पेटीएम कंपनीला ऱिझर्व्ह बँकेची तंबी

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने, बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या कलम ३५A अंतर्गत आपल्या अधिकारांचा वापर करून, ११ मार्च २०२२ आणि ३१ जानेवारी २०२४ च्या प्रसिध्दी पत्रकान्वये पेटीएम पेमेंट्स बँक लिमिटेड (PPBL किंवा बँक) वर काही व्यावसायिक निर्बंध घातले होते. त्यात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने अंशत बदल करत काही नव्याने अटी घालत शेवटची तंबी पेटीएमला दिली.

2. PPBL च्या ग्राहकांचे (व्यापारी सहित) हित लक्षात घेऊन ज्यांना पर्यायी व्यवस्था करण्यासाठी थोडा अधिक वेळ लागेल आणि मोठ्या सार्वजनिक हितासाठी, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बँकिंग नियमनाच्या कलम ३५A अंतर्गत खालील निर्देश जारी केले आहेत. ३१ जानेवारी २०२४ रोजीच्या पूर्वीच्या निर्देशांमध्ये अंशत: बदल करून अधिनियम, १९४९:

१५ मार्च २०२४ नंतर कोणत्याही ग्राहकांच्या खात्यांमध्ये, प्रीपेड उपकरणे, वॉलेट्स, FASTags, नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड्स इत्यादींमध्ये पुढील कोणत्याही ठेवी किंवा क्रेडिट व्यवहार किंवा टॉप अप्सना परवानगी दिली जाणार नाही (२९ फेब्रुवारी २०२४ च्या आधीच्या निर्धारित टाइमलाइनपासून विस्तारित), कोणतेही व्याज, कॅशबॅक, भागीदार बँकांकडून स्वीप इन किंवा परतावा व्यतिरिक्त जे कधीही जमा केले जाऊ शकतात.

बचत बँक खाती, चालू खाती, प्रीपेड इन्स्ट्रुमेंट्स, FASTags, नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड्स इत्यादींसह त्यांच्या खात्यांमधून ग्राहकांकडून शिल्लक रक्कम काढणे किंवा वापरणे, त्यांच्या उपलब्ध शिल्लक (कोणताही बदल नाही) पर्यंत कोणत्याही निर्बंधांशिवाय परवानगी दिली जाईल.

१५ मार्च २०२४ नंतर बँकेने वरील (ii) मध्ये उल्लेख केलेल्या कोणत्याही बँकिंग सेवा, जसे की निधी हस्तांतरण (नाव आणि सेवांचे स्वरूप विचारात न घेता), BBPOU आणि UPI सुविधा बँकेने प्रदान करू नये ( २९ फेब्रुवारी २०२४ च्या आधीच्या निर्धारित टाइमलाइनपासून वाढविण्यात आली आहे). तथापि, वरील (ii) उद्देशाने (उदा. ग्राहक किंवा वॉलेट धारकांद्वारे उपलब्ध शिल्लक रक्कम काढणे किंवा वापरणे), AEPS, IMPS आणि UPI सह अशा निधी हस्तांतरणास कधीही परवानगी दिली जाऊ शकते.

Paytm Payments Bank Limited द्वारे देखरेख केलेली One97 Communications Ltd आणि Paytm Payments Services Ltd ची नोडल खाती कोणत्याही परिस्थितीत २९ फेब्रुवारी २०२४ नंतर लवकरात लवकर बंद केली जातील (कोणताही बदल नाही).

वरील बाबी (iv) मध्ये संदर्भित नोडल खात्यांमधील सर्व पाइपलाइन व्यवहारांचे निपटारा (२९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी किंवा त्यापूर्वी सुरू केलेल्या सर्व व्यवहारांच्या संदर्भात) १५ मार्च २०२४ पर्यंत पूर्ण केले जातील आणि त्यानंतर पुढील कोणत्याही व्यवहारांना परवानगी दिली जाणार नाही (कोणताही बदल नाही ).

3. कायद्याची अंमलबजावणी किंवा न्यायिक अधिकाऱ्यांनी गोठवलेली किंवा धारणाधिकार चिन्हांकित केलेली खाती वगळून सर्व खाती आणि पाकीटांमधून त्यांच्या उपलब्ध शिलकीपर्यंत पैसे काढण्याची सुविधा बँकेने दिली पाहिजे.

4. पुढे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत की अशा ग्राहकांची कोणतीही गैरसोय न करता स्वयंचलित ‘स्वीप-इन स्वीप-आउट’ सुविधेअंतर्गत भागीदार बँकांकडे पार्क केलेल्या ग्राहकांच्या ठेवी अखंडपणे काढण्याची सुविधा बँक करेल, अशा नव्या अटी आता ऱिझर्व्ह बँकेने पेटीएम या अॅपवर घातली आहे. यासंदर्भात रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या नव्या प्रसिध्दी पत्रकान्वये सांगितले.