टोलबाबत झालेल्या चर्चेची मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी दिली “ही” माहिती राज ठाकरे यांच्या शिवतीर्थ निवासस्थानी शिंदे सरकारचे मंत्री आणि प्रशासकिय अधिकारी पोहोचले

मुंबई एंट्री पॉईंटवरची टोलवाढ आणि एकूणच टोलबद्दलच्या लोकांच्या मनात असलेल्या तक्रारी, राग आहे याला वाचा फोडण्यासाठी काल मुख्यमंत्री महोदयांच्या सोबतच दादा भुसे ह्यांच्यासोबत बैठक झाली. ९ वर्षांपूर्वी ह्याच विषयावर आम्ही तात्कालीन मुख्यमंत्र्यांशी बोललो होतो; तेंव्हाच लक्षात आलं होतं की सरकारने टोल कंपन्यांशी केलेले करार होते जे २०२६ पर्यंत आहेत. ह्यातले बरेचसे करार २००० साली झाली आहेत आणि ते बँकांशी झालेले करार आहेत. ह्या करारात अनेक चुका त्यावेळेला झाल्या; ज्या सुविधा देऊ असं करारात म्हणलं गेलं त्या सुविधा दिल्या गेलेल्या नाहीत. टोल भरायचा पण रस्ते खराब आहेत अशा परिस्थितीत टोल का भरायचा हा प्रश्न लोकांच्या मनात आहे असे मनसे प्रमुख राज ठाकरे म्हणाले.

पुढे राज ठाकरे ट्विट करताना म्हणाले, त्याचवेळी मुंबई एंट्री पॉईंटवरती टोलवाढ झाली आणि हा विषयाला पुन्हा वाचा फुटली. माझ्या महाराष्ट्र सैनिकांनी उपोषण सुरु केलं, ते मागे घेऊन आम्ही मुख्यमंत्र्यांशी बोलायचं ठरवलं. आणि नेमकं त्यावेळेला महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांनी “चारचाकी वाहनांना टोल माफ आहेच” असं सांगितलं. मग जर टोलमाफ आहे तर तो इतकी वर्ष का घेतला गेला हे आमच्या महाराष्ट्र सैनिकांनी विचारायला सुरुवात केली आणि त्यातून काही ठिकाणी संघर्ष झाल्याचेही सांगितले.

आज १३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी ‘शिवतीर्थ’ ह्या राज ठाकरे यांच्या निवासस्थानी मंत्री दादाजी भूसे, एमएसआरडीचे व्यवस्थापकिय संचालक राधेश्याम मोपलवार, अनिल गायकवाड यांच्यासोबत जी बैठक झाली त्यात काय सुधारणा व्हायला हव्यात ह्यावर चर्चा झाली. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे :

• टोल नक्की किती जमा होत आहे, दररोज किती गाड्या टोलनाक्यावरून जातात ह्याचा खरा आकडा नक्की काय आहे? ह्याबद्दल सरकार आणि टोल कंपन्या ह्यांचं जनतेप्रती उत्तरदायित्व आहे. ह्याबद्दलची पारदर्शकता हवीच.

• त्यामुळे पुढचे पंधरा दिवस सरकारकडून आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडून कॅमेरे लावले जातील. जेणेकरून नक्की किती गाड्यांची ये-जा होते ह्याची मोजदाद केली जाईल. गाड्यांची संख्या वाढत असताना टोल पण वाढणार असेल तर हे चालणार नाही. त्यामुळे किती गाड्या नक्की जातात आणि नक्की किती टोल जमा होतो हे कळलंच पाहिजे.

• करारात नमूद केलेल्या सर्व सोयीसुविधा ह्या मिळाल्याच पाहिजेत. स्वच्छ प्रसाधनगृह, प्रथमोचार सेवा, रुग्णवाहिका, क्रेन, प्रकाशयंत्रणा, पोलीस अंमलदार, करारपत्रं, शासननिर्णय प्रत, आणि टोलबद्दलच्या तक्रारींसाठी मंत्रालयात एक कक्ष, ह्या सुविधा तात्काळ केल्या जातील.

• करारातील नमूद सर्व उड्डाणपूल आणि भुयारीमार्ग ह्यांचं डीटेल्ड ऑडिट केलं जाईल. आणि हे ऑडिट आयआयटीच्या लोकांकडून केलं जाईल.

• ठाण्यात झालेली टोलवाढ मागे घेण्यासाठी सरकारला एक महिन्याची मुदत दिली गेली आहे.

• प्रत्येक टोलनाक्यावर जी पिवळी रेषा आहे, त्या पिवळ्या रेषेच्या ३०० मीटरच्या पलीकडे जर गाड्यांची रांग गेली तर त्या रेषेच्या पलीकडच्या सगळ्या गाड्या टोल न घेता सोडून दिल्या जातील.

• ४ मिनिटांच्या पलीकडे एकही गाडी टोलनाक्यावर थांबणार नाही. त्याच्यासाठी अधिक पोलीस मनुष्यबळ लावलं जाईल आणि टोलनाक्यावरचे खाजगी बाऊन्सर्स काढले जातील आणि ही यंत्रणा पोलिसांकडून राबवली जाईल.

• टोल नाक्यावर फास्टटॅग चालला नाही तर एकदाच टोल घेतला जाईल. आत्ता जो दोनदा टोल घेतला जातोय तो घेतला जाणार नाही.

• प्रत्येक टोलनाक्यावर जी पिवळी रेषा आहे, त्या पिवळ्या रेषेच्या ३०० मीटरच्या पलीकडे जर गाड्यांची रांग गेली तर त्या रेषेच्या पलीकडच्या सगळ्या गाड्या टोल न घेता सोडून दिल्या जातील.

• ४ मिनिटांच्या पलीकडे एकही गाडी टोलनाक्यावर थांबणार नाही. त्याच्यासाठी अधिक पोलीस मनुष्यबळ लावलं जाईल आणि टोलनाक्यावरचे खाजगी बाऊन्सर्स काढले जातील आणि ही यंत्रणा पोलिसांकडून राबवली जाईल.

• टोल नाक्यावर फास्टटॅग चालला नाही तर एकदाच टोल घेतला जाईल. आत्ता जो दोनदा टोल घेतला जातो तो घेतला जाणार नाही. आणि जर दोनदा टोल कट झाला तर लोकं कम्प्लेंट करू शकतील.

• टोल नाक्यावर, त्या टोलचं कंत्राट किती रकमेचं आहे, टोलची वसुली किती आणि आता किती वसुली शिल्लक आहे ह्याचे डिजिटल बोर्ड दोन्ही बाजुंना असतील.

• ठाण्याचा आनंदनगर टोलनाका, समजा ठाण्यातून निघून पुढे ऐरोलीला यायचं असेल तर दोनदा टोल भरायला लागतो तो दोनदा टोल भरायला लागणार नाही. कुठेतरी एकदाच टोल भरला जाईल. एकतर आनंदनगर किंवा ऐरोली. ह्याबाबत एक महिन्याच्या आत शासन निर्णय आणि तशा प्रकारची व्यवस्था होईल.

• मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीत असणाऱ्या हरीओमनगर रहिवाश्यांसाठी तात्काळ पूल बांधला जाईल जेणेकरून त्यांना टोल न भरता जाता येईल.

• महाराष्ट्रात रस्ते उत्तम व्हावेत ह्यासाठी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, महानगरपालिका, नगरपालिका ह्यांच्यातील समन्वय होण्यासाठी तातडीने बैठक/बैठका होतील. जर समजा राष्ट्रीय महामार्गावर खड्डे असतील तर त्या ठिकाणचा टोल रद्द करता येतो अशी कायद्यात तरतूद आहे, त्यामुळे ह्या विषयावर पंधरा दिवसाच्या आत राज्य सरकार केंद्र सरकारशी बोलेल.

• सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे २९ आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे १५ जुने टोल आहेत ते रद्द आहेत ते आता रद्द व्हावेत अशी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची मागणी आहे.

• मुंबई एंट्री पॉईंट, मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग आणि राजीव गांधी सीलिंक ह्यांचं कॅगकडून ऑडिट व्हायला हवं अशी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची मागणी आहे.

• अवजड वाहन लेन कटिंग करतात त्यांना एका महिन्याच्या आत शिस्त लावली जाईल.

• टोल प्लाझा परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांना मासिक सवलत पास उपलब्ध करून दिले जातील.

• रस्ते खराब असतील तर टोल घेतला नाही पाहिजे अशी कायद्यात तरतूद आहे, ह्याबद्दल मी स्वतः नितीन गडकरींशी बोलणार आहे.

मुंबई एंट्री पॉईंटवरची टोलवाढ आणि एकूणच टोलबद्दलच्या लोकांच्या मनात असलेल्या तक्रारी, राग आहे याला वाचा फोडण्यासाठी काल मुख्यमंत्री महोदयांच्या सोबतच श्री. दादा भुसे ह्यांच्यासोबत बैठक झाली. ९ वर्षांपूर्वी ह्याच विषयावर आम्ही तात्कालीन मुख्यमंत्र्यांशी बोललो होतो; तेंव्हाच लक्षात… pic.twitter.com/Hk1AwovVNL

— Raj Thackeray (@RajThackeray) October 13, 2023