स्विस बँकेने दिली भारतीयांची खात्यांची माहिती ३६ लाख खात्यांचा तपशील आला बाहेर

वार्षिक आधारावर माहितीची स्वयंचलित देवाणघेवाण करण्यासाठी वार्षिक स्वयंचलित एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन (AEOI) व्यवस्थेअंतर्गत स्विस बँकेने खात्याच्या तपशीलांचा पाचवा संच भारतासोबत शेअर केला आहे. स्वित्झर्लंडने १०४ देशांसोबत सुमारे ३६ लाख आर्थिक खात्यांचा तपशील शेअर केला आहे. यामध्ये भारताचाही समावेश आहे.

भारतासोबत शेअर केलेले तपशील अनेक खात्यांसह शेकडो आर्थिक खात्यांशी संबंधित आहेत. या डेटाचा वापर करचोरी, मनी लाँड्रिंग आणि टेरर फंडिंग यांसारख्या गैरकृत्यांचा तपास करण्यासाठी केला जाईल. ही देवाणघेवाण गेल्या महिन्यात झाली आणि पुढील माहितीचा संच स्वित्झर्लंडकडून सप्टेंबर २०२४ मध्ये सामायिक केला जाईल.

डेटा संरक्षण आणि गोपनीयतेबाबत भारतातील आवश्यक कायदेशीर फ्रेमवर्कच्या पुनरावलोकनासह दीर्घ प्रक्रियेनंतर स्वित्झर्लंडने भारतासोबत AEOI ला सहमती दर्शवली. देवाणघेवाण केलेल्या तपशीलांमध्ये नाव, पत्ता, राहण्याचा देश आणि कर ओळख क्रमांक तसेच खात्यातील शिल्लक आणि भांडवली उत्पन्नाशी संबंधित माहिती समाविष्ट आहे. तज्ज्ञांच्या मते, भारताला मिळालेला AEOI डेटा बेहिशेबी मालमत्ता असलेल्यांविरुद्ध एक मजबूत खटला उभारण्यासाठी उपयुक्त ठरला आहे. डेटामध्ये ठेवी आणि हस्तांतरण तसेच सर्व कमाईची संपूर्ण माहिती असते. सिक्युरिटीज आणि इतर मालमत्तेमध्ये गुंतवणूक समाविष्ट आहे.

फेडरल टॅक्स अॅडमिनिस्ट्रेशन (FTA) ने सांगितले की, या वर्षी माहितीच्या देवाणघेवाणीच्या यादीत पाच नवीन देशांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये अल्बानिया, ब्रुनेई दारुसलाम, नायजेरिया, पेरू आणि तुर्की यांचा समावेश आहे. आर्थिक खात्यांची संख्या सुमारे एक लाखाने वाढली आहे.

स्वित्झर्लंडमधील सर्व बँकांना स्विस फेडरल बँकिंग कायद्याच्या गोपनीयता कायद्याच्या कलम ४७ अंतर्गत बँक खाती उघडण्याचा अधिकार आहे. स्वित्झर्लंडमध्ये कोणी गुन्हा केला नसेल तर बँक त्याच्याबद्दल कोणतीही माहिती देत नाही. मात्र, २०१७ मध्ये जागतिक समुदायाच्या दबावानंतर कायदा शिथिल करण्यात आला आणि माहितीची देवाणघेवाण सुरू झाली.