4G सेवेसाठी विनाआकार जागा उपलब्ध, जलद कार्यवाही

भारत संचार निगम लिमिटेड यांची 4G सेवा दूरक्षेत्रामधील गावांमध्ये उपलब्ध करुन देण्यासाठी भारत संचार निमग लि. यांना २०० चौ.मी. पर्यंतची जागा कोणतीही रक्कम न आकारता, मागणी प्राप्त झाल्यानंतर १५ दिवसांत देण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेवून तशा सूचनाजिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. गावोवावी इंटरनेटच्या सेवा पोहचविण्यासंदर्भात डिजिटल इंडिया या योजनेंतर्गत “GROUND BASED TOWER AND HOISTING OF EQUIPMENT ” या प्रयोजनासाठी भारत संचार निगम लिमिटेड यांना अतिरिक्त २७५१ गावांमध्ये जागा उपलब्ध करुन देणेबाबत ०५ एप्रिल २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

सुट्टीच्या दिवशी दुय्यम निबंधक कार्यालये सुरू

खरेदी–विक्री व्यवहारामध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. काही वेळा नागरिकांना त्यांच्या कामाच्या वेळेत दस्त नोंदणी करणे शक्य होत नाही, तसेच दुय्यम निबंधक कार्यालयातही नागरिकांची वाढती गर्दी पाहता नागरिकांसाठी सुट्टीच्या दिवशी दस्त नोंदणी कार्यालय सुरु ठेवण्यात येत आहे. जिल्हा मुख्यालय आणि महानगरपालिका क्षेत्रातील दुय्यम निबंधक कार्यालये शनिवार आणि रविवार या सुट्टीच्या दिवशी आता सुरु राहणार आहेत.

महसूली क्रीडा व सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठी ५० लाखांची तरतूद

राज्यातील महसूल विभागातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या क्रीडा संस्कृतीला वाव मिळावा, त्यांना कार्यस्थळी पोषक वातावरण निर्माण व्हावे यासाठी विविध क्रीडा व सांस्कृतिक कार्यक्रम पुढील वर्षा पासून नियमितपणे राबविले जाणार आहेत.

महाराष्ट्र जमीन महसूल नियमात सुधारणा

एखादया जमिनीवर बांधकाम परवानगी अथवा रेखांकन मंजुरी देण्यात आली असताना अशा जमिनीमध्ये प्रस्तावित अकृषिक प्रयोजनाच्या वापर अनुज्ञेय असल्याची खात्री करण्यात येते. अशी खात्री केल्यानंतर अशा जमिनींकरिता स्वतंत्रपणे अकृषिक परवानगीची गरज नाही.

तीनही सैन्यदलातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या घरांचा प्रश्न मार्गी

भारतीय लष्कर, नौदल व वायुदल या तीनही भारतीय सैन्य दलाच्या पुणे येथील लोहगावस्थित सिव्हिल डिफेन्स गृहरचना संस्थेचा प्रलंबित प्रश्नअखेर मार्गी लावण्यात आला आहे. या संस्थेच्या मागण्या राज्य शासनाने मान्य केल्या.

महसूल विभागाचे अन्य महत्त्वाचे निर्णय

• पोस्ट खात्यास १.१.२०२२ पासून Revenue Stamp विक्रीच्या मनौतीच्या (Commission) बाबतचे पुढील आदेश काढणेबाबतची अधिसूचना, राज्यातील जमीनींना अद्वितीय भूभाग ओळख क्रमांक ULPIN (Unique Land Parcel Identification Number) देण्याबाबतची कार्यपद्धती.

• एअर इंडीयाकडून एअर इंडिया इंजिनिअरींग सर्व्हीसेस लिमिटेड या कंपनीस हस्तांतर होणाऱ्या ५० एकर जमिनीच्यामुल्यावरील मुद्रांक शुल्क माफी, डिजीटल स्वाक्षरी डेटाबेस आधारीत संगणकीकृत अधिकार अभिलेखास (मिळकत पत्रिका, फेरफार, व इतर संगणकीकृत तयार होणारे दस्तऐवज) यांना कायदेशीर वैधता देणे.

• भूमी अभिलेख विभागातील रिक्त असलेली सर्व्हेअरची १२७० पदे सरळ सेवेने भरती प्रक्रिया.

• प्रधानमंत्री आवास योजना सर्वांसाठी घरे(नागरी) या धर्तीवर पंडित दिनदयाळ उपाध्याय जागा खरेदी अर्थसहाय्ययोजनेतअंतर्गतपात्र भूमिहीन लाभार्थ्यांना रु.१०००/-इतके मुद्रांक शुल्क कमी करण्यास दिलेली मान्यता.

• सामुहिक प्रोत्साहन योजनेअंतर्गतमिशन ऑक्सिजन स्वालंबन योजनेअंतर्गत राज्यामध्ये नवीन तसेच LMO प्रकल्प उभारण्याकरिता सदर प्रकल्प उभारणाऱ्या प्रकल्प उदयोग घटकांना अनुज्ञेय करण्यात आलेली मुद्रांक शुल्क माफी, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियमाच्या कलम १५ अन्वये भारत सरकारने विशेष आर्थिकक्षेत्र विकसित करण्यास दिलेल्या परवानगीच्या दिनांकापासून पंधरा वर्षापासून वीस वर्ष वाढविणेबाबतचा निर्णय.

• महाराष्ट्र जमीन महसूलअधिकार अभिलेख आणि नोंदवहया (तयार करणे व सुस्थितीत ठेवणे) नियम १९७१ मधील नियम २९ व ३० अंतर्गत ईपीक पाहणी नोंदणीप्रक्रियेतील तरतुदींमध्ये सुधारणा करणे, तालुका विभाजनाच्या अनुषंगाने सुधारित निकष निश्चित करणे
महसूल विभागाने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेताना सर्वसामान्यांचे हित याला अधिक प्राधान्य दिले आहे. महसूल विभाग अधिक गतिमान करताना या विभागाच्या सेवा जलद, सुलभ करण्यावर आणि कामकाज पारदर्शक करण्यावर भर देण्यात आला असल्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील यांनी सांगितले.