अजित पवार यांचे आश्वासन, कांदा, इथेनॉल बंदीप्रकरणी अमित शाह यांना भेटणार

केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा कांदा निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आज सोलापूर सह नाशिक जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्न बाजारात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारच्या निर्णया विरोधात घोषणाबाजी करत कांद्याचा लिलाव बंद पाडला. त्याचबरोबर केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांना इथेनॉल निर्मितीसाठी दिलेल्या परवानगीवर बंदी आणली. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे पडसाद सध्या विधिमंडळाच्या सध्या सुरु असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात उमटले.

काँग्रेससह प्रमुख विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे आधीच आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांचे आणखी नुकसान होणार असल्याने केंद्र सरकारने हा निर्णय मागे घ्यावा अशी मागणी केली.

त्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अवकाळी पाऊस, दुधउत्पादक, संत्रा उत्पादक, कापूस उत्पादक, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या, कांदा निर्यातीवरील बंदी, ऊसापासून इथेनॉल निर्मितीवरील बंदी, मराठा आरक्षण यासारख्या सर्व महत्वाच्या मुद्यांवर सभागृहात चर्चा करुन त्यातून सर्वसहमतीने मार्ग काढण्याची सरकारची तयारी आहे, असे स्पष्ट आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत देत कांदा निर्यात आणि इथेनॉल निर्मिती प्रश्नांवर गरज पडल्यास केंद्रीय मंत्री अमित शाह आणि पियुष गोयल यांची भेट घेऊन मार्ग काढण्यात येईल अशी घोषणाही केली.

विधानसभेत विरोधी पक्षांकडून मांडलेला स्थगन प्रस्ताव फेटाळल्यानंतर सदस्यांना आश्वासित करताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, मराठा आरक्षणाचा मुद्दा महत्वाचा असून त्यावर तोडगा काढण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. अवकाळी पाऊस, दुध उत्पादक, संत्रा उत्पादक, कापूस उत्पादक, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्यांबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सहकारमंत्री यांच्याशी चर्चा झाली असून सर्व शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, असा निर्णय घेण्यात येईल. ऊसापासून इथेनॉलनिर्मितीवरील बंदीमुळे ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखान्यांसमोरच्या अडचणी वाढणार आहेत. याबाबत केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शाह, केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल यांच्याशी चर्चा झाली आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीही याप्रश्नी लक्ष घालून यातून मार्ग काढण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले आहे. येत्या शनिवारी किंवा रविवारी नितीन गडकरी यांच्याशी चर्चा करुन मार्ग काढण्यात येईल. गरज पडल्यास पुढील आठवड्याच्या सुरुवातीला, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसह दिल्लीला जावून केंद्रीय मंत्री अमित शाह आणि पियुष गोयल यांची भेट घेऊन यातून निश्चितपणे मार्ग काढला जाईल, असे आश्वासनही दिले.

पुढे बोलताना अजित पवार म्हणाले की, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी आर्थिक तरतुदीची गरज लागणार आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन तोडगा काढण्यात येईल. मुख्यमंत्र्यांना वेळे अभावी बैठक घेणे शक्य नसल्यास, मुख्यमंत्र्यांच्या परवानगीने आपण स्वत: दुग्ध विकासमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह येत्या मंगळवारी बैठक घेऊन दुध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर तोडगा काढू, असा विश्वासही यावेळी व्यक्त केला.

दरम्यान, काँग्रेसचे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सभागृहाचे कामकाज सुरु झाल्यानंतर प्रश्नोत्तराचा तास बाजूला ठेवून अवकाळीग्रस्त शेतकरी, इथेनॉल निमिर्तीवरील केंद्राची बंदी, कांदा निर्यातीवरील बंदी दूध दर प्रकरणी स्थगन प्रस्ताव मांडत त्यावर चर्चेची मागणी विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे केली. मात्र त्यांनी विरोधकांनी मांडलेला स्थगन प्रस्ताव फेटाळून लावला. त्यामुळे विरोधकांनी सभात्याग केला.

अवकाळी पाऊस, दुध उत्पादक, संत्रा उत्पादक, कापूस उत्पादक, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या तसंच कांदा निर्यातीवरील बंदी, ऊसापासून इथेनॉल निर्मिती वरील बंदी, मराठा आरक्षण यासारख्या सर्व महत्त्वाच्या मुद्यांवर सभागृहात चर्चा करुन त्यातून सर्व सहमतीनं मार्ग काढण्याची सरकारची तयारी… pic.twitter.com/55OI3SunEY

— Ajit Pawar (@AjitPawarSpeaks) December 8, 2023